उपभोक्ताले पाएनन् , १० प्रतिशत रकम फिर्ता

0
27

काठमाडौं । कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय माध्यामबाट गर्दा १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाइने व्यवस्था लागू भएको करिब आधा महिना बित्न लाग्दा अझैसम्म उपभोक्ताले १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाएका छैनन् । सरकारले गत २८ माघदेखि सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका बारेमा राम्रो जानकारी नभएकै कारण अहिलेसम्म उपभोक्ताले आफूले बुझाएको करबाट प्राप्त हुने १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहन रकम नपाएका हुन् ।

उपभोक्ताले यस कार्यक्रम सुरु गर्ने बेला सरकारले कुनै पनि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय माध्यममार्फत गर्दा देशका जुनसुकै स्थानबाट आफूले तिरेको करबाट प्राप्त हुने १० प्रतिशत रकम सहज रूपमा पाउने बुझेका थिए । सोहीअनुरूप काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरका रामेश्वर काफ्लेले आफूले प्रयोग गरेको वर्डलिंकको मासिक भुक्तानी आईएमई पेमार्फत शुक्रबार एकहजार पाँचसय रुपैयाँ बुझाउँदा त्यसबापत प्राप्त हुने करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता नपाइएको बताए । उनले आफूले पाउनुपर्ने १० प्रतिशत रकम बैंक खातामा जम्मा नभएको बताए ।

यसैगरी, काठमाडौं बौद्धका दिनेश लामाले पनि केही दिनअघि आफूले विद्युतीयमाध्यामबाट कर भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत फिर्ता नपाएको गुनासो गरे । उनीहरूले मुलुकभरका जुनसुकै स्थानबाट विद्युतीय माध्यमबाट कर बुझाउँदा त्यस करबाट प्राप्त हुने १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहन रकम सहज रूपमा पाइने बुझेका थिए । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले काठमाडांैको दुईवटा ठाउँबाट मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने बताएपछि उपभोक्ताले अपेक्षाकृत रूपमा यो सुविधा नपाएका हुन् ।

आन्तरिक राजस्व विमागमा महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले अहिलेसम्म सरकारले काठमाडांैका दुई ठाउँमा मात्र लागू गरिएकाले त्यहाँ पुगेर सेवा लिनुपर्नेमा आफू खुसी अन्य ठाउँबाट कारोबार गर्नेहरूले मात्र फिर्ता रकम नपाएको हुन सक्ने बताए । उनले अहिलेसम्म अनिवार्य नभइसकेकाले पनि यस विभागले तोकेको दुईवटा स्थानबाहेक अन्य ठाउँबाट विस्तारै लागू हुने जानकारी दिए ।
सरकारले गत २८ माघमा कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय कार्डमार्फत गर्दा उपभोक्ताले १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था सुरु गरेको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागले निर्माण गरेको यस्तो प्रणालीबाट अधिकांश उपभोक्ताले सहज रूपमा मुलुकभरका सबै स्थानबाट १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने अपेक्षा गरेका थिए । अहिले आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुरूप तिरेको करबापत प्राप्त हुने १० प्रतिशत फिर्ता रकम नपाएपछि अधिकांश उपभोक्ताले यस्तो गनासो गरेका हुन् ।

यस नयाँ व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट) फिर्ता दिनेसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया–२०७६’ जारी गरिसकको थियो । सरकारले सुरु गरेको यस्तो नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय बिलिङको अनुमति लिएका कम्पनीमार्फत भ्याट तिरेपछि त्यस्ता कम्पनीले तिरेको रकमको १० प्रतिशत रकम फिर्ता हुने बताइएको थियो ।

यस नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीयमाध्यमबाट गरेमा सहज रूपमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने थियो । यस्तो प्रणालीमा सुधार गरेका बिक्रेताबाट एकपटकमा एकहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको खरिद गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने आन्तरिक रावस्व विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यसको भुक्तानी विद्युतीयमाध्यमबाट गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने घोषणा सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमार्फत नै गरेको थियो । यस नयाँ व्यवस्थापछि विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताकै खातामा फिर्ता हुने बताइएको थियो ।

भ्याट फिर्ता गर्न बिक्रेताले विद्युतीय बिलको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
बिक्रेता र उपभोक्ता पनि सेवा प्रदायकसँग जोडिनुपर्ने ।
भ्याट लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिदमा उपभोक्ताले बिल भुक्तानी गर्ने बित्तिकै क्यूआर कोडका आधारमा आफ्नो खातामा रकम फिर्ता पाउने ।
विभागले बनाएको सफ्टवेयरले विद्युतीय बिलसँगै क्यूआर कोड आउने ।

उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा उसलाई नगद प्रोत्साहनस्वरूप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकमसम्बन्धित उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागबाट तयार गरिएको प्रणालीमा यस सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक भई सूचीकृत भएका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको विद्युतीय भुक्तानी कार्ड प्रयोग गरी भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल प्रालिको त्रिपुरेश्वर शाखा तथा केएफसी न्युरोड शाखाबाट कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्तामा सुरु गरिएको हो । विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताको खाताबाट बिक्रेताको बैंक खातामा र बिक्रेताको खाताबाट पुनः उपभोक्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेगरी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रणालीका मुख्य सरोकारवाला पक्षसँग विभागले सहकार्य गरेको जनाएको छ ।

विभागले विद्युतीय बीजक जारी गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बिक्रेता, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा भने यस्तो फिर्ता नपाइने सो विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म सबै यो सेवामा आबद्ध भइनसकेकोले सम्पूर्ण बैंकको मोबाइल बैंकिङ भुक्तानीमा पनि भ्याट फिर्ताको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी गराउँदै कुँवरले भने, ‘बैंकबाट सोझै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक पनि जोडिनुपर्ने अवस्था आउने रहेछ, त्यसैले मोबाइल बैंकिङ र अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट हुने भुक्तानीमा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको छ ।’

सरकारले निजी क्षेत्रले माग गरेको चाहनाअनुरूप नै विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न भ्याट फिर्ता सुविधा दिन सुरु गरेको हो । जसका लागि भ्याट फिर्ता गर्न बिक्रेताले विद्युतीय बिलको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, बिक्रेता र उपभोक्ता पनि सेवा प्रदायकसँग जोडिनुपर्नेछ । भ्याट लाग्ने सामग्री खरिदमा उपभोक्ताले बिल भुक्तानी गर्नेबित्तिकै क्यूआर कोडका आधारमा आफ्नो खातामा रकम फिर्ता पाउनेछन् । विभागले बनाएको सफ्टवेयरले विद्युतीय बिलसँगै क्यूआर कोड आउनेछ ।

The post उपभोक्ताले पाएनन् , १० प्रतिशत रकम फिर्ता appeared first on Rajdhani Daily News.

युएईले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ मा पाँचवटा क्षेत्रमा कामदार लैजाने

Previous articleएक नम्बर प्रदेशलाई खेलकूदको राजधानीका रूपमा विकास गरिन्छ : मुख्यमन्त्री राई
Next articleवुहानमा कोरोनाका कारण अर्का एक डाक्टरको पनि मृत्यु