(काठमाडौं) – नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्नाको सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्दै मंगलबार नयाँ श्रम कानुन जारी गरेको छ । यसअघिको श्रमिक भर्नाको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिए पनि श्रम कानुनमै प्रस्ट रूपमा लेखिएको थिएन । यूएईका राष्ट्रपति शेख खालिफा विन जायद अल नाहयानले निजी क्षेत्रमा लागू हुने गरी नयाँ श्रम नीतिसहितको श्रम कानुन (सन् २०२१ को कानुन नम्बर ३३) जारी गरेका हुन् । यो कानुन आगामी फेब्रुअरी २ देखि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
यूएईका मानव संसाधन तथा इमिरेती मन्त्री अब्दुल्लाह रहमान अल अवारले मंगलबार दुबईमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम कानुनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् । खाडीमा जाने नेपाली श्रमिकले सबैभन्दा बढी खर्च यूएई जानका लागि गर्छन् । यूएईमा झन्डै ३ लाख नेपाली छन् । यूएईमा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको संख्या धेरै भएकाले कोभिडको समयमा झन्डै ५० हजारले रोजगारी गुमाएका थिए । मानव संसाधन मन्त्रालयले नयाँ श्रम कानुन रोजगारदाता र श्रमिकका लागि निकै लचिलो भएको दाबी गरेको छ ।
पहिलोपटक घण्टाका आधारमा काम गर्न पाइने, तीनवर्षे करारपत्रको समय तोकिनुका साथै संयुक्त रोजगारी (सेयर जब) को मोडललाई श्रम बजारमा प्रवेश गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि रोजगारदाताले दुई वर्षको करार अवधि तोक्ने गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा करार अवधि नतोकी पनि काममा लगाउने गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार श्रमिकलाई इच्छाविपरीत काममा लगाउन पाइने छैन । यूएई पुगेपछि कामप्रति चित्त नबुझेको खण्डमा श्रमिकले स्वदेश नफर्की अर्को रोजगारदातासँग करार सम्झौता गरी काम गर्न पाइने छ ।
६ महिनाभित्र कम्पनी परिवर्तन गर्नुपरेमा भने एक महिनाअघि नै सूचना दिनु पर्नेछ । ६ महिना पूरा गरेपछि भने श्रमिकले दुई साताको पूर्वसूचना दिई कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनेछन् । श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लागेको खर्च नयाँ रोजगारदाताले पुरानो रोजगारदातालाई सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । नयाँ कानुनले सातामा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । ४० घण्टा तीन दिनभित्रै समाप्त गरी बस्न पनि सुविधा दिइएको छ । ‘नयाँ श्रम कानुनले एउटा कम्पनीको तोकिएको घण्टा समाप्त गरेपछि अर्कोमा पनि पार्ट–टाइम गर्न पाउने सुविधा दिएको छ,’ यूएईमा कार्यरत मेघराज सापकोटाले भने, ‘यो हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण सुधार हो ।’
नयाँ श्रम कानुनले करार अवधि समाप्त हुनासाथ रोजगारदाताले श्रमिकको इच्छाविपरीत स्वदेश पठाउन पाउने छैन । अब पुरानो कम्पनीसँगको करार अवधि समाप्त भएपछि श्रमिकले आफ्नो क्षमताअनुसार अर्को नयाँ कम्पनी खोजेर काम गर्न पाउने छन् । नयाँ श्रम कानुनले राष्ट्रियता, लिंग र जातका आधारमा तलबमा भेदभाव गर्न रोक लगाएको छ । ‘यूएईमा हुने आबुधाबी डाइलग बैठकमा नेपालले राष्ट्रियताका आधारमा तलबमा भेदभाव हुने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ,’ सापकोटाले भने ।
श्रम कानुनले सुत्केरी बिदा बढाउनुका साथै काजकिरियाका लागि पनि बिदा दिइने सुविधा थपेको छ । ६० दिनको सुत्केरी बिदा पाइने व्यवस्था गरेको छ । जसमा ४५ दिन तलबी बिदा, १५ दिनको आधा तलबी बिदा पाइनेछ । थप ४५ दिनको बेतलबी बिदाको सुविधा पनि पाइनेछ । बुबाआमा मृत्यु भएमा ५ दिनसम्मको तलबी बिदाको सुविधा दिइएको छ । त्यस्तै, नयाँ कानुनले उपदान पाउने दिन बढाएको छ । ५ वर्षसम्म काम गरेकालाई २१ दिनको उपदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यूएईको श्रम कानुनलाई नजिकैबाट हेर्दै आएका नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बिनाशुल्क अदालतमा मुद्दामामिला गर्न पाइने नीति श्रमिकमैत्री रहेको बताए । ‘यूएईमा श्रम समस्यामा परेपछि अदालतमा मुद्दामामिला गर्न निकै कठिन छ । पैसा तिरेर मुद्दामामिला गर्न सकिने अवस्था थिएन । यसलाई नयाँ कानुनले सम्बोधन गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । श्रम कानुनमा सुधार गरे पनि यूएईले अझै न्यूनतम तलब तोक्ने कार्य नगरेको उनले बताए ।
यूएईले भने आगामी ५० वर्षसम्म श्रम बजारलाई हेरेर लचिलो श्रम कानुन ल्याइएको दाबी गरेको छ । ‘नयाँ श्रम कानुनले कार्य क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेको छ । श्रम बजारमा थप लचकता अपनाई काम गर्ने वातावरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइएको छ,’ मन्त्री अवारले पत्रकारहरूसँग भने, ‘कानुनले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।’ होम कार्की/ कान्तिपुर
https://ujyaalonepalnews.com/archives/16390
