काठमाडौँ- राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना देशभरका अदालतलाई प्रकाशन गर्न र सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको गत कात्तिक २४ गतेको बैठकले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा गर्नु पर्ने स्वतः प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत सबै अदालतलाई सूचनाको हकसम्नधी ऐनअनुसार उक्त निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले सूचना अधिकारी तोक्न वा स्वतः प्रकाशन हुन बाँकी रहेका सूचना सार्वजनिक गर्न, अदालतहरुमा सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो

हालै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनका क्रममा कतिपय अदालतमा कानुन बमोजिम तोकिनुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकिएको र स्वतः प्रकाशन गर्नपर्ने सूचना सार्वजनिक नभएपछि आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौँ – नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले उत्कृष्ट राष्ट्रिय ध्वजावाहक सम्मान पाएको छ । भारतको मुसाफिर मिडिया हबले भारतमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्समध्ये सन् २०२३ को लागि वायुसेवा निगमलाई उत्कृष्ट राष्ट्रिय ध्वजावाहक सम्मानको लागि छनोट गरेको हो ।

भारतको मुसाफिर ट्राभल टुरिजम क्षेत्रमा लामो समयदेखि टुरिजम ब्रान्डिङ तथा प्रचारप्रसार गर्दै आएको कम्पनी हो । निगमका अनुसार गत कात्तिक ३० गते (नोभेम्बर १५) मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त सम्मान घोषणा गरिएको थियो । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले प्राप्त सम्मानले अझै जिम्मेवारीपूर्वक निगमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो ।

उहाँले निगमको सेवा तथा गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको र यसको वृद्धिमा लगातार प्रयास भइरहेको कुरा प्राप्त सम्मानले पुष्टि गरेको दाबी गर्नुभयो । निगमले हाल अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चार थान वाईडबडी जहाजमार्फत भारतको नयाँदिल्ली, मुम्बई, बैंगलोर, दुबई, दोहा, दमाम, बैंकक, हङकङ, मलेसिया, जापानलगायत दश गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिकतर्फ दुईवटा ट्विनअटर जहाजबाट ताप्लेजुङ, इलाम, भोजपुर, फाप्लु, थाम खर्क, खानिडाँडा, रूकुम, नेपालगञ्ज, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, दाङ, रेसुङ्गालगायत १५ गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । दसैंँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा यात्रुको चाप र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै निगमले एउटा जहाज नेपालगञ्जमा राखेर त्यहाँबाट रूकुम, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, बाजुरा जस्ता दुर्गम क्षेत्रका यात्रुलाई सेवा दिइरहेको निगमले उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौँ- तिहारमा नबिकेर रहेको सयपत्रीलगायत फूल व्यापारीले निःशुल्क रुपमा आयुर्वेदिक औषधी बनाउन दिएका छन् ।

कालिमाटी र भृकुटीमण्डप क्षेत्रका व्यापारीबाट निःशुल्क प्राप्त पाँच हजार किलोग्राम फूल राम्ररी सुकाएर गुर्जो चिया तथा ग्याष्ट्रिक, अल्सर, माइग्रेन, जोर्नीको समस्या, चिन्ता, शक्तिवद्र्धक आदिमा उपयोगी हुने चूर्णमा प्रयोग गरिने अभियानकर्मी कमलबहादुर राजलवटले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

आयुर्वेदिक औषधी बनाउँदा यस क्षेत्रका विज्ञसँग पनि सल्लाह लिइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

आयुर्वेदिक चिकित्सकको परामर्शमा गुर्जोलगायत ६० प्रकारका जडिबुटीबाट बनाइने औषधी निःशुल्क वितरण गरिने पनि राष्ट्रिय महिला आयोगको सचिवसमेत रहनुभएका अभियानकर्मी राजलवटले जानकारी दिनुभयो ।

पाँच हजार किलोग्राम निःशुल्क प्राप्त फूलको व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकहरु शोभिता भट्टराई, कलावती भट्टराई, योग गुरु सुरेन्द्र रिमाल तथा किशोर श्रेष्ठ खटिनुभएको जनाइएको छ ।।

काठमाडौं – राष्ट्रिय सूचना आयोगले सम्पूरण अदालतहरुमा तत्काल सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कतिपय अदालतमा कानूनबमोजिम तोकिनुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकिएको र स्वतः प्रकाशन नभएको भन्दै सूचना अधिकारी तोक्न र उसको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत सबै अदालतलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘’सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । साथै सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ र ४ ले उक्त निकायसँग सम्बन्धित सूचना सूचीकृत गरी प्रत्येक ३ महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ’’, आयोगले विज्ञाप्तिमार्फत कानूनी ब्यवस्थाको स्मरण गराएको छ ।

