कालापानीमा ठोकिएको राष्ट्रवाद

कुनैबेला टिष्टा, सुस्ता र किल्ला काँगडाको गीत गाएर राजनीतिमा छिरेका केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यस्तै गीत गाउने अरू प्रधानमन्त्री बनिसकेर ओथारो बसेका छन् । त्यतिबेलाको गीत खुम्चेर अहिले कालापानीमा ठोक्किन आइपुगेको छ । कालापानी रोइरहेको छ, उनीहरू बाँसुरी र सारंगी बजाइ हाँसिरहेका छन् । यतिबेला कसैले नेपालको विशेषता के हो ? भनेर सोध्यो भने भन्न सकिएला नेपालले आफ्नो भूभाग जति छाड्दै हिँडे पनि सिंगो भइरहने नेपालको विशेषता हो भनेर ? यो नयाँ नेपाल बनाउने क्रममा देखा परेको नयाँ विशेषताप्रति आमनागरिक चिन्तित छन् । स्वाभिमानमा धक्का पुग्नाले सबैको मन चुँडिएको, मुटु छियाछिया परेको छ । तर, नागरिक चिन्तामाझ सिंगो नेपाल भने अनिश्चित गन्तव्यतिर हिँडिरहेको छ, हिँड्दै छ ।

आमनागरिकको चासो र चिन्ता नेताका चासोमा मिसिएपछि केही उपलब्धि त देखिनुपर्ने हो । तर, नेताहरूमा कालो धब्बा लाग्न थाल्यो, उनीहरूप्रतिको ओजन घट्न थाल्यो । नेपालको कतिपय आन्दोलनको उपलब्धि नागरिकले होइन, छिमेकीले पाएको देखियो । नेपालीले लोकतन्त्र केका लागि प्राप्त गरेका हुन् त्यसको जवाफदेहिता छैन । नेताहरू ढाकछोपमा लागेका छन् । नेताहरू भुमरिमा होमिए वा होमाइए यो उनीहरूले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो । राजनीतिक पारदर्शिताको अभाव छ नेपालमा । अन्योल र अराजकता चुलिँदै गएको छ ।

गत असोजतिर सुस्ता छुटाएर नेपालले नक्सा परिवर्तन गर्न लाग्यो भन्ने अपुष्ट सूचना प्राप्त भयो । कतिपय मिचिएका नेपालका भूभाग दुरुस्त राख्न सरकार अग्रसर भएको हुनुपर्छ भन्ने साधारण सोच गरियो । त्यतिले मन मानेन अनि त सम्बन्धित निकायलाई भेटेर नेपालले नक्सा परिवर्तन गर्न लागेको हो ? भनेर बुझ्न खोज्दा होइन भन्ने जवाफ आयो । मन अझै मानेन, बतास नचली पात हल्लिँदैन भन्ने छ । पछि कालापानी क्षेत्रको निश्चित रेखांकन गरेर नेपालको नक्सा दुरुस्त पार्ने कि भन्ने छलफल भएको विश्लेषण देखाप¥यो । नेपालको तर्फबाट हुन सक्ने सम्भावना कसै गर्दा निस्कन सकेन । नेपालपछि ह¥यो । पछि नहटेको भए दुवै देशको नक्सा एकै मितिमा प्रकाशित हुनेवाला थिए । यहीबीच छिमेकी भारतबाट ‘रअ’का प्रमुख समन्तकुमार गोयल गुपचुप नेपाल आए । सकेसम्म नेपाल सरकारले गोप्य राख्न खोजेको उनको नेपाल भ्रमण झन् बढी हल्ला भयो । भ्रमणको उद्देश्य भने केही समयसम्म गोप्य नै रह्यो । गोयल फिर्ता भएको केही दिनमै फेरि भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंखरको नेपाल आगमन भयो उही गोप्य शैलीमा । जयशंखरजी छुट्टै प्लेनमा एक्लै आएर लगभग ४ घण्टा जतिमा यहाँका नेतालाई भेटेर उतिन्खेर भारत फिर्ता भए । गोप्य र गुपचुपमा रहेका दुवै भ्रमण नेपालमा बढी चर्चित बने तर वास्तविकता भने कार्तिक १५ गतेसम्म गोप्य र गुपचुपमै रह्यो । कार्तिक १६ गते भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र पारेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । नेपाल सरकारको गोप्यता त्यतिबेला खुल्यो ।

नेपालका नेता १ इन्च भूभाग पनि अरूको नलिने र आफ्नो पनि नदिने उद्घोष गर्न थाले । साता दिन यसैगरी चल्यो । कार्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो । बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरू एकमत भए । कूटनीतिक तरिकाले समाधान गर्न निर्णय भयो । राप्रपाका कमल थापाले भने सचिवस्तरीय बैठकबाट समाधान निकाल्न सुझाए । यसको भोलिपल्टै भारतले सचिव स्तरीय बैठक बस्ने झल्को दियो । थापाको सुझावप्रति भारतको तदारुकताले के सन्देश दिन्छ ? त्यो भने थापालाई नै थाहा होला । यसै क्रममा कार्तिक २८ गते प्रधानमन्त्रीले माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूत बनाएर वार्ता गर्न पठाउने कुरा भयो । सीमाविद्सँग नेपालको छलफल हुन थाल्यो । यतिमै यो कुरा पनि हरायो । त्यतिखेरै नेपालका तर्फबाट पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट मंसिर ४ गते आएको भने पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कालापनीको दाबी छाडेका छैनन् । यता प्रधानमन्त्रीका विदेश विभाग प्रमुख भने भारत र चीनको सीमा विवादको उदाहरण दिँदै ध्यान अन्यत्रै मोड्न लागिपरेका छन् ।

