काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यो पटक पनि अदालतबाट दोषी ठहर भएका तथा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन् । चुनाव जिते स्वतः सांसद पद निलम्बन भएर संसद् छिर्नै नपाउने अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाएका हुन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट रौतहट–१ मा उम्मेदवार बनेका माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका प्रतिवादी हुन् । पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो । विशेष अदालतले ११ असारमा तोकेको ३५ लाख धरौटी बुझाएर नेपाल छुटेका थिए । यो मुद्दा किनारा लाग्न भने बाँकी छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सार्वजनिक ओहदाका व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ मा उल्लेख छ । नेपाल चुनावमा विजयी हुँदा मुद्दा कायम रहिरहे संसद् छिर्न पाउँदैनन् ।
कांग्रेसबाट मनाङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामै विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाले उनै गुरुङलाई पार्टीबाट उम्मेदवार बनाएका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडा प्रकरणमा अख्तियारले २१ माघ २०७५ मा गुरुङसहितका प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले १६ फागुन २०७९ मा गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो, २५ फागुनमा १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय सुनाइएको थियो ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सजाय नभएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ । मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा यसअघि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यतिबेला उनी विजयी भए पनि मुद्दाकै कारण संसद् छिर्न पाएका थिएनन् । पछि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराएर संसद् छिरेका थिए । विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका कारण अब पनि निर्वाचित भइहाले उनी संसद् छिर्न पाउँदैनन् ।
चितवन–२ मा उम्मेदवार बनेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका प्रतिवादी हुन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आवरणमा भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्धका मुद्दा विचाराधीन छन् । ती जिल्लाबाट लामिछाने धरौटीमा छुटेका छन् । पर्सा जिल्ला अदालतले मंगलबार मात्रै सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेकामा लामिछाने बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर छुटेका छन् । उनी मंगलबार वारेसनामामार्फत चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएर जिल्ला अदालत पर्सामा उपस्थित भएका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागे सार्वजनिक ओहदाका व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुन्छन् । लामिछानेका लागि संसद् छिर्ने बाटो खुलाउन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयप्रति सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको र यसमा समीक्षा भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
भदौ २०७२ को मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा मुछिएका लक्ष्मी महतो कोइरी आसन्न प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट महोत्तरी–१ मा उम्मेदवार बनेका छन् । विकको हत्या कोइरीकै योजनामा भएको अभियोग लागेको थियो । २५ भदौ २०७२ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । घटनापछि थमनका दाजु प्रेमबहादुरले कोइरीसहित २८ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
जिल्ला अदालत महोत्तरीले २ असोज २०७६ मा कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो । पुनरावेदनपछि जनकपुर उच्च अदालतले १९ मंसिर २०७७ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याएर कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दियो । त्यसपछि उनी फरार रहेकामा २०७९ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर एमालेबाटै विजयी भए । जिल्लाले कोइरीलाई २८ मंसिर २०८० मा सफाइ दिइसकेको छ । तर उनीविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर एमालेले उनलाई नै यो पटक पनि महोत्तरी–१ बाट उम्मेदवार बनाएको छ ।
गुन्डाराजमा कहलिएका ‘चक्रे मिलन’ भनिने मिलन गुरुङलाई पनि एमालेले गोरखा–२ बाट उम्मेदवार बनाएको छ । २०५० को दशकदेखि नै उनी ज्यान मार्ने उद्योग, लागूऔषध, अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक अपराधलगायत एक दर्जन कसुरमा पक्राउ पर्दै धरौटीमा छुट्दै पुनः अपराध दुनियाँमा सक्रिय रहने गरेका थिए । कानुनतः उम्मेदवार बन्न भने उनी अयोग्य होइनन् ।
कांग्रेसका तर्फबाट सुनसरी–३ मा उम्मेदवार बनेका विजयकुमार गच्छदारविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गच्छदारविरुद्ध माघ २०७६ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनलाई विशेषले सफाइ दिए पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो, जुन अझै विचाराधीन छ । उनलाई पनि उम्मेदवार बन्न कानुनले रोक्दैन । गच्छदार २०४८ सालदेखि लगातार चुनावमा भाग लिँदै आएका नेता हुन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाल पुर्पक्षमा कारागारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले अर्घाखाँचीबाट सिफारिस गरेको थियो । तर उनी थुनामै रहेकाले उम्मेदवार बनाइएन । कांग्रेसले टेरामक्स प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका सिन्धुपाल्चोकका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र शरणार्थी प्रकरणकै आरोपित बालकृष्ण खाणलाई पनि उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व परिवर्तन भएपछि दुवै जना उम्मेदवार सूचीमा परेनन् ।
सुशासन बहाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता माग राखेर गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेको थियो । त्यसपछि गठित अन्तरिम सरकारले गराउन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि दलहरूले दागी र मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई नै उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका हुन् । अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई चुनावबाट रोक्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा त्यसको लाभ फाइदा नेताहरूले उठाउने गरेका छन् ।
कानुन संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगले मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालयमा बुझाए पनि त्यसलाई सरकारले अघि बढाएको थिएन । आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि दागी व्यक्तिको हकमा ‘कसुर लागे/नलागेको, लागेको भए कुन कसुर र कुन अदालतमा विचाराधीन छ भनेर स्वघोषणा फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘उम्मेदवारको योग्यता र स्वघोषणा फाराम स्क्रिनिङ हुन्छ । कानुनले योग्य/अयोग्य कुन कसुरमा के भनेको छ, त्यो विषयमा आयोगले हेर्छ, योग्यहरूको उम्मेदवार कायम रहन्छ, अयोग्य भेटिए रद्द हुन्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।
