झापा- जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट दमकको बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका ७२ वर्षीय पदमलाल तामाङको मृत्यु भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख मेघराज राईका अनुसार मङ्गलबार साँझ शिविर बाहिरको हम्सेदुम्से सामुदायिक वनको जङ्गलमा तामाङलाई हात्तीले आक्रमण गरेको थियो । शिविरको सेक्टर नं २ को हट नं दुई सय ५२ मा तामाङको बसोबास थियो ।

उनी दिउँसो दाउरा खोज्न जङ्गल गएका थिए । साँझसम्म घर नफर्किएपछि खोजी गर्ने क्रममा उनलाई जङ्गलमै मृत भेटाएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राईले बताउनुभयो ।

यसैगरी मेचीनगर नगरपालिका–११ स्थित विशाल दाहालको एकतले पक्की घर जङ्गली हात्तीले भत्काएको छ । स्थानीय बाँसबारी सामुदायिक वनबाट गाउँ छिरेको एउटा हात्तीले पर्खाल भत्काएर घरभित्र पसी चार सय किलो धान र दुई सय किलो चामल खाएको पीडित दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

गुल्मी- गुल्मी जिल्लाका किसानलाई धान खेती भित्र्याउन व्यस्त बनेका छन् । दशैं तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्व मनाएका किसानहरु यतिबेला धान खेती भित्र्याउन व्यस्त बनेका हुन् ।

मंसिर लागेसँगै किसानहरु धान काटन थालेसँगै यतिबेला खेतबारिमै साँझ पर्ने गरेको छ । जिल्लामा जेठको अन्तिम साताबाट रोपाइँ सुरु गरेर साउनको अन्तिम सातासम्म बर्खे धान खेती रोप्ने गरिन्छ ।

कात्तिकको दोस्रो साताबाट किसानहरु धानखेती स्याहार्न सुरु गर्ने गर्दछन् । किसानहरु यतिबेला धान स्याहार्न व्यस्त बनेकाले जिल्लामा उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्क आइनसकेको कृषि ज्ञानकेन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले बताउनुभयो ।

जिल्लामा कुल ९ हजार १५३ हेक्टरमा धान खेती गरिंदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ । त्यसमध्ये ४ सय ४५ क्षेत्रफलमा चैते धान रोपिदै आएको छ ।

यसवर्ष गतवर्ष भन्दा २ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कममा धान खेती गरिएको थियो । जिल्लाभर रामधान, खुमल चार, खुमल ६, खुमल दश, हंसराज, मकवानपुर १, खुमल ८, हर्दिनाथ, आँप झोते, जडन, लामे जात लगायतका धान यहाँका कृषकहरुले लगाउने गरेका छन् ।

हाइब्रिड जातहरुमा च्याम्पियन, शंकर, उपज लगायत रहेका छन् । यसवर्ष कृषि ज्ञानकेन्द्रले रैथाने बाली संरक्षण गर्न भन्दै धानको बीउ समेत वितरण गरेको थियो ।

जिल्लामा हाल ३ हजार ६ सय २६ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षभरि नै सिंचाइको व्यवस्था रहेको छ । ६ हजार ६ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफल खेतमा आशिंक सिंचाइको व्यवस्था रहेको छ ।

जिल्लामा सबैजसो ठाउमा सिंचाईको प्रयाप्त व्यवस्था नहुँदा किसानहरु आकाशे पानीमा भरपर्नु पर्ने बाध्यता छ । गाउँमा धेरै जनशक्ती बिदेसिंदै जाने गर्नाले ज्याला मजदुरी गर्ने खेतालाहरु नपाएको भन्दै खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम पनि बढ्दै जान थालेको छ ।

जिल्लाभर सबै पालिकामा धान उत्पादन भएपनि धान पकेट क्षेत्र मानिएको इस्मा गाउँपालिका छल्दी, चौरासी र मालिका गाउँपालिका अर्जेबेसी, सत्यवति र चन्द्रकोट गाउँपालिकाका ठूला फाँटलाई चिनिन्छ ।

काठमाडौँ- फिफा विश्वकप छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरणको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल यमनसँग पराजित भएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा समूह ‘ए’ अन्तर्गत भएको खेलमा नेपाल यमनसँग ०–२ गोलअन्तरले पराजित भएको हो ।

यमनको जीतमा ओमर अब्दुल अल दाहीले र मोहम्मद अब्दुल्लाह अल दाहीले समान एक एक गोल गरे । ओमरले खेलको ७२औँ मिनेटमा गोल गर्दै यमनलाई पहिलो अग्रता दिलाए ।

त्यस्तै खेलको ९०औँ मिनेटमा मोहम्मदले एक गोल थप्दै आफ्नो टोलीको जीत सुनिश्चित गरे । नेपालले खेलको विभिन्न समयमा पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा प्रतियोगितामा हार बेहोर्न बाध्य बन्यो ।

यसजीतसँगै यमनले शीर्ष तीन अङ्क जोडेको छ । नेपालको भने यो लगातार दोस्रो हार हो । यसअघि छनोटको दोस्रो चरणअन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट् (युएई) सँग ०–४ गोलअन्तरले पराजित भएको थियो ।

त्यस्तै यमन बहराइनसँग ०–२ गोलअन्तरले पराजित भएको थियो । उक्त प्रतियोगिताको छनोटअन्तर्गत तेस्रो र चौथो खेल आगामी मार्चमा हुनेछ ।

