काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि तत्कालिन नेकपा माओवादी र राज्य पक्ष बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको  मंगलबार १७ बर्ष पुरा भएको छ ।

विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते आजको दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

उक्त शान्ति सम्झौता पश्चात तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो  ।  सशस्त्र संघर्षलाई रोकियो  । शान्ति सम्झौंताको मर्म अनुसार नै २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान¸ २०६३ जारी भयो । त्यसयता  हतियारको व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन र  ब्यवस्थपन  जस्ता कामहरु भए ।

शान्ति सम्झौताको जगमा संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता भयो । नेपालो संविधान जारी भयो ।  राज्यको संघीय लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाका साथै आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गरियो । शान्ति प्रक्रियाको जगमा टेकेर यि तमाम परिवर्तनहरुको अनुभुति गरिरहँदा यो सम्झौंताको मुख्य अंश मानिएको संक्रमणकालीन न्याय ब्यवस्थापनको पाटो भने अझै टुंग्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्याय ब्यवस्थपनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट आयोगको गठन गर्ने भनिएको थियो ।

त्यसै गनुरुप अन्तरिम संविधान जारी भएको  सात बर्षपछि २०७१ बैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो । त्यसपछि २०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टा छुट्टै आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन गरियो। आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्ता ब्यक्तिहरुका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कानुनी प्रवाधान छ । आयोग गठन भएपनि आयोगहरुले आफ्नो कामलाई पूर्णता दिन पाएका छैनन ।

द्वन्दकालिन घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी बास्तविक तथ्य जन समक्ष ल्याउने¸ पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने¸ पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने¸ र पीडितलाई परिचयपत्र र छानविन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने¸ पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने सम्मको जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ ।

शुरुमा दुई बर्षमा काम सक्ने गरी गठन गरिएका दुवै आयोगको पटक पटक म्याद थपिदै आएको छ । आयोग गठन भएपछि दुई पटक सम्म पदाधिकारीहरु नियुक्त गरियो । आयोगले आज सम्म पनि मुख्य जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेका छैनन । २०७९ साल साउन १ गतेदेखि त दुवै आयोग पदाधिकारी विहिन बनेका छन् ।  पीडितको उजुरी लिने बाहेक अन्य त्यस्तो उल्लेख्य कामहरु भएका छैनन ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । उजुरी लिने बाहेको अन्य काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ ।

घटनाका पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिसदेखि पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका  यी आयोगहरुले कानुनको अभावमा आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

आयोगको काम प्रभावित हुनुनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी कानुन बन्न भएको ढिलाई रहेको राजनीतिक दलहरुकै निश्कर्ष छ । उक्त  कानुन निर्माणमा दलहरु बीच सहमति जुटन सकेको छैन । जसको मारमा द्वन्द पीडितहरुले भोग्नु परेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अति आवश्यक मानिएको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा महिनौं दिनदेखि विचारधिन छ । उक्त समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरी  छलफल भएपनि उक्त समितिले राजनीतिक दलबीच शीर्ष तहमा सहमती जुटाउनु आवश्यक  सुझाब दिएको छ ।  तर दलहरु बीच अझै पनि सहमति जुटन सकेको छैन ।

यहि कानुनको अभावमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि दन्द्व पीडितले न्याय पाउन विलम्ब भइरहेको छ ।  न्याय दिन किन कसैले दिन ढिला गरेको छ ? न्यायका बाधक को हुन्? आम द्वन्द्व पीडितहरूको एउटै साझा प्रश्न हो यो । राजनीतिक दल र  सरकारले द्वान्द्व पीडितहरुको आबाज सुन्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । कानुन निर्माणमा राजनीतिक दलहरु बीच छिटो सहमति जुटाइ पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णता दिनु वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिकरण भन्दा स्थानीयकरण र सामाजिकीकरण गर्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियामा सवै राजनीतिक दलहरुको साथ सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

बारा- बाराको पचरौतामा मेला लगाउने विषयमा मध्यरातमा दुई पक्षबीच झडप भएपछि नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आठ राउन्ड हवाई फायर गरेको छ भने दुई जना घाईते भएका छन् ।

