एसडीजीका लागि सवैको सहभागिता आवश्यक

काठमाडौं । सवै पक्षको संलग्नता, सहकार्य, प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता भएमा मात्र दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न सकिनेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) को आयोजनामा शुक्रवार भएको दीगो विकास लक्ष्यसम्वन्धि चौंथो राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका जनस्वास्थ्य प्रशासक डा.मोहम्मद खुर्सिद अलाम हैदरले नेपालमा स्वास्थ्यसम्वन्धि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लािग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, तीनओटै सरकारका अंगहरुको क्षमता र सहकार्य वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रम आयोजक समितिका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले गैरसरकारी संस्थाहरुको दायित्व र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको जिम्मेवारी तथा कर्तव्यबोध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी दिए । दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको लक्ष्य नं ३ हासिल गर्नका लागि गरिएको राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमार्फत नेपालले बनाउन लागेको स्वयंसेवी राष्ट्रिय समीक्षा (भोलुन्टियर नेसनल रिभ्यू) का लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले अव आउने संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व सम्मेलनमा पेश गरिनेछ ।

कार्यकारी निर्देशक मुल्मीले दीगो विकासका लक्ष्य अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार आएको र नेपालले कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाइ सूचकहरु समेत निर्माण गरी सोही अनुरुप बजेट तर्जुमा गरिसकेको परिवेशमा सवै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाले दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नु नेपालको समग्र विकासको लागि पनि आवश्यक छ । तर, यसको लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता, स्थानीय तहसम्मको साझा रणनीति निर्माण र कुशल नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सवै पक्ष समेटिने गरी समिति निर्माण गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

नेपालले बनाएको दीगो विकास लक्ष्य अनुसार २५ वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार डलर पुग्नेछ । यसका लागि आयोगले पहिलो ५ वर्ष आधार निर्माण गर्ने त्यसपछिको १० वर्षमा देखिने गरी परिवर्तन गर्ने योजना रहेको उनले बताइन् । यसका लागि सरकारका सवै अंगहरुको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन् । सरकारले दीगो विकास लक्ष्य नं ३ हासिल गर्नका लागि सवै वडामा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने र सवै पालिकामा अस्पताल र डाक्टर पु-याउने कार्ययोजना बनाएको जानकारी पनि उनले दिइन् ।

अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी महासंघका रामनरेस यादवले अहिले पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा नीतिगत रुपमा समस्या रहेको बताए ।

उनले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज नमिलेसम्म स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता हुन नसक्ने बताए । उनले भने,‘कुनै पनि निजी क्षेत्र वा नागरिक समाजले जति कराए पनि औषधीको गुणस्तर र स्वास्थ्य प्रविधिको गुणस्तर नभएसम्म केही हुने वाला छैन । ’

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जीतराम लामाले दीगो विकास लक्ष्यका सवै सूचकहरुको स्थिति कस्तो छ भनेर अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नागरिक समाजको भूमिका अझै पनि स्पष्ट नभएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

जनताको स्वास्थ्य अभियन्ता प्रा.डा.शरदराज वन्तले कुनै पनि तवरबाट गरिब तथा निमुखा परेका लगायतका जनताको स्वास्थ्य अधिकार रक्षा हुनुपर्ने र समानता एवम् सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा दीगो विकास लक्ष्य चल्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

अहिले १ जनाले कमाएकोबाट १ हजारलाई खान पुग्ने भए पनि १ करोड जनता भोकै रहेको र २० अर्व जनतालाई पुग्ने गरी घरहरु भएता पनि १ चौथाइ मानिस बेघर रहेको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे । सामाजिक न्याय र असमानताका कारण विश्वको आधा सम्पत्ति २८ जनाको हातमा पुगेको पनि उनले जानकारी दिए ।

नेपालीहरु आर्थिक रुपमा र वैचारिक रुपमा परनिर्भर भएकाले विकास दिगो रुपमा हुन नसकेको पनि उनले जिकीर गरे ।
एसडीजी नेसनल नेटवर्कका दयासागर श्रेष्ठले स्वास्थ्यका कारण नेपाली जनता गरिब हुँदै गइरहेको र दीगो विकास लक्ष्यका सवै लक्ष्यहरुमा स्वास्थ्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा समाहित हुने बताए । वातावरण, सडक सुरक्षा, खानेपानी र सरसफाइमा नेपाल झन झन पछाडि पर्दै गएकोमा पनि उनले दुःख प्रकट गरे ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको २० ओटा मात्र केस नेपालमा देखियो भने सवै क्षेत्रबाट नाकाबन्दी भइ समस्या आउने भएकाले सरकार अहिले यसमा सजग रहेको जानकारी दिए ।
कुपोषण, क्षयरोग, मलेरिया, कुष्ठरोग, कालाजार, हात्तीपाइले रोग निर्मुल गर्न समस्या भइरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकी योजना अधिकृत सर्मिला कार्कीले दिगो विकास लक्ष्यका सवै बुँदामा स्वास्थ्य जोडिने भएकाले यसमा चनाखो भइ योजना आयोग अगाडि वढिरहेको बताए ।

सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्यसम्वन्धि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने पनि उनले बताए ।

The post एसडीजीका लागि सवैको सहभागिता आवश्यक appeared first on Rajdhani Daily News.