प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजित बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी  छ ।

छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेटमा रकम विनियोजन गरिनु ठूलो विषय नभएको भन्दै योजना छनौटमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँहरूले पूर्वाधार विना नै यातायातमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने सरकारको निर्णय असम्भव रहेकाले तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । सवारी चालक अनुमति पत्र लिनकै लागि लामो समय लाग्ने गरेको र सर्वसाधारणले अप्ठ्यारो झेलिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु जिम्मेवार पूर्ण नरहेको पनि उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै सांसदहरुले कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न नेपालको पर्यटन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसारलाई पनि बजेटमा समेटिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले मुलुकको सन्तुलित विकासलाई बजेटले समेट्न नसकेको भन्दै प्रदेशगत बजेट विनियोजन मात्रैले समग्र मुलुकलाई विकासको दिशामा अगाडि बढाउन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँहरूले अघिल्लो सरकारले अगाडी सारेका विकासका योजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै ती योजनाहरूलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै, सडक निर्माण गर्दा सवारी साधनका लागि मात्रै ध्यान दिइएको पैदलयात्री, अपाङ्ग एवं बालबालिकाका लागि सुरक्षामैत्री नभएको भन्दै बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि बताउनुभयो । समग्र मुलुकका लागि विनियोजन भएको बजेट स्थानीय तहले योजना छनौट गरेजस्तो भएको पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले टिप्पणी गर्नुभयो ।

छलफलमा सांसदहरुले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लोकमार्ग, अन्तरदेशिय नाकाहरू जलमार्ग, रेलमार्ग लगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि बजेटमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

यसअघि, बैठकमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, आशाकुमारी विक, नरबहादुर धामी, भानुभक्त ढकाल र वसन्तकुमार नेम्वाङले मन्त्रालयगत खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजित बजेटमाथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत  छलफल जारी छ ।