नगरपालिकाको वडा नं. ७ बेनौलीचौकमा झन्डा मेला लगाउने विषयमा गएराति बसेको बैठकमा दुई पक्षबीच विवाद सुरु भई ढुँगा हानाहान हुन थालेपछि प्रहरीले अवस्था सामान्य बनाउन आठ राउन्ड हवाई फायर गरेको हो ।

घाईते हुनेहरुमा स्थानीय लक्ष्मी पटेल र चण्डीका पटेल रहेका छन् । उनीहरुको कलैया प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

राति करिब ११ बजे दुई पक्ष ढुंगा हानाहानमा उत्रिएका थिए । अवस्था सामान्य बनाउन आठ राउण्ड हवाई फायर गरिएको बाराका प्रहरी प्रवक्ता एवं नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताउनुभएको छ ।

नगरपालिकाले तोकेको स्थानमा मूर्ति पूजा गर्न एउटा पक्ष नमानेपछि झडप भएको थियो । घटनास्थल भारतीय सीमा नजिक रहेको छ ।

मेला लगाउन सयौंको संख्यामा उपस्थित भएका स्थानीयबीच ब्रह्माको मूर्ति पूजनको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । विवादले उग्र रुप लिँदा स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो ।

काठमाडौँ- सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ ।

भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्लाका लागि सरकारले रु एक अर्ब ४१ करोड निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि रु ५०-५० करोड, बझाङका लागि रु २५ करोड, बाजुराका लागि रु १४ करोड र सल्यानका लागि रु दुई करोड रकम निकासा भएको छ ।

अब जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा स्थानीय पालिकामार्फत पहिचान भएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले उक्त रकम पाउने छन् । त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यही कार्यविधिमा तोकिएअनुसार नै अनुदान रकम प्राप्त हुने छ । दुई किस्तामा रकम पठाइने छ । त्यसरी रकम पठाउँदा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने छ ।

भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएको वा आंशिक क्षति भएर पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा ६ बमोजिम कार्यकारी समितिले उक्त कार्यविधिमा पारित गरेको हो ।

अनुदान पाउनका लागि प्रभावितले सुरुमा स्वघोषणासहितको निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदनमाथि सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पहिचान तथा सिफारिस गरेका र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेका परिवारलाई अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने छ ।

यसअनुसार कायम भएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत रु २५ हजार दिइने छ । पहिलो किस्ता पाएर निश्चित प्रक्रिया पुगेका र स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेपछि अन्तिम किस्ता रु २५ हजार उपलब्ध गराइने छ ।

प्रदेश तथा अन्य स्थानीय तहले यसरी सहयोग दिँदा दोहोरो नपर्ने गरी दिनुपर्ने छ । कुनै पनि सरकार वा अन्य निकायबाट अस्थायी आवासका लागि अनुदान पाएकाको हकमा भने यो रकम उपलब्ध हुने छैन ।

पहिलो किस्ताबापतको रकम तोकिएको निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाइने छ । पहिलो किस्ता बुझेपछि लाभग्राहीले छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउने छन् ।

यसरी अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्नेको हकमा भने सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुनःनिर्माणलगायत अन्य सहुलियत र सेवाबाट बञ्चित गरिने छ ।

यसरी आवास निर्माणको स्थल छनोट पनि बाढीपहिरोलगायतका विपद् जोखिमबाट समेत सुरक्षित रहने स्थानमा हुनुपर्छ भने आवास निर्माण गर्दा पछि स्थायी आवासका लागि सुरक्षित जग्गा छुट्याएर निर्माणस्थलको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूची ६ अनुसार तोकेको ढाँचामा आवास निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

यसरी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग गर्ने छ । सबै प्रक्रियामा भने स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहने छ । त्यसका लागि सरकारले स्वयंसेवकसमेत खटाउने छ । परिचालित स्वयंसेवकको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमनलगायतका काम स्थानीय तहले गर्ने छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गत कात्तिक २६ को निर्णयबाट भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको थियो ।

प्राधिकरणले उल्लेखित कार्यविधि तथा प्रचलित कानुनले तोकेअनुसार लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र गराउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।

