निकुन्जमा घुंगी टिपेको निहुँमा कुटीकुटी मान्छे मार्ने सैनिकलाई जन्मकैदको सजाय

‘- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सैनिकको यातनाबाट गम्भीर घाइते भई उपचार क्रममा मृत्यु भएका राजकुमार चेपाङको मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र नागेन्द्रलाल कर्णको इजलासले नेपाली सेनाको सिद्धिबक्स गणका हुद्दा चिरणकुमार बुढालाई जन्मकैद (२५ वर्ष) को सजाय गर्ने फैसला गरेको रजिस्ट्रार कैलाश भट्टराईले बताए । बुढाको यातनाका कारण घाइते भएका चेपाङको ०७८ साउन ८ मा अस्पतालमा उपचार क्रममा मृत्यु भएकामा जिल्ला न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीले गत असार २८ मा बुढालाई ९ महिना कैद, ९ हजार रुपैयाँ जरिवाना र मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध पीडितका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाले पुनरावेदन गरेको थियो । ९ महिना सजाय हुने गरी कसुर ठहर भएकाले जागिर गुमाउन पुगेका बुढाले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । दुवैतर्फको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै पीडितको मागअनुसार बुढालाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला गरेको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–५ का बुढाको हेलचक््रयाइँले मात्र चेपाङको ज्यान गएको जिल्ला अदालतको फैसला थियो । २०७७ असोज ४ मा पक्राउ परेका बुढा त्यसपछि जिल्ला अदालतको फैसला आउन्जेल ९ महिना २४ दिन थुनामा बसेका थिए । सुरुमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न चासो नदेखाएपछि मानव अधिकारकर्मीले विरोध गरेका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एड्भोकेसी फोरम, थर्ड एलायन्स, इन्सेक, आईसीजेलगायत मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाले स्थलगत अनुसन्धान पनि गरेका थिए । उक्त अनुसन्धानमा संलग्न एक जना मानव अधिकारकर्मीले जिल्ला अदालतले सैनिक बुढा थुनामा बसेको हिसाब गरेर ९ महिनाको मात्र कैद गरेको बताए । उनले भने, ‘यो घटना व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिने, यातना दिने र त्यही यातनाका कारण ज्यानसमेत जानेजस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई पनि हाम्रा अदालतहरूले कति हल्का रूपमा लिन्छन् भन्ने उदाहरण बनेको थियो । उच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले त्यसलाई सच्याएको छ ।’

२०७५ भदौ १ मा मुलुकी अपराध संहिता लागू हुनुअघिसम्म नेपालमा यातनालाई ‘अपराध’ मानिँदैनथ्यो । विभिन्न निकायले गरेका अध्ययनले सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर अपराध कबुल गराउन अत्यधिक यातना दिने गरेको देखाएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न यातनालाई अपराधको सूचीमा राखियो । तर, त्यसयता अहिलेसम्म कुनै पनि सुरक्षाकर्मीलाई यातनामा अभियोजन गरिएको छैन । गत वर्ष चितवनमा भएको यो घटनामा आइतबार उच्च अदालतले गरेको फैसलामा स्पष्ट रूपमा यातनाको कसुर स्थापित हुने देखिन्छ । न्यायाधीशद्वय ढकाल र कर्णले राय किताबमा सैनिक बुढाको यातनाबाटै चेपाङको मृत्यु भएको देखिएको भन्दै उनलाई जन्मकैदको फैसला गरेका हुन् तर यो मुद्दामा पनि सरकारी वकिलले यातनामा अभियोजन गरेको पाइँदैन ।

राजकुमार चेपाङ आफ्ना अन्य ६ जना साथीसहित अम्बा, निबुवाजस्ता जंगली फलफूल र घोंगी खोज्न राप्ती नगरपालिका नजिकैको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको टोलीले कुटपिट गर्दा राप्ती नगरपालिका–२, मिलनटोलका चेपाङसहितका सात जना घाइते भएका थिए । तीमध्ये चेपाङको मृत्यु भएको हो भने बाँकी ६ जनाले प्रहरी र अदालतमा गरेको बयानमा आफूहरूले पनि यातना पाएको बताएका थिए । ‘त्यस्तो अवस्थामा पनि सैनिक बुढामाथि यातनामा अभियोजन गरिएन, साथै सातै जना युवालाई यातना दिने अन्य सैनिक जवानमाथि पनि कुनै अनुसन्धान भएन,’ अर्का मानव अधिकारकर्मीले भने, ‘यस्तो घटनामा हुने अभियोजनले सुरक्षा निकायमा संस्थागत भइरहेको यातनालाई घटाउन सहयोग पुर्‍याउँथ्यो । त्यसो हुन सकेन । उच्च अदालतले यातनाका कारण मृत्यु भएको ठहर गरे पनि यातनामा कसैलाई अभियोजन नगरेका कारण थप सजायबारे केही बोलेन ।’