नेताहरूले एक इन्च भूभाग पनि कसैलाई नदिने कुरा गर्न थालेपछि अनेरास्ववियूले पूर्वको सन्दकपुरमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी लखेट्दै नेपालको झन्डा गाडे । नेपालका सहरमा नेविसंघलगायतका विद्यार्थीले विरोध गर्न थाले । भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन थाले । विद्यालयका ससाना बालबालिका पनि सडकमा ओर्लिए । प्रहरी दमनमा साना बालबालिकामाथि पनि लाठी बर्साइयो । आफ्नो भूभाग अरूले खोसेको देखेर आवाज उठाउनेप्रति सरकारी दमनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? संयुक्त रूपमा विद्यार्थीले गरेको यस्तो विरोधप्रति नागरिकको समर्थन जाग्न थाल्यो । विदेश र स्वदेशमा एक हप्ता विरोध चल्यो ।

नेपालको वातावरण शान्ति भएको जाति हो । तर, कृत्रिम शान्ति देखाउन खोज्नु राम्रो होइन, सरकारले चाहेको शान्ति स्थायी शान्ति होइन । कालापानीको विषय पारदर्शी ढंगबाट जबसम्म आउँदैन तबसम्म शान्ति हुँदैन । यो ह्वीप जारी गरेको र ६०-४० को भागबन्डाजस्तो पनि होइन । कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग होइन भने सरकारले होइन भन्नुपर्छ हो भने फिर्ता गर्न थाल्नुपर्छ ।

भारतको पनि आफ्नो प्रमाण होला । दुवै देशले आआफ्नो प्रमाण दुरुस्त राखेर छलफल गर्न पर्ने नागरिकको भनाइ छ । सरकारलाई प्रर्याप्त प्रमाणको खाँचो भए नागरिकले नै त्यसको बन्दोबस्त गरिदएका छन् । श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा धेरै विद्वान रहेको समितिले आफ्नै खर्चमा बेलायत गएर नेपालको नक्सा ल्याएका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण र वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललगायतले आफूसँगको प्रमाण नेपाल सरकारलाई बुझाएका छन् । सम्पूर्ण प्रमाणले कालापानीका लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भएको देखाउँदा पनि सरकार तातेको छैन । त्यसबाहेक सीमा क्षेत्रहरू भारततिर गाभिँदै गएको कुरा त उठेकै छैन । नेपालको ६१ हजार हेक्टर भूभाग भारततर्फ मिचिँदा पनि नेपाल सरकार मौन छ ।

सरकार र नेताहरू भारतले छलफल गर्न बोलाओस् जस्तो गरेर बसेका छन् । भारतले छलफल र वार्ता किन गर्छ ? नेपाल नै अग्रसर हुँदैन, उसलाई केको खाँचो ? नेपाल भारतको सीमा विवाद र कालापानी हडप्ने खेल समाधान गर्न आपस्तले नभ्याए अन्यत्र जाने ठाउँ पनि छन् । सरकार नतातिएमा नागरिक नै त्यसको खोजीमा अग्रसर हुनेछन् ।

नेपाल भारत सम्बन्ध आदिमकालदेखिको हो र अनन्तकालसम्म दिगो र सुमधुर रहोस् भन्ने छ । त्यसैले त्याहाँका प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई नेपालका जनताले छुट्टै ढंगले स्वागत र सद्भाव राख्ने गर्छन् । मोदीजी नेपाल आउँदा यहाँका नागरिकसँग झुम्मिएर हात मिलाउँदै हिँड्दा उनको उचाइ सगरमाथा जत्तिकै पाइन्थ्यो । त्यतिबेला नेपाली नागरिकतर्फ बढेको उनको हात अहिले कालापानी क्षेत्रको अक्कडमा अड्किएको छ । नेपालमा कुनै बेला राष्ट्रवादी बनेर कहलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद पनि लिम्पियाधुराको पानीले पखालिन थालेको छ ।

अन्य नेपाली नेता यस विषयमा जति नै ठूला कुरा गरेर खरो उत्रिएको भान पार्न खोजे पनि त्यही सीमाको महाकाली पानीमा बग्दै छन् । नेताहरू किन यसरी चिप्लिन्छन् ? किन बग्छन् ? अनायास किन ढाक छोप गर्छन् र किन प्रस्ट छैनन् ? आजको लोकतन्त्रको खोजी नै यही हो । नेपालको विशेषता यसैमा अडेको छ ।

The post कालापानीमा ठोकिएको राष्ट्रवाद appeared first on Rajdhani Daily News.