काठमाडौँ- द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एक तिहाइ अर्थात् २० सांसद आगामी फागुन २१ गते बाहिरिँदै हुनुहुन्छ ।

समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पहिलोपटक गोलाप्रथाद्वारा ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण भएको समूह बिदा हुँदैछ ।

परिपक्व व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने ‘इल्डर्स हाउस’ले प्रतिनिधिसभाले गर्ने निर्णयमा गहन छलफल गरी रायसुझाव र परामर्श दिई विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

प्रतिनिधिसभाको छायाका रूपमा रहेको आरोप खेपिरहेको राष्ट्रियसभाले बेलाबखत केही महत्वपूर्ण विधेयकमा भने पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देश भने पठाउने गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाले आर्थिक विधेयक १५ दिन र अन्य विधेयक ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो नभएमा स्वतः प्रतिनिधिसभाले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । कुनै पनि विषय वा विधेयक दुवै सदनमा पेस र छलफल गर्न सक्ने व्यवस्थाले राष्ट्रियसभाको महत्वलाई पुष्टि गर्छ ।

यसै वर्ष फागुन २० गतेसम्म कार्यकाल रहने राष्ट्रियसभाका सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजङ्ग रायमाझी, नेकपा (एमाले) बाट इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौंदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, (नेकपा माओवादी केन्द्र)बाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रमिला कुमारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नन्दा चपाइँ र सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र डा खिमलाल देवकोटा तथा र मनोनित डा विमला पौड्याल हुनुहुन्छ । तीमध्ये दसौंदी र डा देवकोटा भने रामबहादुर थापा र खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गत माघ २५ गते बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भई आउनुभएको थियो ।

विसं २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छवर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ । कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जसपा, स्वतन्त्र र मनोनीत एक–एकजना हुनुहुन्छ ।

उहाँहरूमध्ये रावल राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तथा पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तथा प्रमिला शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले उहाँहरूको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त हुने स्थानमा आगामी माघको दोस्रो साता निर्वाचनको तयारी गरेको छ । यद्यपि मिति घोषणा हुन बाँकी छ ।

आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समूहका तीन र अन्य समूहबाट सात सदस्य निर्वाचित हुने तथा एकजना मनोनयन गरिने छन् ।

उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख-उपप्रमुख मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सामान्यतया राष्ट्रियसभा सदस्यको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएको एक महिनाअघि नै निर्वाचन गरिने अभ्यास छ । प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न जातजाति र समुदायका गरी आठजनाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सदस्य चयन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र समावेशी छ ।

हरेक दुई–दुई वर्षमा ‘स्थायी सदन’बाट एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । हाल प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्डस’ र भारतमा ‘राज्यसभा’ जस्तै स्थान रहेको नेपालको राष्ट्रियसभाका हालका अध्यक्षमा तिमिल्सिना र उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्यालसहित एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य हुनुहुन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि व्यवस्था भएको द्विसदनात्मक संसद्को अभ्यास हुने ‘स्थायी सदन’ मा प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्व रहन्छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यका सम्मानमा सभामा रातो गलैँचा ओछ्याउने चलन छ ।

कानुन तर्जुमा, बजेट र अरू विकास निर्माणमा कहिलेकाहीँ नीलो गलैँचा ओछ्याइने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सुझाव दिने, छलफल र सुधार गर्ने तथा कानुन बनाउने काम रातो गलैँचा बिछ्याइने राष्ट्रियसभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

राष्ट्रियसभा मातहत रहेका चार समितिमध्ये दुई कानुन निर्माण र अरू दुई समिति सङ्घीयताको प्रतिनिधित्व गर्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् ।

विज्ञलाई ल्याउन सुझाव

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिंडारी भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रियसभाको अहिलेको अभ्यास त्यति कामयाबी छैन, प्रतिनिधिसभाको छायाका रूपमा देखिन्छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने, महाअभियोग लगाउने, बजेट बनाउने र संशोधनको काम यसले गर्दैन, सुझाव मात्रै दिन्छ ।

