नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया

नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, दुई०१० ले नेपाल कानुन भन्नाले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई संसद्मा पेस भएको विधेयक, विधायन कानुनमा परिणत गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसले मस्यौदा तयार पार्ने अवस्थादेखि पारित गरी प्रमाणीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समेटेको हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने राज्यको प्रमुख कार्य मानिन्छ । सामान्यतया शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्ने, कार्यपालिककाले यस्ता कानुनको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । तर, यी तीनवटै निकाय कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा व्यावहारिक रूपमा संलग्न भएका हुन्छन् । नेपालको कानुन निर्माण गर्दा नेपालको संविधानअनुसार केही चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनको तर्जुम गर्ने काम प्रायः कार्यपालिकाको हो । यो अधिकार सरकारले प्राप्त गर्ने स्रोत पुनः व्यवस्थापिका नै हो । व्यवस्थापिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारमा रहेर कार्यपालिकाले कानुनको तर्जुमा गरी व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गर्दछ । यसमा पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ । पहिलो हो, नीति निर्माण गर्दै उक्त नीतिलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ, नीति निर्माण पारदर्शी, मापदण्ड, तर्क र विवेकका आधारमा गर्नुपर्दछ । यस्ता नीतिले समाजमा देखिएका समयसापेक्ष सोचाइ, व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै समग्र जनताको हित र राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिका दिशामा केन्द्रित भई सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्ने किसिमले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।

दोस्रो हो, विधेयक प्रस्तावको तयारी, यो कानुन निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा तयार पारिने ढाँचा हो । यस्तो कानुनको आवश्यकता, औचित्य र यससँग सम्बन्धित मूलभूत नीति तथा अवधारणालाई बुँदागत रूपमा प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्दछ । यो प्रस्ताव नै कानुन निर्माणको मूलआधार हुन्छ । यदि विद्यमान कानुनमा उल्लेख नभएको विषयमा कानुन बनाउन उपयुक्त देखिएमा त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्दछ । सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दा र विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत गर्न निर्णयका लागि कानुन मन्त्रालयको परामर्श माग गर्दा त्यस्तो कानुनको आवश्यकता, औचित्य र मूलभूत नीतिगत विषयमा बुँदागत रूपमा स्पष्ट उल्लेख गरेको हुनुपर्दछ ।

विधेयक प्रस्तावको स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा विधेयक प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाउनुपर्दछ । कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरी आफ्नो विशेषज्ञ रायसहित राय माग गर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ । कानुन मन्त्रालयबाट रायपरामर्श प्राप्त भएपछि विधेयक प्रस्तावलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्दछ । मन्त्रिपरिषद्ले पेस हुन आएको विधेयकको प्रस्तावबाट पर्न जाने बहुपक्षीय असरबारे विचार र विश्लेष्ण गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएपछि विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न विधेयक प्रस्तावसहितको फाइल पुनः कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थ र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकको वर्गमा पर्दछन् । अन्य जुनसुकै पनि विधेयक कुनै पनि विधायकले पेस गर्न सक्दछन्, जसलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ । कानुन मन्त्रालयले विधेयकको विधिवत मस्यौदा तयार पारेपछि उक्त विधेयक प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गरिन्छ ।

कानुनी रूपमा अंग पुगेको र कानुन तर्जुमाको ढाँचाअनुरूप तयार पारिएको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा पेस गर्दछन् । संसद्मा पेस भएपछि विधेयक दता, विधेयक प्रस्तावउपर विरोधको सूचना, सदस्यबाट प्राप्त विरोधको सूचनाको सम्बन्धमा निर्णय लिन, विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिने, प्रस्तुत विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल, विधेयकमा संशोधन पेस गर्ने, संशोधन स्वीकृति, संसोधनसहितको विधेयकमा दफाबार छलफल प्रारम्भ, सदनमा विधेयकबारे दफाबार छलफलको चरण, समितिमा विधेयकको दफाबार छलफलको चरण, सदनबाट विधेयक पारित हुने चरण, एक सदनबाट पारित विधेयक अर्को सदनमा पठाउने चरण, दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने परिस्थिति, विधेयकमा अनुपांगिक सुधार गर्ने चरण, विधेयकको प्रमाणीकरण र कार्यान्वयन गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरी केही अन्य प्रक्रिया पुनः
पूरा गर्नुपर्दछ ।

