काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १० गते सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा आजदेखि छलफल सुरु भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा सांसदहरू भीम बहादुर रावल, खगराज अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, सांसद प्रेम सुवालले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रमका धेरै विषयमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले विगतमा एमालेले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै यो सरकारले निरन्तरता दिएको दाबी गर्नुभयो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै फराकिलो मन र जनताको सेवक हुँ भन्ने भावनाले काम गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई शुभकामना दिनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा जनता रहेको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक हप्ताभित्र दुई पटक वृद्धि गरिएको भन्दै जनतालाई धोका दिने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सीमा विवादलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्बोधन गर्ने, संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिको आधारमा पारित गर्ने प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा राखिएकाले यसमा प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले यो व्यवस्थाविरुद्ध कसैले पनि अपव्याख्या गर्न नहुने भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद बस्नेतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारका कुरा, रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि, आयका असमानता हटाउने, गरिबी दर हटाउने लगायतका उद्देश्यहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सफल भएको र सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिपक्षको भावनालाई समेत समेटेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ६ वटा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद हृदेयस त्रिपाठीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद दुर्गा पौडेलले कृषिप्रधान देश भएपनि मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
https://ujyaalonepalnews.com/archives/20672
