भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नेपाली भूमि समेटेर नेपाल सरकारले नेपालको वास्तविक नक्सा तयार पारिसकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि जनताले सो नक्सा छिटो सार्वजनिक गर्न माग गर्न थालेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालद्वारा सो नक्सा तयार भइसकेको भनी सार्वजनिक जानकारी दिएलगत्तै जनतामा केही आशा पलाएको देखिन्छ । भारतले जम्मु–काश्मीरको स्वायत्तता खारेज गरी जम्मु–काश्मीर र लद्दाख क्षेत्र केन्द्रीय सरकार मातहत लिएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग भारतीय नक्सामा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको यी भूभाग फिर्ताका लागि नेपालमा निरन्तर विरोध, हडताल र जनप्रदर्शन हुँदै आए । नागरिकस्तरबाट कडा आन्दोलनका घोषणा भई सडक तातिन थालेपछि सरकारले सर्वपक्षीय राष्ट्रिय भेला गरी जनादेश तथा प्रतिबद्धता माग गरेको थियो । सर्वपक्षीय राष्ट्रिय भेलाले सरकारलाई सर्वसम्मतिले उक्त भूभाग फिर्ता लिन पहलका लागि जनादेश दियो । यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको कुनै पनि भूभाग कसैलाई पनि नदिने र अरू कसैको कुनै पनि भूभाग आफूले नलिने अडान सार्वजनिक गरेका थिए । यसले जनतामा भरपूर आशा जगाएको थियो ।
भारतद्वारा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत अतिक्रमणको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद भएकाले पनि यो कि त नेपाल–भारतबीच आपसी समझदारीमा हल हुन्थ्यो, कि त संयुक्त राष्ट्रसंघमा यो विषयलाई सीमाको मुद्दा बनाएर लैजानुपथ्र्याे । यो विषयको टुंगो निर्वाचित सरकार र यसको कार्यकारी प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपथ्र्याे । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । त्यसैले गर्दा सरकार नै चुपचाप रहेको यो बीचको समयमा नागरिकमा अन्योलता पैदा हुनु स्वभाविकै पनि थियो । यो बेलामा नागरिक तथा राजनीतिक दलले निरन्तर सडक तताउँदै पनि आएका छन् । यहीबेला भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले ‘हामी हाम्रो भूमि छोड्दैनांै त्यसैले मिचिएका सबै भूमिलाई समेटेर वास्तविक नक्सा तयार पारिसकेका छौं, भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएलगत्तै जनताले बिनाढिलाइ नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्न थालेका छन् । सरकारको आशयअनुसार प्रम ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि नै भएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्ने विषयमा भारतीयलगायत सम्बन्धित पक्षसँग कूटनीतिक पहल थालेका र बनाइएको नक्सा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयमा पठाउने तयारी गरिएको देखिन्छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायत अतिक्रमित नेपाली भूभागको विवादले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचमा भएको सन्धिलाई रिफरेन्सका रूपमा अघिल्तिर ल्याइदिएको छ । नेपाल–ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी भएको किटानी गरेको छ । तर, भारत सरकारले केही समयअघिदेखि ती अतिक्रमित भूभागलाई भारतकै अभिन्न अंग भएको बताउँदै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यसबारे नेपालको स्ट्यान्ड बरकरार राखेर आफ्नो सिमानाको बचाउ गर्नैपर्छ । त्यसैले बिना ढिलाइ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायत अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटिएको नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर ।
The post वास्तविक नक्सा छिट्टै सार्वजनिक गर appeared first on Rajdhani Daily News.
