संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्न खोजे त्यसविरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ट्रेड युनियन खारेज गरिए त्यसविरुद्ध देशभरका हजारांै कर्मचारीलाई एकैपटक सडकमा उतार्ने चेतावनी सो संगठनले दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले पनि ट्रेड युनियन खारेज आफूहरूको लागि अमान्य हुने जनाएको छ । संघले ट्रेड युनियन खारेज गरिए सबै संगठनलाई सामूहिक रूपमा सडकमा उतारिने चेतावनी दिएको छ ।
एक वर्षअघिदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’मा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव आउन थालेपछि कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियन झस्कन पुगेका हुन् । संगठनले ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न संगठनकै वरिष्ट उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा आन्दोलन तयारी तथा परिचालन समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले हाल ट्रेड युनियनको आवश्यकता र महŒवबारे आवश्यक पैरवीसमेत गर्नेछ । ‘अहिले पैरवी गरिनेछ तर ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी सरकार र संसद् अघि बढ्यो भने देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको ज्वारभाटा ल्याइनेछ ।’ संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले भने । संगठनले केन्द्रमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन(संघ)ले पनि ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक रणनीति बनाउन देशभरका जिल्ला अध्यक्षको भेला बोलाएको छ ।
युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले ट्रेड युनियनको रक्षा गर्न भेलाले आवश्यक रणनीति बनाउने र सोहीअनुसार देशभरि आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । ‘ट्रेड युनियन खारेजीको कल्पना गरेका छैनौं, यदि, संसद् र सरकार ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बाटोमा गए भने गम्भीर परिणामको सामना गर्नुपर्नेछ ’पोखरेलले भने ।
संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान–राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियनको अभियान’सहितको मुख्य नारा लिएर अघि बढिरहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जुनसुकै प्रयास पनि सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ । संगठनका अध्यक्ष देवकोटाले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, संकुचन गर्ने र अधिकार खुम्च्याउने चलखेल भइरहेकाले त्यस्ता सबै खाले प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । संगठनको २ र ३ फागुनमा भक्तपुरमा बसेको सातौं केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि कर्मचारीका ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै खाले आन्दोलन खुला राख्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समितिले गरेका ३४ वटा निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित कार्यक्रमका अध्यक्ष देवकोटाले ट्रेड युनियन खारेज गरिए त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको क्रममा संसदीय समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने कुरा उठेको भन्दै त्यसमा संगठनको आपत्ति रहेको बताए । ‘संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय संसद्मा २०७५ साल २७ माघमा पेस गरेका थिए । मस्यौदा पेस भएको १३ महिना भइसक्दा समेत यो विधेयक पारित हुन सकेको छैन । संगठनले ट्रेड युनियनलाई यथावतै राखी ‘संघीय निजामती विधेयकलाई ’ तत्काल पारित गर्न माग गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न समेत संसद्ले आलटाल गरिरहेकाले कर्मचारीका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको ठहर संगठनको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन आउन नसकेको र त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत समस्या सिर्जना गरेको संगठनले जनाएको छ । अध्यक्ष देवकोटाले कर्मचारी संगठनले कर्मचारीको हितका साथै राष्ट्रिय हितका लागि समेत आवाज उठाउने भएकाले यसको संरक्षण अत्यावश्यक रहेको बताए ।
संगठनले देशभरमा भ्रष्टाचारमुक्त अभियान थाल्ने निर्णय गरेको छ । संगठनले निजामती कर्मचारीबाटै भ्रष्टाचार बढाउने गरिएको भन्ने जनगुनासाको सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त अभियान थालिने निर्णय गरेको हो ।
संगठनले कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रवाह र सदाचारमा सवलीकरण, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह, कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता, निजामती कर्मचारी रासन कार्डको व्यवस्था तथा निःशुल्क स्वास्थ उपचारको माग गरेको छ ।
The post टेड्र युनियन खारेज गरिए प्रतिरोध appeared first on Rajdhani Daily News.
नेपालमै ‘मिस वल्र्ड’को आयोजना गर्न प्रकृया अघि बढाउदै मन्त्री भट्टराई
