नेपालमा दु्रतगतिले वृद्धि भइरहेको सहरीकरणसँगै जिल्ला सदरमुकाम, राजमार्ग र सहायक राजमार्गका संगम स्थलमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । त्यहाँ अवस्थित बजार क्षेत्र सानानगर सहरका रूपमा विकसित हुँदै छन् । यसै विषयलाई मध्यनजर सरकारद्वारा राष्ट्रिय सहरी नीतिका आधारमा अद्यावधिक १५ वर्षीय विकास योजना (सन् २०००—२०१५)बाट पहिचान गरिएका छन् । जसमा कुल २ सय ६५ वटा साना सहरमा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको माध्यमबाट गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाल सरकारबाट एसियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा २९ वटा साना सहरमा साना सहरी खानेपानी तथा सरससफाइ आयोजना प्रथम चरण सन् २००१ देखि सन् २००९ सम्म सञ्चालन भएको थियो । यो आयोजनाबाट ५ लाखभन्दा बढी जनता खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा सुविधाबाट लाभान्वित हुन पुगेका थिए । यस प्रथम चरणको सफल कार्यान्वनपश्चात् एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकारले दोस्रो चरणमा २१ वटा साना सहरमा सन् २००९ देखि सन् २०१७ सम्म सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसै योजनाको तेस्रो चरणमा नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा २० वटा साना सहरमा तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सन् २०१४ देखि २०२० जुनसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
लागत उठ्ती अवधारणामा आयोजनाको कुल लागत, निर्माण हुने संरचनाको अवधि तथा घरधुरी संख्याको आधारमा आयोजनाको मूल्यांनबाट कति प्रतिशत लागत असुली हुन सक्छ, कति प्रतिशत उपभोक्ताको योगदान (नगद) चाहिन्छ र कति प्रतिशत त्यो आयोजना दिगो रूपमा कार्यान्वय गर्नका लागि ‘भायवलिटी ग्याप फन्ड’ चाहिन्छ भनेर निकालिन्छ र सोही आधारमा लगानीको प्रतिशत तय गरिन्छ ।
यसरी लागत असुलीको अवधारणामा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना प्रथम चरणअन्तर्गत खानेपानी आयोजना निर्माणको कुल लागतको ३० प्रतिशत, दोस्रो चरणअन्तर्गत ३५ देखि ४५ प्रतिशत र तेस्रो चरणअन्तर्गत २५ प्रतिशत र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा २५ प्रतिशतसम्म हुन आउने रकम ऋणको रूपमा नगर विकास कोषले खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई उपलब्ध गराउने, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारमार्फत अनुदानस्वरूप कुल लागतको ५० प्रतिशत, दोस्रो चरणअन्तर्गत ५० प्रतिशत र तेस्रो चरणअन्तर्गत ७० प्रतिशत र सहरी खानेपानीमा पनि ७० प्रतिशत उपलब्ध गराउने र ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म नगद योगदान उपभोक्ताबाट बेहोरिने गरी प्रथम र दोस्रो चरणको ५० वटा आयोजना साना सहरमा सम्पन्न भइसकेका छन् । तेस्रो चरणअन्तर्गत २० वटा आयोजना सन् २०२० जुनसम्ममा सम्पन्न हुँदै छन् । यसै अवधारणाअनुसार सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र आयोजनाअन्तर्गत २० वटा आयोजना सम्पन्न गर्ने योजनासहित नौ वटा आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । बाँकी आयोजना विस्तृत अध्ययनको चरणमा छन् । यी आयोजना सन् २०२४ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारले राखेको छ ।
यी आयोजनावाट स्वच्छ र सुलभ खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा करिब २० लाख खानेपानी उपभोक्ताको पहुँचको सुनिश्चित भएको छ । खानेपानीजस्तो पूर्वाधारको क्षेत्रमा लागत असुलीको अवधारणामा उपभोक्तासमेतको लगानीमा आयोजना निर्माण भएका कारण आयोजनामा अपनत्व देखिएको छ । स्थानीयस्तरमा खास गरी महिलामा नेतृत्व क्षमतामा गुणात्मक रूपमा विकास भएको छ । यसले प्रतिस्प्रर्धात्मक प्रणालीद्वारा उपभोक्ताको मागको आधारमा आयोजना छनोट विधि अवलम्बन गर्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्डअनुरूपको खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न आयोजना सफल भएको छ । यसले नवीनतम तथा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोगका साथै विलिङ तथा लेखा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित भएकाले सेवा प्रवाहमा चुस्तता र प्रभावकारिता बढेको छ । उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा वृद्धि भएको छ ।
यस लागत उठ्ती अवधारणा सफल भएसँगै एसियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित मझौला सहरी एकीकृत सहर वातावरण सुधार आयोजनाअन्तर्गत काभ्रे भ्याली (बनेपा, पनौती, धुलिखेल नगरपालिका) खानेपानी आयोजना र एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत धरान खानेपानी आयोजना पनि यसै अवधारणामा सञ्चालन भएका हुन् ।
अतः यस अवधारणाअनुसार आयोजनाको दिगोपना सुनिश्चिता गरी दीर्घकालीन रूपमा सेवा प्रवाह हुने गरी आयोजना तयारीको चुस्त योजना, निर्माणका चरणमा प्रभावकारी अनुगमन र निर्माण सञ्चालन मर्मत सम्भारको व्यवस्थासहित आयोजना सञ्चालन प्रणाली बनाइने गरिन्छ । जसबाट यो दक्षिण एसियामा सफल विधिका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने अन्य आयोजनामा यस अवधारणा अवलम्बन गरेमा मुलुकले फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।
(लेखक नगर विकास कोषका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन विज्ञ हुन्)
The post खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र व्यवस्थापन appeared first on Rajdhani Daily News.