यस सभालाई उद्देश्यअनुरूप सक्रिय र थप स्वतन्त्र बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।” राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका लागि ‘कोटा’ र समूह निर्धारण गरिएको उद्देश्यअनुसार अब्बल, सक्षम र विषयविज्ञ चयन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वसदस्य बिंडारीले भन्नुभयो, “जो निर्वाचनमा भाग लिन चाहँदैन, विज्ञ छ, मुलुकलाई आवश्यक छ, त्यस्तालाई समेट्नुपर्ने विषय सम्बोधन हुनुपर्छ, उपयुक्त नीति र विधि बनाउनसक्ने व्यक्तिको छनोट हुनुपर्छ ।”

राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नातर्फबाट माथिल्लो सभामा सक्षम व्यक्ति ल्याउन एकापसमा क्षेत्र मिलाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बिंडारीले यस सभामा कानुन र सङ्घीयताका विषयमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति चयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

निर्धारित समयमा बैठक सञ्चालन

सरकार बनाउने र ढाल्ने नभई बरु सरकारभन्दा अलग रहेर मात्र काम गर्ने राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन एवं प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत दुई कानुन निर्माण र दुई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समिति छन् ।

राष्ट्रियसभा मातहतका ती चार विषयगत समितिले आ–आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्छन् । पछिल्लो समय निर्धारित समयमै बैठक सञ्चालन गर्ने राष्ट्रियसभाको अभ्यासको सबैबाट सराहना हुँदै आएको छ ।

कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला बौद्धिक अभ्यासको थलो राष्ट्रियसभाले जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्छ भन्ने अभ्यास पनि यसअघि नै भइसकेको छ ।

पूर्वविधायक बिंडारी भन्नहुन्छ, “प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुनासाथ राष्ट्रियसभामा त्यसको झल्को देखिनुहुन्न, राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुनुहुन्न । राष्ट्रियसभाले निरन्तर रूपमा समसामयिक विषय र विधेयकमाथि काम गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभामा भएका डाङडाङ डुङडुङ त्यहाँ हुनुभएन, छाया देखिनहुन्न ।”

काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगार सन्तति छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई करार अवधिभित्र मृत्यु भएका वा पूर्णरुपमा अशक्त वा गम्भीर बिरामी भएका कामदारको छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बोर्डले आवेदन आह्वान गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टीकाराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को अनुसूची १ बमोजिम आगामी पुस ८ गतेभित्र निवेदन दिन आह्वान गरिएको हो ।

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यालयस्तर (पूर्व प्राथमिक कक्षा वा नर्सरी वा सो सरहदेखि कक्षा १२ सम्म) का १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले निवेदन दिन पाउने बोर्डको सचिवालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता लिएका कामदारका छोराछोरीले निवेदन दिन पाउने सूचना अधिकारी तथा निर्देशक ढकालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वार्षिक रुपमा आधारभूत तहका लागि रु १२ हजार र माध्यमिक तहका लागि रु १६ हजार छात्रवृत्ति पाइनेछ । एकजना विद्यार्थीलाई एउटा कक्षामा एक पटकका लागि मात्रै वार्षिक रुपमा एकमुष्ट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ ।”

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न नसके नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशमा जलवायु–उत्थानशील विकासको सम्भावनामा गम्भीर असर पर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोप, खाद्य सुरक्षा र पानीको उपलब्धतामा कमि आउने बताउनुभयो ।

अर्को हप्तादेखि सुरु हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदैछ ।

शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अनुकूलनका लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्त प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

यही नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) को पूर्वसन्ध्यामा उक्त सम्मेलनमा नेपालको तयारीबारे जानकारी र प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्रको विषयमा साझा धारणा बनाउन राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।

सो सम्मेलन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ । परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण हामीले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ।”

जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई–मधेसमा बाढीपहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो ।

हिमाल, पहाड, र तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विषेश योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्र जस्तै, कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका साथै खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।

आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट, बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु सङ्कट र जोखिम अझ बढ्ने निश्चित जस्तै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पक्षधर राष्ट्रको वार्ता प्रक्रियामा भाग लिँदै आएको छ । विभिन्न मञ्चमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरबारे विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा कोप–२८ आउँदै गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधान अनुरुप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको प्रधामनन्त्रीको कथन छ ।

‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६’, ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७’, ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका २०७६’, ‘जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०७७’ र ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लङ्ैगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७/२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

“आज अनावरण गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदानले हामीलाई झन सवल बनाउने छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुँध्न हामीले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।”

हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकता समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाईसमेत प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभयो ।

यसै वर्ष सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा नेपाल र अतिकम विकसित मुलुकका तर्फबाट र न्यूयोर्कमा भएको जलवायु महत्वकांक्षी शिखर सम्मेलनमा आफूले गरेको सम्बोधनले नेपालले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई जलवायु न्यायको रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

आफ्नो निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसघङ्का महासचिव एन्टियो गुटरेसले भर्खरै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्या तथा जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र जलवायु न्यायका लागि सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकमासमेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ । तसर्थ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने कागजपत्र र प्रस्तुति सोही बमोजिम तयार पार्नुहुनेछ । मैले बुझेसम्म कागजात त्यसरी नै तयार हुँदैछन ।”

नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋण केन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानी तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायका रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताका लागि पैरवी र दाबी गर्ने प्रधामनन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।

“अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानी तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्र र दाताको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । आगामी दिनमा वित्त अनुदान आफू अनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधैँ राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने प्रधानमन्त्रीको कथन छ ।

पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस् पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्तालाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण गराउने, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले स्थापित अनुकूलनसम्बन्धी कोषमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरुमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण र क्षमता अवरोध हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कथन छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट देशभित्र लाभ भित्र्याउनु एउटा चुनौती छ भने अर्कोतर्फ देशभित्र अएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पु¥याइ ठोस् कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।”

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यस दिशामा ठोस् नीतिसहित पहल लिन थप मद्दत मिल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

रुकुम पश्चिम- दुई साताअघि जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण रुकुम पश्चिमको प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको न्यून उपस्थिति देखिएको छ ।

दशैं र तिहारका लागि एक महिनाअघि बन्द गरिएका सामुदायिक विद्यालयमा सोमबार देखि पठनपाठन सुरु भएपनि विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून देखिएको हो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख तारा प्रकाश पुन मगरले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा अस्थायी सिकाई केन्द्रमार्फत पठनपाठन सुरु गरिएको बताए पनि विद्यालयको पहिलो दिन धेरैजसो विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति देखिएको छैन । केही विद्यालयमा भने शिक्षकको मात्रै उपस्थिति रहेको पाइएको छ ।

भूकम्पपछि विद्यालयको पठनपाठन नियमित गर्न आठबिसकोट नगरपालिकामा १ सय ३९ र सानीभेरी गाउँपालिकामा ७४ वटा अस्थायी सिकाई केन्द्र निर्माण गरिएको छ । तर सिकाई केन्द्र अझैपनि निर्माणकै क्रममा रहेकाले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति संख्या न्यून देखिएको हो । यसबाट नियमित पठनपाठन सुरु गर्न अझै साता दिन लाग्ने भेरी दोभान माध्यमिक विद्यालय चाइनाबगरका प्रधानाध्यापक पूर्ण बहादुर ओलीको भनाइ छ ।

भूकम्पले धेरैजसो विद्यालय अहिले पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । भएका विद्यालय पनि चर्किएर पठनपाठन संचालन गर्न उपयुक्त छैनन्, त्यसैले हाल पालिका र विभिन्न दातृ निकायको पहलमा अस्थायी संरचना निर्माणको काम भैरहेको छ । त्यसपछि मात्रै विद्यालयको पठनपाठन सुरु हुन्छ, प्रधानाध्यापक ओलीले भन्नुभयो ।´

रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी आठबिसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा ठूलो क्षति पुगेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रुकुम पश्चिमको तथ्यांकअनुसार भूकम्पका कारण जिल्लाभर ५२ वटा सामुदायिक विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ५६ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी आठबिसकोट नगरपालिकाका विद्यालयमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ । आठबिसकोटमा मात्रै २७ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने २६ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा १७ वटा विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षति हुँदा २७ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको बताइएको छ ।

