Home Blog Page 128

क्रिकेटर लामिछाने मुद्दाः एक महिनाभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश

काठमाडौँ- जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार मुद्दा खेपिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बहस नोट एक महिनाभित्र पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले बिहिबार सरकारी वकिल र सन्दीपको पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीलाई एक महिनाभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको हो ।

यसअघि बलात्कार मुद्दाको थुनछेक बहसमा अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने उच्च अदालत पाटनले रु २० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेशमा हुने प्रतियोगितामा खेल्ने अनुमति दिन आदेश गरेको थियो ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33065

युएई जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउने

काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुँदैछ ।

आगामी मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सहभागिता जनाउने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सोहीअनुसारको तयारी थालेको छ ।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको कोप–२८ मा नेपालको तयारी अवस्था र सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालका विकास व्यवस्थापन विज्ञ डा पपुलर जेन्टलले सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता बारे जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस पटकको जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीलगायत विज्ञसम्मिलित रहेको सशक्त प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा भाग लिनेछ । सबै क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गरी नेपालले प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्रलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।”

विज्ञ जेन्टलले नेपालले यस सम्मेलनमा पहिलो पटक आफ्नै ‘पेभिलिएन’ स्थापना गर्न लागेको बताउँदै त्यसमा ३० भन्दा बढी विभिन्न क्षेत्र र विषयका कार्यपत्रसहित नेपालले गुणस्तीय र प्रमाणसहित कार्यक्रम गर्ने अवगत गराउनुभयो । नेपालले विश्वसामु सफल र राम्रा अभ्यास देखाउने छ, यो सरकारको मात्र नभई गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज हामी सबैको जिम्मेवारी हो” उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले नेपालको जलवायुका मुद्दालाई धेरै उचाईमा पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई सबै मिलेर उपयोग गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा वन मन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले सम्मेलनको तयारी तीब्रताका साथ भइरहेको बताउँदै यसपटक नेपालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका साथ आफ्ना मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रुपमा राख्ने जानकारी दिनुभयो ।

जलवायुको असर विश्वभर भइरहेको र नेपाल जस्ता जोखिममा रहेको देश बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतो भन्नुभयो, “केही वर्षयता नेपालमा ठूलो बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्का घट्ना बढिरहेका छन्, हिमनदि पग्लिने क्रम बढ्दो छ, यसका लागि हामीले आन्तरिक र बाह्य दुबै रुपमा तयारी गर्नु आवश्यक छ । अनिमात्र हाम्रो आवाज प्रभावकारी रुपमा सुनिन्छ ।” कोप सम्मेलनको तयारीका साथै आन्तरिक रुपमा जलवायुका असर न्यूनीकरणमा पनि आफै अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

नेपालले जलवायु सम्मेलनमा लामो समयदेखि सहभागिता जनाउँदै आएपनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै मन्त्री महतोले यस पटक नेपालले प्रमाण र तथ्याङ्कसहित प्रभावकारी रुपमा सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने जानकारी गराउनुभयो ।

“यसपटक टेबल ठट्याएर कुरा राख्ने हो । मागेर आउने होइन । हाम्रा छ अलग अलग विषयका कार्यपत्र सशक्त रुपमा विषय उठाएर विश्वलाई सुनाउने हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको बताउदै उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार वन तथा वातावरण जोगाउन सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अब त्यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग पनि जोड्न आवश्यक रहेकामा उहाँको जोड थियो । सम्मेलनमा नेपाल सरकार र सहभागिता जनाउने अन्य सङ्घसंथाको उद्देश्य र चाहना एउटै हुने बताउँदै उहाँले सबै एकजुट भएर प्रस्तुत हुनुपर्र्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रभु बुढाथोकीले आयोगले आगामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा जलवायुको अवधारणाअनुसार बनाउन प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यसको कार्यान्वयमा विकास साझेदारलगायत सरोकारवाला सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

वन सचिव डा दीपक खरालले प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा हुने दुई दिनको उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिनुहुने र नेपालका मुद्दाका बारेमा सम्बोधन गर्नुहुने जानकारी दिनुभयो । उक्त सत्रमा विश्वका राज्य र सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । मन्त्रालयले सोही अनुसारको तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि आइसानी मेडागानगोडा लावे, नेपालका लागि युएईका राजदूत अब्दुल्ला अल साम्सी, ईजिप्टको दूतावासका प्रतिनिधिलगायतले आगामी जलवायु सम्मेलनमा उठाउनुपर्ने विषयका बारेमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनका लागि नेपालको तयारी बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । मन्त्रालयले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयको तयारीका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानी र नोक्सानी, लैङ्गिक, युवा, बालबालिका, जलवायु सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गरी छ बुँदामा केन्द्रित रहेर विज्ञ समूह गठन गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

