कालिका । कालिका नगरपालिकाले आइतबारदेखि नयाँ प्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गर्ने भएको छ। चैते दशैं को अवसर पारेर आज भवन प्रवेश (गृहप्रवेश) कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
सार्वजनिक बिदा भए पनि नगरपालिकाका कर्मचारी र शाखा प्रमुखहरू नयाँ भवनमा सामग्री सार्ने तथा व्यवस्थापन मिलाउने काममा व्यस्त रहेका छन्। नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार सम्पूर्ण शाखाहरूको कक्ष व्यवस्थापन तथा प्राविधिक तयारीका काम आजैदेखि सुरु गरिएको छ। भोलि शनिबार बिदा परेकाले पुरानो कार्यालयबाट नयाँ भवनमा आइतबारदेखि पूर्ण रूपमा सेवा दिने गरी सर्ने तयारी गरिएको हो।
नयाँ भवन आधुनिक सुविधासम्पन्न रहेको छ। भवनमा सभा हल, नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयसहितका कार्यकक्ष रहेका छन्। साथै आर्थिक, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु सेवा, सामाजिक लगायत सबै शाखाबाट यही भवनमार्फत सेवा प्रदान गरिनेछ।
यसैबीच, भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई रु १ करोड १६ लाख जरिवाना गरेको छ। पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नभएपछि म्याद नथपी जरिवाना गरिएको हो।
नगरप्रमुख रेग्मीका अनुसार रविना कन्ट्रक्सन ले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि चार पटक म्याद थप गर्दै अन्तिम म्याद २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याइएको थियो।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईं का अनुसार निर्माण व्यवसायीले नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत हेटौँडा मा मुद्दा दर्ता गरेकोमा अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरिसकेको छ।
हालसम्म भवन निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन भने केही काम अझै बाँकी रहेको छ। यद्यपि कोठाहरू प्रयोगयोग्य भएकाले तत्कालका लागि उपलब्ध संरचनाबाटै सेवा सुरु गरिने नगर उपप्रमुख विमला तामाङ ले जानकारी दिइन्।
रु ११ करोड ५६ लाख लागतमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त भवनका लागि हालसम्म करिब रु ७ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। निर्माण कम्पनीले १० प्रतिशत रकम कटाएर बाँकी भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ भने जरिवाना सम्बन्धी विषयमा मध्यस्थतामार्फत छलफल गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
यसअघि ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भवनमा तोडफोड भएको भए पनि निर्माण कम्पनीले बिमा दाबीमार्फत मर्मत सम्भार गरिसकेको छ। आफ्नै भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नगरपालिकाले करिब ९ वर्षसम्म भाडाको भवनबाट सेवा दिनुपरेको थियो।
अब नयाँ प्रशासकीय भवन सञ्चालनमा आएपछि सेवा प्रवाह थप सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