यसैगरी भूकम्पबाट जिल्लाका क्षतिग्रस्त विद्यालयका ४ सय ९४ कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका छन् । भूकम्पपछि ५५ विद्यालयका शौचालयमा पूर्ण रुपमा क्षति भएको र ८३ वटा विद्यालयका शौचालयमा आंशिक क्षति भएको छ ।

गएको कात्तिक १७ गतेको भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिममा १८ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो ।

बारा- नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ट्रक चालक समितिले सडकमा ट्राफिक चेकिङ र स्थानीय सरकारको अनियमित कर, चालक कुटपिटको बिरोध गर्दै बाराको जीतपुर-सिमरामा बिरोध जुलुश तथा सभा गरेको छ ।

पथलैया सिमरा, जितपुर हुदै पुन: पथलैयामा आएर सम्पन्न सभामा समितिका अध्यक्ष नबराज कार्कीले आफुहरुको माग सम्बोधन नभए आगामी मंसिर ७ देखि चक्काजाम गरेर आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् ।

भारतीय गाडी बन्द गर, ट्राफिक ज्यादती बन्द गर, पार्किङस्थल निर्माण गर जस्ता नारा उनीहरुले लगाएका थिए । जुलुशपछि पथलैयामा सम्पन्न सभामा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रिय महासचिब केशब थापाले गृह मन्त्रालय लगायत सबैमा ज्ञापनपत्र दिएपनि सरकारले नसुनेका कारण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको बताउनु भयो ।

काठमाडौं- चोभार सुख्खा बन्दरगाह संचालनको जिम्मा निजी क्षेत्रले पाएको छ । सो बन्दगाह संचालनमा आएको करीव डेढबर्षपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पाँचबर्षका लागि भाडामा दिएको हो ।

चोभार सुख्खा बन्दरगाह संचालनका लागि २ करोड ८८ लाखमा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । संचालनमा आएको करीव डेढबर्षपछि नाफा कमाउने उदेश्यका साथ पाचबर्ष संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइएको सरकारले जनाएको छ ।

दुई महिनाभित्र संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिने गरी ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिसेज जेबीलाई पाँचबर्षका लागि भाडामा दिइएको हो । चोभार सुख्खा बन्दरगाह २०७८ चैत्रदेखि संचालनको आएको थियो ।

ट्रान्स नेपालले पाँचबर्षमा बन्दरगाह संचालन गरेबापत सरकारलाई २ करोड ८८ लाख रुपैया दिने कबोल गरेको छ । सरकारले आफै संचालनमा ल्याउँदा नाफा नभएका कारण निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिइएको चोभार सुख्खा बन्दरगाहले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको काम छिटो छरितो हुने, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि बन्दरगाह संचालनमा निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेका कारण जिम्मेवारी दिइएको भनाई सरकारको छ ।

दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा ५ सय ट्रक र पाँच सय कन्टेनर राख्नसक्ने क्षमताको पार्किङ रहेको छ । आयात र निर्यातलाई सहजीकरण गर्न बिश्व बैकको १ अर्व ५३ करोड रुपैयाँ ॠण सहयोगमा यो बन्दरगाहको निर्माण भएको थियो ।

ताप्लेजुङ- जङ्गलको बीचमा वर्षौँदेखि व्यावसायिक चौँरीपालन गरिरहेका मिक्वाखोला गाउँपालिका-५ का ४६ वर्षीय मिलनदोर्जे शेर्पा । त्यहाँ मानव बस्ती, सडक, बिजुली, सञ्चारको पहुँच छैन ।

अनकन्टार जङ्गलको बीचमा एकोहोरो कुकुर भुकेको आवाजमात्रै सुनिन्छ । चकमन्न जङ्गलको बीचमा छाप्रो अनि सँगै फैलिएको विशाल चौँरीखर्क । कलकल सुसाइरहेको हिमाली खोल्सो । चाँदीजस्तै टल्किने हिमालका चुचुरा नियाल्दै उहाँको दिन बितिरहेको छ ।

