२२ पुस, काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै उनको सांसद पद यथावत रहने भएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उनको सांसद पद यथावत रहने भएको हो । साथै उपप्रधान र गृहमन्त्री पद समेत कायम रहनेछ । अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले त्यताको नागरिकता त्यागे पनि फेरि नेपाली नागरिकता नलिएकाले उनको नागरिकता कायम नरहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीले त्यो त्यागेमा स्वतः नेपाली नागरिकता कायम हुने कि फेरि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भन्ने विषयमा विवादको चुरो देखियो । गृहमन्त्रीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम रहे उनी सांसद र गृहमन्त्रीको पदमा कायम रहन्छन् । त्यो प्रमाणपत्रले मान्यता नपाए उनी सांसद पदका लागि अयोग्य देखिनेछन् ।
रिट निवेदकले लामिछानेलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै माघ ११ गते सुनुवाइ गर्ने भनेको छ ।
https://www.ujyaalonepalnews.com/archives/25700