काठमाडौँ – जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुँदैछ ।

यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो तयारी तीव्र बनाएको छ । सम्मेलनमा नेपालको अन्तिम तयारीका लागि मङ्सिर ५ गते काठमाडौँमा ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रुप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप–२८ को एजेण्डाका बारेमा छलफल हुनेछ । साथै नेपालले कोप–२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्नुहुने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका सरोकारवाला उच्च पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सरोकारवाला संस्थाका प्रमुख र पदाधिकारी, विकास साझेदार, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले यसअघि सम्मेलनमा नेपालको सहभागिताको तयारीका लागि मार्गचित्र तयार गरी सोहीअनुसार काम गरिसकेको छ । सहसचिव डा पौडेलले भन्नुभयो, “सम्मेलनको तयारीका लागि हालसम्म मन्त्रीको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम भइसकेको छ । महाशाखाको नेतृत्वमा विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश भएको कार्यदल गठन गरी सो कार्यदले सरोकारवालासँगको समन्वय परामर्श तथा सहभागितामा कोप–२८ का लागि ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”

सम्मेलनमा नेपालले उठाउने जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, वैश्विक मापन तथा पारदर्शिता, पर्वतीय, लैङ्गिक समानता, युवा बालबालिका तथा जनजातिलगायतका मुद्दामा विषयगत समूह गठन गरी कार्यपत्र तयार गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोप–२८ मा नेपालले प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ । मन्त्रालयले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सोहीअनुसारको तयारी गरिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही नोभेम्बर २९ तारिखमा युएई जानुहुने र डिसेम्बर ४ तारिखमा फर्कनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले डिसेम्बर २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने बताइएको छ । डिसेम्बर १ र २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका सहभागी राज्य÷सरकार प्रमुखहरुले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।

मन्त्रालयले कोप–२८ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयको तयारीका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानि र नोक्सानी, लैङ्गिक, युवा, बालबालिका, जलवायु सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गरी छ बुँदामा केन्द्रित रहेर विज्ञ समूह गठन गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस पटकको सम्मेलनमा आफ्ना कार्यक्रम गर्नका लागि नेपालले सम्मेलन परिसरमा ‘पेभिलिएन’ (बृहत् मण्डला) स्थापना गर्दैछ । मन्त्रालयको तालिकाअनुसार ‘पेभिलिएन’मा डिसेम्बर ३ देखि ११ तारिखसम्म दैनिक चार कार्यक्रमका दरले विभिन्न विषयका ३४ भन्दा कार्यक्रम हुने भएको छ । यसरी नेपालले उजागर गर्ने विषयमा नै जोड पुग्ने गरी पेभिलिएनमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कार्यक्रम गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो ।

पेभिलिएनमा हुने कार्यक्रमले नेपालका मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । यसरी कार्यक्रम गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका समस्याले पारेको असर र समाधानका उपाय पहिल्याउन, यस सम्बन्धमा नेपालमा भएका असल अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न उपयोगी हुने अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थाका आवासीय प्रतिनिधि डा मनोहरा खड्काले जानकारी दिनुभयो । साथै जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि जलवायु वित्त जुटाउन, नेपालको वास्तविक अवस्थाका र प्रतिबद्धता जनाउन पेभिलिएन उपयोगी हुने उहाँको विश्वास छ ।

यो सम्मेलन अन्य दृष्टिकोणले पनि नेपालका लागि थप महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिक १२ गतेदेखि नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँले भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दिएको प्राथमिकताले पनि यस सम्मेलनमा नेपाललाई आफ्ना विषय उजागर गर्न सहज हुने बताइएको छ ।

सन् १९९४ मा जलवायुसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको विश्वव्यापी सम्मेलन हुँदै आएको छ । कोप–१ सन् १९९५ मार्च २८ देखि अप्रिल ७ सम्म जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो ।

काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा तय गर्नका लागि आवश्यक छलफल सुरुआत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तत्काल सो आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभए पछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल थालेको हो । सो आयोजनाको कूल क्षमता एक हजार दुई सय मेगावाट बराबर छ ।

