कानुनविद्को तर्कले सभामुख सापकोटालाई आपत, सर्वोच्चको आदेशको अर्थ राजिनामा !

काठमाडौं– नवनिर्वाचित सभामुख अग्नी सापकोटा विरुद्धको मुद्धामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ३० दिनभित्र पुरानो आदेशको कार्यान्वयन प्रगतिविवरण मागेको छ । काभ्रेका अर्जुनकुमार लामाको हत्या आरोप लागेका सापकोटा विरुद्ध दर्ता भएको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुरानो आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग गरेको हो । तर, सापकोटा विरुद्ध रिट दायर गर्ने बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतको आदेश पछि पनि सभामुख पदमा बसिरहँदा न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र अदालतको सम्मान नहुने बताउँछन् ।

‘अन्तरिम आदेश त आएन तर, ३० दिनभित्र प्रगती विवरण पेश गर्न दिइएको आदेशले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाध्य बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म हुन नसकेको अनुसन्धान गर्न प्रहरी पनि बाध्य भएको छ । आदेशले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई दबाव सिर्जना गरेको छ ।’

प्रहरीले अब हत्या अभियोगका प्रमाणहरु संकलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अनुसन्धानका लागि प्रमाण नष्ट हुने संभावना देखिँदा अदालतको आदेश लिएर सभामुखलाई पक्राउ गर्ने बाटो समेत खुलेको छ । अर्थात्, सभामुख अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्,’ उनले भने, ‘सभामुख पद माननीयहरुको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय पद हो । सम्माननीयले नै संविधानको पालना नगर्नुले संवैधानिकता जटिलता सिर्जना गर्दै लैजाने पक्का छ ।’

उनले सभामुख संवैधानिक परिषदका सदस्य हुने र संवैधानिक नियुक्तिहरु समेत उच्च नैतिक चरित्रका व्यक्ति हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै आयुक्तहरुको नियुक्ति दिलाउने ठाउँमा रहने सभामुख पदमा हत्याजस्तो गम्भीर आरोपित व्यक्ति हुनुले सर्त बाझिएको बताए । त्यसैले आदेशले विवेकको अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘सर्वोच्चको आदेश पछि सभामुख पदमाथि नै ग्रहण लागेको छ । उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्नेमा हत्या आरोपित व्यक्ति त्यहाँ जाने कार्यले संविधान र लोकतन्त्रको सम्मान हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अदालतको सम्मान गर्न हत्या आरोपित अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा गर्नु नै उचित हुनेछ ।’