काठमाडौं । जिम्मेवार निकायको बेवास्ताका कारण सरकारले अघि सारेको उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन अल्पकालीन कार्ययोजना सुस्त देखिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीको उपस्थितिमा मंगलबार बसेको समीक्षा बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल आयल निगम र सडक विभागले जिम्मेवारी बहन नगर्दा कार्ययोजना सुस्त हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
महानगरले समन्वय नगर्ने, निगमले पेट्रोल पम्प नसार्ने र विभागले सडक मर्मत नगर्नेजस्ता ‘अटेरीपन’ विषयमा छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकरी उमाकान्त अधिकारीका अनुसार महानगर र निगम पदाधिकारी बैठक उपस्थित नै भएनन् । ‘तर पनि उनीहरूको कामबारे भने गहन छलफल भयो,’ उनले भने, ‘उपस्थित पदाधिकारीले भने काम गर्नेक्रममा आइपरेका समस्या राखे ।’
महानगर प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले फुटपाथ बढाउन नसकिए पनि अन्य विषयमा काम गरिरहेको दावी गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी मर्मत, कालोपत्रे, कोरिडोर, विद्युत, टेलिफोन, ढल, खानेपानीका पाइप व्यवस्थित, बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता योजना अघि सारेको छ । सरसफाई तथा सवारी साधन चेकजाँच व्यवस्थित गरी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुदृढ पार्नेगरी ल्याइएको कार्ययोजना अगाडि बढ्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएकोसमेत जनाइएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले १६ स्थानमा ट्राफिक बत्ती बाल्न सफल भए पनि अन्य ठाउँमा खासै प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न अहिलेको लाइटमात्र पर्याप्त छैन,’ उनले भने ।
सडक विभागका इञ्जिनियर बन्दना आचार्यले १२ चोकमा बत्ती बाल्ने काम गरिएको जानकारी दिइन् । कार्ययोजनाअनुसार काम अघि भइरहेको दावीसमेत उनले गरिन् । सरकारले गत १२ मंसिरमा अस्तव्यस्त सडक व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरेको थियो । जसमा ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, काठमाडौं महानगरलगायत निकाय पदाधिकारी सदस्य छन् । ‘पहिलो चरणमा बिग्रेका ट्राफिक बत्ती मर्मत गरिसकिएको छ, अन्य काम पनि विस्तारै हुनेछन्,’ सहसचिव रिजालले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गर्दासमेत जिम्मेवार निकाय पदाधिकारीले सुनुवाई नगर्दा काम अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत निकायले इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापन (इलोक्ट्रोनिक चार्चिङ)मा आलटाल गरिरहेको छ ।
कार्ययोजनामा २९ ठाउँमा ट्राफिक बत्ती, १० ठाउँमा पेडेस्ट्रिअन लाइट, १८ पेट्रोलपम्प सारिने, १ सय २४ चोकमा सिसि टीभी राख्नेलगायत छन्् । तर, रिजालले भनेअनुसार भने काम अघि बढेको देखिएको छैन ।
कार्ययोजनामा गत माघभित्र काठमाडौं उपत्यकाका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ । तर, त्यसअनुसार सबै स्थानमा खाल्डाखुल्डी पुरिएको पाइएको छैन । कार्ययोजना गत १५ पुसमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो ।
सरकारले अर्थ मन्त्रालय, सडक विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरीलगायतलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको कार्ययोजनमा काम गर्नुपर्ने स्थान, जिम्मेवार निकाय, सहयोगी÷समन्वयकारी निकाय, समयसीमालगायत स्पष्ट उल्लेख छ ।
मुख्यतः ३७ कार्यलाई उच्चप्राथमिकतासाथ कार्ययोजनामा समेटिएको छ । तत्काल गरिसक्नुपर्ने सवारी आवागमन प्रभाव पार्ने पेट्रोलपम्प स्थानान्तरण, ‘पिक एण्ड ड्रप’, ट्राफिक कानुन उल्लंघनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, जेब्राक्रस निर्माण, ई–रिक्सालाई उपत्यकामा रुट पर्मिट जारी नगर्ने तथा जारी पर्मिट खारेजी तत्काल गर्नुपर्ने कार्यमा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, सडक प्रदर्शन व्यवस्थापनसहित मोटरसाइकल तथा कार ¥यालीलाई प्रोत्साहित गर्ने, सडक निर्माणअघि सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रसारण, बिहान साढे ८ भित्र फोहोर संकलन गाडी गन्तव्य पुग्नुपर्ने छन् ।
यसैगरी, कार्ययोजनामा ट्राफिक जाम बढी हुने सडकमा राइट टर्न तथा एकतर्फी निषेध, अन्डरपास खुलेका सबै पुलमाथि राइट टर्न निषेध, बाटोमा थुपारिएका सामग्री हटाउने र फुटपाथ व्यवस्थित तत्काल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
केही महिनाभित्र गर्नुपर्ने कार्य
पार्किङ बक्स निर्माण, यात्रु चढ्ने–ओर्लने र प्रतिक्षालयसहित ‘बसपकेट’ फागुनभित्रै सकाउनुपर्ने कार्य हुन् । त्यस्तै, चैतभित्रै विष्णुमति कोरीडोर व्यवस्थित गर्ने र उपत्यकाभित्रका सवारीसाधनमा कार्यरत कर्मचारीलाई अभिमुखिकरण तालिम दिइसक्नुपर्ने छन् । यसैगरी, वैशाखभित्र बागमती कोरीडोर व्यवस्थित र सडकका खाली जाग्गा भाडामा लिई पार्किङस्थल बनाउनुपर्ने छ ।
जेठभित्र सीसी क्यामरा जडान तथा मर्मत र असारभित्र पिडेस्ट्रिअन लाइट मर्मत गरी सञ्चालन ल्याउने तथा थप गर्ने, कोटेश्वरको जाम कम गर्ने, धोबिखोला कोरीडोरका तीन स्थानमा ‘अन्डरपास’ व्यवस्थित, विभिन्न ठाउँको रेलिङ निर्माण र ‘पोरटेबल ओभर ब्रिज’ निर्माण गरिसक्नुपर्ने कार्ययोजना छ । त्यस्तै, सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानुन समसामयिक परिमार्जन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गरिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
The post सुस्त गतिमा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्ययोजना appeared first on Rajdhani Daily News.