समस्यालाई गम्भीर रूपमा चिन्तन मनन एवं विश्लेषण गरी पर्याप्त गृहकार्य र विज्ञको रायसमेत लिई कानुनको निर्माण गरिँदा त्यसले राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ 

नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाले आफ्नो लागि कानुनको निर्माण गर्दा संघीय कानुन, नेपालको संविधानसँग प्रतिकूल नहुनेगरी र प्रदेशको विधान तथा कानुनहरूसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा संघ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार संघीय कानुन पुरै देशभर वा आवश्यकतानुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, प्रदेश कानुन पुरै प्रदेशभर वा प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाउन सक्दछ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकारको सूचीको कुनै विषयका कानुन नेपाल सरकार वा संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशमा मात्र लागू गर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभाका बीचमा विधायिनी कार्यहरूको सन्दर्भमा समन्वय गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा दुई ७४ मा कुनै प्रदेशको सीमामा परिवर्तन गर्नुपर्छ र संविधानको अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकारको विषयमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै ः नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन नगरिने, संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने, विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनु पर्ने, पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने तर कुनै प्रदेशसभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेशसभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने, निर्धारित अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । यसबाट नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा संघीय संसद्को विधि र प्रक्रियासँग प्रदेश र स्थानीय तहको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन ।

नेपालमा कानुन निर्माणको विश्लेषण गर्दा अध्यादेशलाई पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश ऐनसरह लागू हुने कार्यकारी आदेश हो । यसका सम्बन्धमा प्रदेशसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने, जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गरिने र प्रदेशसभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने र निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेशसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रीय मन्त्रालयले तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परेको कारण, औचित्य, अवधारणा तथा नीतिपत्रसमेत राखी अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ । कानुन मन्त्रालयबाट परामर्श प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले सिद्धान्त स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्दछ । सिद्धान्त स्वीकृत भएमा मस्यौदाका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाई मस्यौदासहित सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपश्चात् राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा अध्यादेश जारी हुन्छ ।

नेपालमा विभिन्न निहित स्वार्थका आधारमा संविधान ऐन, नियम निर्माण गर्न दबाब पर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, कानुन निर्माणले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको, कानुनले जनताको भावना र मर्मको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको, सम्बन्धित क्षेत्रका कानुनविद्को सहयोग उल्लेखनीय एवं गम्भीर रूपमा लिन नसकेको, कानुन निर्माण गर्न विशेष गरी निहितस्वार्थका आधारमा ऐन, बनाउन संसद्बाट पारित गराउन कठिनाइ हुने भएकाले अध्यादेशमार्फत ऐन, जारी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको, दीर्घकालीन सोचको आधारमा कानुन नबनाउने प्रवृत्ति र दातृसंस्थाको दबाबमा कानुन निर्माण हुने गरेको, कानुन निर्माणको आवश्यकताबोध सरकारले गर्न नसक्दा अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश दिइरहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हतारहतारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति, आवश्यकतानुसार निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता हुन नसकेको, विभिन्न क्षेत्रगत कानुन एकआपसमा बाझिने गरी कानुन निर्माण भएको र कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर हुनु कानुन निर्माणका समस्या हुन् ।

बृहत् अनुसन्धान, छलफल, अध्ययनपश्चात् मात्र कानुन निर्माण गर्ने, कानुनको निर्माण गर्दा बृहत्तर हितमा केन्द्रित हुने, यसलाई सामूहिक जिम्मेवारीको रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, जनताको आवश्यकताको पहिचान गरी विज्ञको राय लिई कानुन निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण प्रक्रियामा सरोकारवालाको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने, राज्यले अंगीकार गरेको नीतिलाई मूर्तरूप दिन कानुन निर्माण गर्ने, ऐनको सारभूत विषयलाई सहज बनाउने गरी नियमावली बनाउनुपर्ने, नेपाल कानुन आयोगलाई विज्ञ संस्थाका रूपमा उपयोग गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, कानुन निर्माणसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि उपयुक्त देखिन्छन् । उल्लिखित समस्यालाई गम्भीर रूपमा चिन्तन मनन एवं विश्लेषण गरी पर्याप्त गृहकार्य र विज्ञको रायसमेत लिई कानुनको निर्माण गरिँदा त्यस्ता कानुनले राष्ट्रिय हितको प्रबद्र्धन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

The post नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया appeared first on Rajdhani Daily News.