नेपालबाट हालसम्म तीन सम्मेलनमा मात्र राष्ट्र÷सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको छ । सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो ।

उच्चस्तरीय प्रतिनिधत्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीररुपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्व राख्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33064

उपप्रधानमन्त्री खड्का राहत सामग्रीसहित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भूकम्पपीडितका लागि सहायता सामग्री लिएर जाजरकोट पुग्नुभएको छ ।

भूकम्पपीडितले ओत लाग्नका लागि त्रिपाल पनि नपाएको गुनासो आइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री खड्का पीडितका लागि आवश्यक पालहरू लिएर जाजरकोट पुग्नुभएको हो ।

नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत लगिएको करिब एक हजार छ सय त्रिपाल जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिनेछ ।

उपप्रधानमन्त्री खड्का भूकम्प आएकै दिनदेखि प्रभावित क्षेत्रमै रही उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुहुन्छ । उहाँले भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै यही कात्तिक २७ गतेदेखि मङ्सिर १ गतेसम्मका लागि यसअघि तय भएको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को भ्रमण स्थगित गरिसक्नुभएको छ ।

उहाँ हाल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन, निरीक्षण तथा घाइतेको उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनाको काममा निरन्तर खटिनुभएको छ ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33063

दुई थान पेस्तोलसहित पाँच जना पक्राउ

बारा-जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजनाबाट परिचालित सुरक्षाकर्मीले जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिकाबाट दुई थान पेस्तोल र १० राउण्ड गोलीसहित पाँच जनालाई बिहीवार पक्राउ गरेको छ ।

बिशेष सुचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढका प्रमुख प्रहरी निरिक्षक रविभूषण यादवको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नं. ११ भगवानपुरबाट पाँचै जनालाई अवैध हतियार र गोलीसहित पक्राउ गरेको हो ।

स्थानीय ४० वर्षीय उपेन्द्र पटेलले आफ्नो घरको कोठामा अवैध रुपमा हतियार लुकाइएर राखेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले घर खानतलासी गरी उक्त हतियार बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता डिएसपी दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

पटेलको घरमा बिहान ८ बजे खानतलासी गर्दा एक थान रिभल्वर पेस्तोल र सो पेस्तोलमा लाग्ने ७ राउण्ड गोली, एक थान नलकटुवा पेस्तोल र सोमा लाग्ने एक थान गोली र के.एफ.१२ लेखिएको जंगी राउण्ड २ थान गोली समेत बरामद गरिएको डिएसपी न्यौपानेले बताउनुभयो ।

अवैध हातहतियारसहित घरधनी ४० वर्षीय उपेन्द्र पटेल, २७ वर्षीय धिरेन्द्र पटेल, ६२ वर्षीय रुपलाल पटेल, रौतहट बौधीमाई नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने ४४ वर्षीय राज मंगल पटेल, सोही ठाउँ बस्ने ८० वर्षीय शोभा राउतलाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।

पक्राउ परेका पाचै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको प्रहरी हिरासतमा राखी घटनाबारे थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33062