सैनिकको यातनाका कारण चेपाङको मृत्यु भएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएपछि जंगी अड्डाले गत वर्ष साउन ९ मा विज्ञप्ति निकालेर ‘नेपाली सेना, नेपाल सरकारको कार्यादेशअनुसार जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रकृति संरक्षण कार्यसम्पादन गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ उल्लेख गरेको थियो । यस्तो स्पष्टीकरणले उक्त घटनालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको निकुञ्जभित्र कार्यसम्पादनका क्रममा भएको ‘दुर्घटना’ का रूपमा सेनाले व्याख्या गरेको जस्तो अर्थ दिन्थ्यो । त्यसको करिब एक वर्षपछि भएको फैसलामा जिल्ला अदालतले पनि हेलचक््रयाइँमा भएको दुर्घटना ठहर्‍याएको थियो ।

यस्तो थियो घटना

साथमा कुनै हातहतियार नभएका उनीहरूलाई निकुञ्जभित्रको खोलामा घोंगी खोजिरहेको अवस्थामा सैनिक टोलीले दिउँसो १ बजे नियन्त्रणमा लिएको थियो । राजकुमारसँगै राप्ती–२, मिलनटोलका सन्तोष चेपाङ (२५), बमबहादुर मगर (३२), दिलमाया चेपाङ (२५), माया राई, पूर्ण चेपाङ (२३), सन्तलाल प्रजा (३२) र गोपीराम प्रजा (३२) पक्राउ परेका थिए । उनीहरूले मानव अधिकारकर्मीलाई बताएअनुसार पाँच जना पुरूषलाई सैनिकले एक–एक गरी बुट र लाठीले पिटेका थिए । ती सैनिकले पाँचै जनालाई भुइँमा सुत्न लगाएर ढाडमा बुटले हिर्काएका थिए भने १०० पटकसम्म उठबस र पुसअप गर्न लगाएका थिए । सातै जनालाई ठुल्ठूला मुढा बोकाएर निकुञ्जको कार्यालयसम्म पुर्‍याउन लगाएका थिए । निकुञ्जका कर्मचारीले उनीहरूलाई दुई घण्टा नियन्त्रणमा राखे र सातै जनाको तस्बिर खिचेर व्यक्तिगत विवरण राखी एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएका थिए तर पीडितले आफूहरूसँग त्यत्रो रकम नभएको बताएपछि भोलिपल्ट आएर ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्तमा छाडेका थिए ।

बाटोमा हिँड्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका राजकुमारलाई साथीहरूले बोकेर घर पुर्‍याएका थिए । राजकुमारको मृत्युपछि उनका बुबा विष्णुलाल चेपाङले जाहेरी दिए पनि प्रहरीले सुरुमा अनुसन्धान अगाडि बढाएन । चितवनमै विरोध बढ्दै गएपछि साउन १६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पीडित परिवार, चेपाङ संघ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, राप्ती नगरपालिका, नेपाली सेनालगायतबीचको छलफलले पाँचवटा सहमति गरेको थियो । कुटपिटकै कारण राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको भन्ने उनका साथीहरूको भनाइ रहेकाले निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, मृतककी नाबालिका छोरीलाई स्कुल जाने उमेर नपुग्दासम्म भरणपोषण र त्यसपछि कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति लोथरले सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।

मृतकको घर निर्माणका लागि निकुञ्जले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिबाट ७ लाख र नगरपालिकाबाट ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा मृतकका परिवारले शव बुझेर अन्तिम संस्कार गरी आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार पीडित परिवारले शव बुझेर अन्तिम संस्कार गरेका थिए । त्यसको साढे दुई महिनापछि २०७७ असोज २६ मा बुढाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसको सातौं सुनुवाइमा गत असारमा जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो ।

गत पुसमा स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा कान्तिपुरकर्मीसँग मृतक राजकुमारकी आमा आइतीमाया चेपाङले छोराको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नभएकाले आफूहरूले न्याय नपाएको बताएकी थिइन् । छोराको मृत्युपछि बुहारीको बिहे गरिदिएकी उनी तीन वर्षकी नातिनी हुर्काएर बसिरहेकी छन् । आइतबार साँझ टेलिफोन सम्पर्कमा आएकी उनले आफूहरूलाई के खाने, के लाउने भन्ने समस्या भइरहेको बताइन् । उनले उच्च अदालतको फैसलाबारे केही जानकारी पाएकी थिइनन् । राजकुमारका बुबा विष्णुले ज्यालादारी गरेर तथा भाइ पदमले ट्र्याक्टर चलाएर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका छन् ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/17626

Previous articleमोहनाको मिलिजुली सामुदायिक वनको अध्यक्षमा मेघनाथ पौडेल निर्वाचित
Next articleसमिक्षा-पल शाह प्रकरण; अभिनेता पल शाहविरुद्ध जबर्जस्तीकरणीको जाहेरी दर्ता
उज्यालो नेपाल न्युज डेस्क
चितवनको रत्ननगरबाट संचालित डिजिटल अनलाईन पत्रिका ।