काठमाडौ – संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भिपिएन र ओपन डिएनएस प्रयोग गरि टिकटक प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ।

फ्रि भिपिएन र ओपन डिएनएसको प्रयोग गर्दा असुरक्षा हुने भन्दै मन्त्रालयले भिपिएन र ओपन डिएनएसको प्रयोग गरि टिकटक नचालाउन आग्रह गरेको हो ।

भिपिएनको प्रयोग गर्दा बैंक खाताबाट पैसा चोरी हुने, अकाउन्ट ह्ययाक हुने र व्यक्तिगत गोपनियतामा पहुँच राख्ने लगायतका घटनाहरुको जोखिम बढाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता नेन्त्र सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

अर्थतन्त्र सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि समग्र आर्थिक अवस्था लयमा फर्किन नसकेपछि अबको बाटो कसरी तय गर्ने भनेर सरकारले सबै सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श थालेको हो । आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि दबाबमुक्त नरहेकाले सबै पक्षबाट सरकारले सुझाव लिन चाहेको बताउनुभयो ।

“अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि दबाबमुक्त भने छैन । अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि थप विमर्श हुन जरुरी छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

उद्यमी र व्यवसायीमा निराशा देखियो : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले उपभोक्ता मागमा सङ्कुचन र उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा देखिएको बताउनुभयो । अहिले उद्योगी–व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्र चरम समस्याको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्दा समस्या झन बल्झिँदै गएको ढकालले बताउनुभयो ।

“हामी कोभिड पछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौँ र निजी क्षेत्रलाई सङ्कुचित बनाई माग घटायौँ । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई बढायो”, ढकालले भन्नुभयो, “समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनाँै । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियौँ । तर सुनुवाइ हुन सकेन ।”

सरकारी खाता घाटा, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च बढ्नु तर पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, मूल्य वृद्धिदर पछिल्लो २० महिनायता सात प्रतिशतभन्दा माथि हुनु, सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग न्यून क्षमतामा चल्नु, साना तथा मझौला व्यवसायी समस्यामा पर्नुलगायत विषय निजी क्षेत्रले आजको बैठकमा उठाएको छ । राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड दिएको छ ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रबाट आएको छ । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, विद्युत् खपत बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण भइसकेको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तथा सडक विस्तार तीव्र बनाउनेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ । नयाँ नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य भएको र यसबाट विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिएकाले सरकारले यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको महासङ्घले बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि महासङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमार्पmत व्यावसायिक साझेदारलाई पनि ‘वाच लिस्ट’मा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन छ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएकामा त्यसले व्यवसायी हतोत्साही भएको गुनासो महासङ्घले गरेको छ ।

साना तथा मझौला कर्जालाई सहजरूपमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी नियामकले हस्तक्षेप नगर्ने, गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाह हुने वातावरण बनाउने, निक्षेपको ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले केही उपकरण ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको ‘प्याकेज’ आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बैंक कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत आसोज २५ गते आयोजना गरेको आर्थिक बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधानका लागि उक्त संयन्त्रले कसरी काम गर्नसक्छ भन्नेबारेमा आफूले सुझाव लिन चाहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।

काठमाडौं- नेपालको शान्ति प्रकृयामा सहभागी प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुवीच आज साँझ बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ ।

ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति संझौता भएको १७ बर्ष पुरा भएको अवसरमा शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामलाई यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गर्ने सम्वन्धमा शीर्ष तीननेतावीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन सम्वन्धी शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम टुंग्याउन सहमति हुन सकेको छैन । २०६३ मंसीर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षवीच विस्तृत शान्ति संझौता भएको थियो ।

काठमाडौँ- जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय र मन्त्री निवास वरपरको क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी हिँडडुल गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

युएन हाउस र मन्त्री निवास वरपरको क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले आजदेखि आगामी छ महिनासम्म लागू हुने गरी उक्त क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, “ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका–३ पुल्चोकस्थित युएन हाउस र मन्त्री निवास पुल्चोकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पूर्वतर्फ इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा युएन हाउस र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३ क) बमोजिम मिति २०८० साल मङ्सिर ५ गतेदेखि आगामी छ महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ ।”

काठमाडौं  – सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि १२ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश एवम् न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्षतमा मंगलबार बसेको  परिषद्को बैठको सर्वोच्च अदालतमा ६ जना  न्यायाधीश र उच्च अदालतका लागि ६ जना मुख्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनु भएका ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश रहनु भएको छ भने  २ जना कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सिफारिस हुनु भएको छ  । कानुन व्यवसायीबाट बालकृष्ण ढकाल र सुनिल पोखरेलको नाम सिफारिस गरिएको छ ।  उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र अब्दुल अजिद मुसलमान सिफारिस हुनुभएको छ ।

यस्तै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा लोहितचन्द्र शाह, माधव पोखरेल, रमेश राजभण्डारी, श्रीकान्त पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे र शान्तिसिंह थापालाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिनअस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग मंसिर १५ गते भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश गरेको छ ।मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ ।

टिक टक बन्द गर्ने सरकारको उक्त  निर्णय विरुद्ध अदालतमा १० भन्दा बढी रिट परेको थियो ।२७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।