समस्याको सूची बनाएर समाधान गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हुन नसक्नुका कारण तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । साथै उहाँले समस्याका सूची बनाएर समाधान गर्दै जान निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्रालय र मातहत निकायको लक्ष्य हासिलमा भइरहेको ढिलाइको कारण पहिचान गरी अवगत गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
                          “हामीले अब समीक्षा बैठकमा प्रगति गर्न सकेनौँ भनेर मात्रै हुँदैन, के कति कारणले प्रगति गर्न सकेनौँ भनेर समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मन्त्रालयको आन्तरिक कारणले नभएका के–के हुन् ? हामीले गर्न नसकेका काम के–के हुन् ? हाम्रो समन्वय नभएर अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहयोग नगरेका विषय के–के हुन् ? यस्तै समग्र हिजोका सरकार, हिजोका दायित्वलगायतका नभएका काम के–के हुन् ?” यसको पहिचान गरी काम गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले अघिल्लोपटकका सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वसमेत फछ्र्योट गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भएका समस्याबारे समेत समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो । अब सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवेश नगरी देशमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास नहुने र समृद्धिको बाटो नखुल्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिमा २६ दशमलव २२ प्रतिशत चालु खर्च र दुई दशमलव ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । आव २०८०-८१ को बजेट वक्तव्य र बजेट कार्यान्वयनका उपलब्धिमध्ये असोज महिनासम्म ३२ वटा उपलब्धि सम्पन्न हुनुपर्ने भएता पनि  चारवटा मात्र सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३१ वटा काम चालु रहेको छ भने ११ वटा सुरु नै भएको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा रु चार अर्ब ५४ करोड एक लाख बजेट विनियोजित छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अनिता शाह ढुङ्गानाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सञ्चार मन्त्रालयले प्रगतिको क्रम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । एकातिर सूचना प्रविधिमार्फत डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने र अर्कोतिर आम सञ्चारमार्फत सिङ्गो राज्यको अनुहार प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय भएकाले आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आधारभूत टेलिफोन, इन्टरनेट र आमसञ्चारको पहुँच बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै यी सबै क्षेत्रलाई यो वर्ष प्रभावकारी बनाएर लैजाने बताउनुभयो । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति जारी गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति, कानुन र निर्देशिका बनाउनतिर बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो । योजना तथा कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्न अहिलेदेखि कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभाग र निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33061

राष्ट्रपति पौडेलसँग चिनियाँ प्रमण्डलको भेट

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग जनवादी गणतन्त्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका सचिव वाङ जुनझेङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ ।

राष्ट्रपति भवनमा आज भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले हालै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट जनधनको ठूलो क्षति हुँदा चीन र त्यहाँका जनताले प्रदान गरेको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

साथै उहाँले विपद्पछिको पुनःउत्थान र पुनःनिर्माणका लागि प्राप्त चिनियाँ सहयोगको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33060

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्पपीडितलाई

काठमाडौँ-सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत तथा उद्धारका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्पपीडितको राहत उद्धारका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले इन्धनको पूर्वाधार शुल्कबाट रु पाँचका दरले प्राप्त हुने रकम बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनालाई दिने र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी काठमाडौँको मूलपानी, भरतपुर र मोरङको क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तिर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन विज्ञ टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने र युरोपको पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गरी समिम नेपाललाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33059

प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डको शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका सचिव वाङ जुनझेङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा आपसीहित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले हिमालयपार सम्पर्क सञ्जाल दुई देशका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको सिचुवान प्रान्तबाट सिधा उडानको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
नेपालले आसन्न विश्व जलवायु सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका असरको विषयलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा उठाउने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसमा चीनजस्ता ठूला मुलुकले पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । विश्वमञ्चमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे नेपालले उठाएका विषयमा समर्थन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र तिब्बतको सीमामा रहेका नाका सहजरुपमा सञ्चालन गर्न चीन सरकारले पहल लिएकामा धन्यवाद दिँदै मित्रराष्ट्र चीनबाट आगामी दिनमा थप सहजीकरणसहित सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।
नेपालमा गएको भूकम्पका समयमा चीन सरकारबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पको पूर्व सूचना संयन्त्र विकासमा पनि नेपालले अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ल्हासा–काठमाडौँ सिधा उडानको तयारीप्रति चीन सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
एक चीन नीति नेपालको राष्ट्रिय नीति भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले गरेको आर्थिक प्रगतिको सराहना गर्दै ‘बेल्ट एण्ड रोड’ इनिसियटिभ उहाँको दूरगामी प्रयास भएको बताउनुभएको थियो ।
भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको पूर्वप्रधानमन्त्रीको निधनप्रति दःुख व्यक्त गर्नुभएको छ । चिनियाँ पक्षले ल्हासा विमानस्थलको एउटा टर्मिनलको काम सक्न बाँकी रहेको र त्यो सकिनेवित्तिकै ल्हासा–काठमाडौँ प्रत्यक्ष उडान हुने प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएको थियो ।
त्यसैगरी सचिव जुनझेङले पूर्वाधार, नेपाल–चीन सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक विकास र पर्यटनका क्षेत्रमा नेपालसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले जनताजनताबीचको सम्बन्ध विकासका लागि नेपालको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि दुई देशबीचको विभिन्न तहमा भइरहेका भ्रमणले पुष्टि गर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सचिव जुनझेङले हालै जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाप्रति चीन सरकारका तर्फबाट गहिरो दःुख व्यक्त गर्दै अरु थप सहयोग गर्ने विषयमा चीन तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतदेखि नेपालले लिँदै आएको एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको प्रेस विज्ञ तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । यसअघि चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार रुपक सापकोटा, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द अचार्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो । चीनका तर्फबाट नेपालस्थित चिनीयाँ राजदूत छन् सङलगायत प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यको उपस्थिति थियो ।।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33058

कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धिको परीक्षाफल सार्वजनिक

काठमाडौँ- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा गत असोज ९ र १० गते सञ्चालन भएको कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको जनाएको छ ।
परीक्षामा कुल एक लाख १७ हजार आठ सय ८२ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा जसमा ८८ हजार नौ सय ४७ अर्थात ७५ दशमलव ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । १५ जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33057

अमेरिका नेपालको वृहत्तरहित र सुदृढ सम्बन्ध चाहन्छ : परराष्ट्रमन्त्री साउद

काठमाडौँ- अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको निमन्त्रणामा अमेरिकाको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणमा वासिङ्टन डिसी आउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले यहाँ महत्वपूर्ण भेटघाट गरी द्विपक्षीयहितका बहुआयामिक छलफल गर्नुभएको छ ।
यही कात्तिक १३ गतेदेखि सुरु भएको उहाँको भ्रमणका क्रममा सोही दिन आफ्ना अमेरिकी समकक्षी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात् उहाँ पाँच दिन यहाँ रहँदा झण्डै एक दर्जन भेटवार्ता एवं कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो । यसक्रममा व्यापार, कूटनीतिक, सूचना प्रविधि, विकास, लगानी, खाद्यसुरक्षा, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा अमेरिकी अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएका साउदले अमेरिकी सहयोग नियोग र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका उच्च अधिकारीसँगसमेत छलफल गर्नुभएको थियो ।
नेपाल र अमेरिकाले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको ७६ वर्षको अवधिमा नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदारका रुपमा अमेरिकाले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा सदैव सहयोग गर्दै आएको छ । ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’मार्फत् सन् १९५१ देखि नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पछिल्लो पटक एमसिसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहायतामार्फत नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो धनराशिको अनुदान प्रदान गर्ने देशका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ । भूगोलले विपरीत र टाढा रहे पनि नेपाली नागरिकसँगको सम्बन्धमा भने अमेरिका नजिक छ ।
अमेरिकामा रहेका नेपाली अमेरिकनका कारणले पछिल्ला दशकमा नागरिकस्तरको सम्बन्धसमेत मजबुत हुँदै गएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यी र यस्तै अवस्थामा नेपालले आफनो आर्थिक विकासका लागि अमेरिकामा रहेको पुँजी र प्रविधिबाट लाभ लिने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारकोतर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गरेको टिप्पणी कूटनीतिक वृत्तमा गरिएको छ । उहाँको यो भ्रमण र भेटघाट दुई देशबीचमा यो स्तरमा पाँच वर्षपछि भएको पटक भएको हो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विविध पक्ष, उहाँको पछिल्लो अमेरिका भ्रमण, नेपालमा अमेरिकी लगानी तथा सहयोगको चासोसहितका विविध क्षेत्रहरु समेटेर अमेरिका भ्रमणकै क्रममा गतहप्ता वासिङ्टन डिसीमा राससका अमेरिका प्रतिनिधिले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीहरु तपाइँ र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनबीच भेटवार्ता भयो । दुई देशकाबीचमा पाँच वर्षपछि भएको यस भेटवार्ता कस्तो रह्यो ? 
म अमेरिकी महामहिम एन्टोनी ब्लिङ्केनको औपचारिक भ्रमणमा आएको हुँ । नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । ७६ वर्ष अगाडि नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो ।  नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको देशमा अमेरिका दोस्रो हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्तिदेखि नेपालको विकास निर्माण स्वास्थ्य, खानेपानी प्रजातन्त्रको सम्वद्र्धन प्रवद्र्धन, गरिबी निवारणजस्ता कुराहरुमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिँदै आएको छ । नेपालसँग घनिष्ट सम्बन्धी रही आएको अमेरिका सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्टका रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।