आयोजनाका लागि नै खर्च हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले हालै पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच बराबरको शुल्क लिने गरी निर्धारण गरेको छ । यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले चालु आवमा नै सो आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय तथा निर्माण ढाँचाका सन्दर्भमा तत्काल टुङ्गो लगाउने उद्देश्यका साथ आज मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शेयर संरचनाको विषयमा तत्काल टुङ्गो लगाएर ल्याउन बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठलाई निर्देशन दिनुभयो । यस्तै, आन्तरिक लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल टेलिकमलगायतका सङ्घ संस्थासँग पनि तत्काल छलफल गरी कुन निकायले के कति लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ त्यसको निक्र्योल गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तै, आयोजना व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता चयन तथा परियोजना व्यवस्थापकको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । हालसम्म वितरण भएको मुआब्जालाई सरकारी लगानी मानेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउने कि वा अरु कुनै विकल्प तय गर्ने भन्ने बारेमा निष्कर्ष निस्कन भने बाँकी रहेको छ । आयोजनालाई तत्काल गति दिन प्रभावित धादिङ र गोरखाका स्थानीयवासीले आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सरकारले आयोजनास्थल गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा कार्यालयसमेत स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मन्त्री बस्नेतले युद्धस्तरमा आवश्यक तयारी गरेर कार्ययोजनासहित आगामी बैठकमा पेश गर्न कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

पछिल्लो परिस्कृत विवरणअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब ८० अर्ब बराबर रहने बताइएको छ । त्यसमा मुआब्जा, पुनः स्थापना तथा पुनर्वासका लागि मात्रै रु ७३ अर्ब बराबरको खर्च हुने बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै रु एक खर्ब ८० अर्ब बराबरको स्रोतको जोहो हुने सरकारको बुझाइ छ । मुआब्जा तथा पुनर्वासका लागि खर्च भएको रकमलाई सरकारले ‘भायविलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखेर आवश्यक निर्णय गर्न सकिए सहज हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एकै पटक ठूलो रकम नचाहिने तथा क्रमशः बजेट उपलब्ध गराउँदै जाने भएकाले पनि तत्काल आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सम्बद्ध अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो । आयोजना निर्माणका लागि करिब आठ बर्ष लाग्ने अनुमान छ । सो अवधिभित्र आन्तरिक स्रोतबाट नै लगानी जुट्न सक्ने देखिन्छ । यस्तै, सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले झण्डै रु ३५ अर्ब बराबरको रकम व्यावसायिक वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सकिने सिफारिस गरेको छ ।

हालसम्म भए गरेका सबै अध्ययन तथा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई एकमुष्ठरुपमा अध्ययन गरी तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै समस्या नहुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले स्थानीयवासीको माग कानुनअनुसार सम्बोधन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन, लगानीको उपयुक्त विधि तथा शेयर स्वामित्वका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तनहुँ – प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अबको केही दिन भित्रै प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी अस्पतालको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऐनको सम्वन्धमा गएको तीन चारदिनदेखि प्रहरीसँग, गृह मन्त्रालयसँग छलफलमा रहेको बताउँदै केही दिनभित्रै प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउने बताउनु भएको हो ।

संघीयतालाई संस्थगत गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसहित बलियो बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले परिकल्पना गरेका सबै अधिकार तल्लो सरकारसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले परिकल्पना गरेको सबै अधिकार तल्लोतहसम्म पुर्‍याउँछौँ, अधिकार नपुग्दै सङ्घीयता असफल भयो भन्न हुन्न ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको बताउँदै सङ्घीयता जनताको हितमा छ भन्ने प्रमाणित गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको बारेमा अरुले भन्दा मैले बढी बुझेको छु भन्ने मेरो दाबी छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ म क्रियाशील छु ।”

प्रदेश सरकार बलियो बनाउन प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन र शिक्षा ऐन आवश्यक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यी ऐन भए मात्रै प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ, नत्र बलियो हुँदैन । प्रदेश सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सकिएन भने प्रदेशको महत्वबारे बुझाउन सकिँदैन ।”

कार्यक्रममा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा स्वर्णिम वाग्ले, २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य शङ्कर भण्डारीलगायतले आँबुखैरेनी विकासको अभियानमा अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभयो । सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि उक्त अस्पतालको प्रधानमन्त्री दाहालले आज उद्घाटन गर्नुभएको हो । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले गत वर्षको मङ्सिर १ गतेदेखि स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी अस्पतालको रुपमा सेवा सुरु गरेको थियो ।

अस्पतालबाट इमर्जेन्सी, आधारभूत प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, फार्मेसीलगायत सेवा सुरु गरिएको छ । अस्पतालमा एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक र दुई जना मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिनुभयो ।

अस्पतालमा एक्सरे सेवासमेत सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र दुलेगौडाबाट पाँच सय एमए एक्से मेसिन मर्मत गरी जडान गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