शेर्पाको पुख्र्यौली पेसा चौँरीपालन हो । तर उहाँ केही समय पुख्र्यौली पेशालाई छाडेर होटल व्यसायमा लाग्नुभयो । उहाँले स्खुवासभा जिल्ला र काठमाडौँ गरी १३ वर्ष होटल सञ्चालन गर्नुभयो । सो व्यवासय गर्दा आफ्नो पुर्खाले गरेको चौँरीगोठ सम्झना आइरहन्थ्यो ।

उहाँले भन्नुभयो “ होटल व्यवसाय मन परेन , बिक्री गरेर पुख्र्यौली पेशामै फर्किन मन लाग्यो ।” शेर्पासँग अहिले तोक्पेगोला क्षेत्रमा दुई सय ५० भन्दा बढी चौँरी छन् । चार वर्ष अगाडि एउटा चौँरी रु ७० हजारदेखि एक लाख ४० हजारसम्ममा चीनमा निर्यात हुन्थ्यो । कोभिड–१९ का कारणले टिप्ताला नाका बन्द भएसँगै चौँरी बिक्री ठप्प भएको छ ।

चिनियाँ बजारमा राम्रो मूल्यमा चौँरी निर्यात हुने देखेपछि होटल व्यवसाय छाडेर चौँरीपालन लागेका शेर्पा अहिले निराश हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “होटल बेचेर यहाँ आइयो । गोठ विस्तार गरे । तर नाका नखुल्दा चौँरी बिक्री हुन छाड्यो ।”

फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ ओलाङ्चुङगोलाका तेन्जिङ शेर्पा चौँरीगाईसँग रमाउन थालेको ६५ वर्ष भयो । उहाँको समुद्र सतहबाट चार हजार तीन सय मिटर उचाइको मौवाटारमा गोठ छ । छोराछोरीलाई अंशका रूपमा चौँरी बाँडेर पनि उहाँसँग अहिले ४० छन् । बाह्र दुहुना छन् । बिहान उठ्नेबित्तिकै एक गिलास दूध चिया लिएपछि झिसमिसेदेखि दुहुना चौँरी बटुलेर दूध दुहुँदा घाम लागिसक्छ ।

चौँरीलाई चरन क्षेत्रमा पुर्याएर गोठमा आएर खाना खाँदा आधा दिन गइसकेको हुन्छ । बिहान दुहेको दूधलाई मोही, घ्यू र छुर्पी बनाउँदासम्ममा घाम क्षितिजपारि पुगिसक्छ । साँझ परेपछि छरिएका चौँरीलाई जम्मा गर्दै आफ्नो गोठमा ल्याउँदासम्म चन्द्रमा उदाइसक्छ । विगत चौँरी र बाछा बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो । चौँरी बिक्री नहुँदा आम्दानी पनि छैन ।

अहिले चौँरीलाई नुन खुवाउनसमेत मुस्किल भएको शेर्पाले बताउनुभयो । मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ लोदेन क्षेत्रका तेन्जिङनुपु शेर्पा अहिले चौँरीगोठमा चौँरी स्याहार्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ । शेर्पाले पनि विगत चार वर्षदेखि चौँरी बिक्री गर्न सक्नुभएको छैन ।

मौवटारमा चार, सिञ्जेमा पोखरी क्षेत्रमा दुई र याङ्मा क्षेत्रमा नौवटा चौँरीको घुम्तीगोठ छ । मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ तोक्पेगोला क्षेत्रमा ३५ गोठमध्ये १७ घुम्ती गोठ रहेको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका पशु शाखाका पशु प्राविधिक महेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो ।

ताप्लेजुङ हिमाली जिल्ला भएकाले यहाँ धेरै लेकाली बस्ती छन् । हिमाली बस्तीमा बासोबास गर्ने समुदाय पशुपालनमै निर्भर हुँदै आएको छ । दैनिक चौँरी चराउँदैमा उहाँहरूको दिन बित्ने गर्छ । यहाँका चौँरीको मुख्य बजार चीन हो ।

चीनमा राम्रो बजार मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले हिमाली क्षेत्रका समुदाय चौँरीपालनप्रति आकर्षित हुने गर्दछ । तर कोभिड–१९ का कारणले गर्दा बन्द भएको टिप्ताला नाका चार वर्षमा पनि नखुल्दा चौँरीपालक चिन्तित बनेका छन् ।