एमसिसी युएसएआइडीको सहयोग मार्फत नेपाललाई अनुदान दिने ठूला राष्ट्रहरुमा अमेरिका सूचीकृत छ । यस्तो सम्बन्ध भएको देशमा नियमतिरुपमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान जरुरी छ । यो पटक अमेरिकाले आमन्त्रण गरेकाले म नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको हुँ । नेपालका विकासका विविध पक्ष र सम्बन्धका धेरै आयामका बारेमा हामी विमर्श गरेका छौँ ।
नेपालमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग र पछिल्लो पटक एमसिसीलगायत अरु आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा चासो राख्दै आएको देखिन्छ, यस विषयमा केही छलफल भयो ?
नेपालले आगामी सन् २०२६ मा अति कम विकसित देशबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यो हाम्रो प्रयत्नलाई स्पष्ट दिगो र पछाडि फर्कन नपरोस् भन्ने कुरामा नेपालले कोशिस गरेको छ । यो कामका लागि एउटा प्रमुख दातृराष्ट्रको नाताले अमेरिकाले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको बजेटमा समेत प्रतिविम्बित हुने गरेर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एमसिसी परियोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि पनि ठूलो रकम अनुदानको सहयोग गर्दै आएको छ । कृषि, खाद्यसुरक्षाका लागि कृषिको विकास हुन जरुरी छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग, लगानी र प्रविधिका क्षेत्रमा केबल अनुदान र सहयोग मात्र होइन कि हामीहरुलाई  लगानीको आवश्यकतासमेत भएकाले नेपाललाई प्रविधिसम्म पहुँच चाहिएको र लगानीका लागि प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा तपाईहरुले लगानी गर्नुप¥यो भनेर मैले आग्रह गरँे ।
नेपाल र अमेरिकाबीच हुँदै आएको पारस्परिक सम्बन्धका महत्वपूर्ण पाटाहरु छन् । तर केही आलोचकहरु अमेरिकाको सुरक्षा छातामा नेपाल जान लागेको पनि भन्दै छन् । यसमा अमेरिकाको भ्रमण गर्दै गर्दा मन्त्रीज्यूको के प्रतिक्रिया छ ?
नेपालले एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अभ्यस्त रहँदै आएका छौँ । यसमा हामीहरुको विश्वास छ । हामीहरुको छिमेकीलगायत अन्य देशसँग सुमुधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ । हामीले हाम्रो दुई सय ५० वर्षको कूटनीतिक अनुभवलाई मुलुकको उन्नति प्रगति र जनताका हितका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ ।
मित्रराष्ट्रहरुसँग पनि त्यसैअनुसार सम्बन्ध सुदृढ गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ । जहाँसम्म अमेरिकाको कुरा छ, नेपालको वृहत्तरहित र उन्नति लागि एउटा निःस्वार्थ सहयोगीका रुपमा लामो समयदेखि आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले हाम्रो नीति असंलग्न परराष्ट्रबाट निर्देशित छ र हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।
अमेरिका हामीहरुको एक मित्रराष्ट्र हो र यसले नेपालप्रति सद्भाव राख्दै आएको छ । हामीले पनि अमेरिकी प्रविधि, पुँजी, लगानीलाई हरेक सम्भावना भएका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्दछ । हामीले अमेरिकी सदाशयतालाई उपयोग गरेर आफ्नो समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ । अमेरिकी सरकार र यहाँका नागरिकको सद्भाव र समृद्धिबाट हामीले पनि लाभ लिन सक्ने हुनुपर्दछ । यसपटक मैले यहाँ गरेका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरुमा यी पक्षहरुलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छु ।
यसपटक यहाँले एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गर्नुभयो । एमसिसीको कार्ययोजनाअनुसार कतिपय देशहरुले दोस्रो परियोजनामा पनि सम्झौता गरेको देखिन्छ, नेपालले पनि यस सम्बन्धमा केही गृहकार्य गरेको छ कि ?
अहिले एमसिसी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । अमेरिकी अनुदान र नेपालको पनि लगानी भएको परियोजना, दुवै देशको प्रतिष्ठा र सपनासँग जोडिएको छ । यो मैत्रीपूर्ण आयोजनाको तोकिएका समयमा नै पूरा गर्न सकियोस् भनेर दुवै सरकार चिन्तित छौँ । एमसिसीका थप परियोजना भविष्यमा फेरि आकर्षित गर्न सक्नेछौंँ भन्ने मलाई विश्वास छ । हामी लक्षित आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नेछौँ ।
तपाईंले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिने तरिकाले सहभागिता जनाइरहनुभएको छ । यसलाई दिगोरुपमा अगाडि बढाएर भविष्यमा रणनीतिकरुपमा स्थापित गराउने कुनै सोच राख्नुभएको छ ?
नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि हामीहरुको आफना अनुभवहरु छन् हाम्रा नीतिहरु समय परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार परिर्माजन हुँदै अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि नीतिगत र संरचनागत परिर्वतन आवश्यक हुन्छ । सरकारका तर्फबाट हामीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । अब परम्परागत कूटनीतिक शैलीले मात्रै परिवर्तनशील समाजको वर्तमान आकाङ्क्षा परिपूर्ति हुन सक्दैन । अब कूटनीतिमात्र नभई विकासका लागि र आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा जरुरी भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र श्रम समस्यालाई समाधान गर्नु, आर्थिक कूटनीतिलाई विस्तार गर्नु र लगभग पाँच भागको एक भाग जनसङ्ख्या बाहिर रहेको नेपालीको सेवा प्रवाहलाई स्तरीय र मर्यादित बनाउनका लागि हामीहरुले आपूmलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।
नेपालको कूटनीति कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा बहकिने गरेको छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेपछि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
वास्तवमा कूटनीति बहकावमा होइन कि समस्याको यथार्थ बुझाइ र राष्ट्रहरुकोबीचको परस्पर हितको प्रतिविम्ब हुनपर्छ । दुईपक्षीय या बहुपक्षीय मामिलामा हुने वार्ताहरु हमेसा सहज हुन्छन् भन्ने छैन । यस्ता किसिमिका जटिल वार्तामा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल आफ्नो नीतिगत मान्यता, अनुभवहरु र भविष्यका कार्ययोजनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको छ । हामी जस्तासुकै समस्याहरु पनि कूटनीतिक तवरबाट र वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो कूटनीतिक प्रयास पनि यसैतर्फ लक्षित हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा केकस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ?
परराष्ट्र नीति एउटा व्यक्ति या पार्टी विशेषको हुनु हुँदैन । परराष्ट्र नीतिले समसामयिक राजनीति, कूटनीति, विकास र राष्ट्रिय सहमतिलाई पनि प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको या द्वन्द्वको प्रतिछायाँ बनायो भने हाम्रो देश र हामीप्रतिको बाह्य दृष्टिकोण नकारात्मक हुनसक्छ । त्यसकारण आन्तरिक राजनीतिलाई पनि सुदृढ र बलियो बनाउँदै लैजाने र त्यसलाई बाह्य संसारमा पनि प्रभावकारी किसिमले मुखरित गर्न सक्यौँ भने परराष्ट्र नीति सफल हुन्छ । मैले देश बाहिर जाँदा जहिले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिनिधित्व गरेको छु । राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गरेको छु । साथै जनतालाई र उनीहरुको आकाङ्क्षाहरुलाई केन्द्रमा राखेको छु ।
राजनीतिमा विवाद हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा यो विवाद अलि बढी  पनि हुनसक्छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाभित्र विवादलाई हामीले स्वाभाविकरुपमा लिएका छौँ । यसरी हुने विवाद नेपालको बाह्य संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, देशको प्रतिरक्षा, देशको आर्थिक हितमा आघात नपुग्ने गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि हामीहरु यी कुरामा सचेत भएनौँ भने र त्यसो भएन भने बाह्य शक्तिले पनि आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने ‘स्पेस’ पाउन सक्दछन् । हामी यस्तोमा सर्तकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ ।
कतिपय देशमा कूटनीतिक नियोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
सरकारले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारले गर्न नसक्ने कामको ‘डायस्पोरा’मा रहनुभएकाहरुको हित हुने गरेर कुनै ‘आउट सोर्सिङ’को प्रक्रियाबाट पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । अब परराष्ट्र मन्त्रालय पुरानै ढर्रामा चलाएर मुलुकबाहिर रहेको करिब ६० लाख मानिसको ठूलो सङ्ख्याको समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
हाम्रो मुलुकमा अहिले पनि वर्षमा कम्तीमा १२ खर्ब रेमिटेन्स भित्रिइरहेको छ । यत्रो रकम नेपालमा पठाउने नेपालीको सेवा प्रवाह मैत्रीपूर्ण, सेवाभावले भरिएको हुनुपर्छ । उनीहरुका समस्यालाई सरकारले आत्मसात् गरेर, सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यस्तै बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाललाई लाभ हुने गरी कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानीको आकर्षणलाई पनि विश्वमा पुर्याउनुछ । यसका लागि दरिलो र अब्बल परराष्ट्र नीति र त्यस बमोजिमको कौशलता अहिलेको आवश्यकता हो ।।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33056