अस्पतालमा एक्सरे मेसिन नहुँदा यस भेगका जनता एक्सरे सेवा लिनका लागि छिमेकी चितवनको भरतपुर वा अन्यत्रै जानुपर्ने बाध्यता थियो । अस्पतालमै सेवा सुरु हुने भएपछि आँबुखैरेनीका अतिरिक्त गोरखाका केही पालिकाका सर्वसाधारणले सहजरूपमा सेवा पाउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालको सेवा वृद्धि गर्न लागिपरेका छौँ । निकट भविष्यमै डायलासिस सेवा सञ्चालनमा आउँछ ।”

गाउँपालिकाले आँबुखैरेनी अस्पतालको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अस्पतालबाट शल्यक्रिया सेवा सुरु गरिने चुमानको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “ठूला शल्यक्रिया गर्नुपरेमा महिना एक पटक विशेषज्ञ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिइनेछ । केही शल्यक्रिया भने नियमितरुपमा अस्पतालमै हुनेछ ।”

अस्पताललाई एक सय शय्या क्षमताको अस्पताल बनाउनसमेत पहल भइरहेको छ । आँबुखैरेनी तथा आसपासका जिल्लाका सर्वसाधारणलाई गाउँठाउँमै स्वास्थ्य सेवा दिन एक सय शय्या क्षमताको अस्पताल आवश्यक रहेको चुमानले बताउनुभयो ।

“पन्ध्र शय्याको अस्पताल हामी आफैँ चलाइरहेका छौँ, एक सय शय्याको अस्पताल प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ”, चुमानले भन्नुभयो, “त्यसपछि आँबुखैरेनी मात्र नभई छिमेकी जिल्लाका सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।”

काठमाडौँ- नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवदेन दायर गरिएको हो । रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध १० वटा रिट निवेदन परेका छन् भने उक्त विवादको सुनुवाइ यही मङ्सिर ४ गतेका लागि तय गरिएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

सरकारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौँ- हिन्दूहरुको दोस्रो महान् चाड तिहारको सार्वजनिक बिदापछि मुलुकभरका सरकारी कार्यालय खुले पनि चहलपहल भने कम भएको छ ।

तिहारको अवसरमा गत कात्तिक २६ देखि ३० गतेसम्म सार्वजनिक बिदा परेको थियो । आज मङ्सिर १ गते शुक्रबार कार्यालय खुले पनि भोलि शनिबार बिदा र आइतबार छठ पर्वको सार्वजनिक बिदा परेकाले चहलपहल कम देखिएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार तिहारको बिदापछि आजदेखि सबै सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएका हुन् ।

लामो बिदापछि कार्यालय खुले पनि केही दिनभित्रै छठ पर्व पनि परेकाले कतिपय कर्मचारी छठ सकेर मात्र आउने गरी बिदामा बस्दा कार्यालय भने प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भएको पाइएन । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बैंक, मालपोत, सडक र विद्युत् कार्यालयमा केही चहलपहल देखिन्थ्यो भने अन्य कार्यालयमा नगन्य रह्यो ।

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा चहलपहल सामान्य छ । तिहारको पाँच दिनपछि कार्यालय खुलेपछि केही कार्यालयमा भने सेवाग्राहीको चहलपहल देखिन्थ्यो ।
कार्यालय खुले पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून रह्यो । तिहार र छठको निरन्तर बिदा परेकाले पनि कार्यालय सुनसान प्रायः देखिन्थे । सेवाग्राही पनि थोरै सङ्ख्यामा मात्र कार्यालय पुगेका छन् ।

तिहारको माहोल सकिएर अहिले देशभर छठ पर्वको रौनक छाएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका साथै तराईलगायत क्षेत्रमा छठ पूजाका लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ ।

जाजरकोट- चिसोका कारण जाजरकोटमा दुई जना वृद्धको मृत्यु भएको छ । भूकम्पले घरमा क्षति पुगेपछि त्रिपालमा बस्दै आएका भेरी नगरपालिका–२ का ८८ वर्षीय धुलेश्वर कार्की र बारेकोट गाउँपालिका–४ जिरीका नरेन्द्रबहादुर सिंहको मृत्यु भएको हो ।

कार्की र सिंह दुवै दमका दीर्घरोगी भएको र चिसोका कारण रोगले च्याप्दै गएपछि दुवैको मृत्यु भएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्पपछि घर बस्न नमिल्ने भएपछि जाजरकोटका ३४ हजारभन्दा बढी घरपरिवार त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् ।

त्रिपालमुनिको बसाइँले बालबालिका, सुत्केरी, दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित भएका छन् । बालबालिका र वृद्धवृद्धामा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिन थालेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि गत साता नलगाड–४ मा चिसोका कारण दुई जना दीर्घरोगीको ज्यान गएको थियो ।

प्रजिअ सुनारले चिसोले बालबालिका, सुत्केरी, दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धालाई असर पारेकाले त्यसको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।