चितवन- वषौँदेखि फुसको छानोमा बस्दै आएका मेघौलीस्थित बेथरी खोलानजिकका मुसहर बस्तीको समस्या उस्तै छ । पश्चिम चितवनको भरतपुर महानगर वडा नं-२७ मा पर्ने सिसौघारी टोलमा बसोबास गर्ने अधिकांशको अवस्था कारुणिक छ ।

चारपुस्ता बढीले यही समय गुजारा गरे पनि अझै परिर्वतन हुन सकेको छैन् । चेतना र पूर्वाधारको हिसाबले पछाडि छ । १० घरभन्दा बढी मुसहरसहित दलित, तामाङ, थारुसहित विपन्न समुदायका ८४ घरपरिवार छन् ।

अन्य समुदायमा केही परिर्वतन देखिए पनि मुसहर समुदायको पीडा दयनीय छ । ‘चार पुस्तादेखि हामी यहीँ छौँ’, सिसौघारी टोलका अध्यक्ष श्याम विकले दुखेसो गरे । जंगल र खोलानजिक बस्ती रहेको छ । ‘चुनाव आयो, नेता आए भोट मागे’, उनले भने, ‘जितेपछि कोही फर्केर आएन ।’

‘समस्या उस्तै छ । आशैआशमा पीडादायी जीवन लिएर बाचेका छौँ’, विकले भने । मुसहरहरु पानीको पैसा तिर्न नसक्दा कुवाको पानी खान बाध्य छन् । टोलका कसैले माध्यमिक तह पास गरेका छैनन् । प्रदेश सांसद् ज्ञानजङ्ग लामाले बस्ती र त्यहाका समुदायको अबस्था देखेर अचम्भित भए ।

सिसौघारी टोल समुदायको अवस्था बुझ्न सांसद्को टोली पुग्दा स्थानीयले समस्या सुनाउँदै सहयोगको लागि अपिल गरे । पिछडिएको यहाँका अधिकांश मानिसहरु दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो छाक टार्ने गर्दछन् । तर, अहिले काम नपाउँदा उनीहरु समस्यामा छन् ।

‘हामीलाई सबै थोकको समस्या छ । तर चुनावमा भोट माग्न आउने नेताहरु त्यसपछि आउँदैनन्’, स्थानीय लक्ष्मी मुसहरले भनिन्, ‘खाना लाउन गाह्रो छ, कसैले हेर्दैन ।’ उनले शौचालय नहुँदा दिसापिसाबका लागि खेतबारीमा जानुपर्ने बताइन् ।

खानेपानीको पूर्वाधार पनि नभएको उनले गुनासो गरिन् । स्थानीय सुरेश परियारले आर्थिक र सामाजिकरुपमा पछि परेको आफूहरुको समस्या कसैले पनि नसुनेको दुखेसो पोखे । उनले पनि मुसहर बस्तीमा खानेपानी, शौचालयको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीयको समस्या सुनेपछि सांसद् लामाले सिसौघारी जनताको समस्या बुझेर पहिलो चरणमा चारवटा खानेपानीको धारा जडान गर्ने र १२ वटा पक्की शैचालय निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभयो । ‘म घुम्दै यहाँ आएको थिएँ, जाडोको समय आउँछ, बेथरी खोला डिल त्यसै सुतिरहेको दृश्यले मन छोयो’, ‘यो जमानामा पनि भरतपुरमा कुवाको भरमा पानी प्रयोग गरेको पाइयो, यो दुःखद हो ।’

पिछडिएको उक्त बस्तीको विकास र स्थानीयको जीवन उकास्ने गरी काम गर्ने सांसद् लामाले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘पहिला स्वास्थ्य ठूलो हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘खानेपानी, शौचालय र न्यानो कपडा दिएपछि एकीकृत वस्ती निर्माणमा स्थानीय र प्रदेशसहित समाजसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछु ।’

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभामा ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिने भएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

गैरसरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गरिने विधेयकमा मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुरुप राष्ट्रिय मर्यादा क्रमसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई ‘सम्माननीय वा माननीय’ के भनेर सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । यसमा अति विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष रहने गरी मर्यादाक्रम मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मर्यादा क्रमशः कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको पूर्वसभामुख, व्यवस्थापिका संसद्को पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाको पूर्वअध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतालाई मर्यादाको सातौँ नम्बरमा रहने गरी मर्यादा क्रम कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसै, उपप्रधामन्त्री र प्रदेश प्रमुखको मर्यादा आठौँ नम्बरमा कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारकामन्त्री, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभाका सत्तापक्ष दलको नेता, राष्ट्रियसभाको विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष संसदीय दलको उपनेता, विपक्षी दलको संसदीय दलको उपनेता, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रदेश प्रमुख, संविधानसभाको उपाध्यक्ष, पूर्वउपसभामुख र राष्ट्रियसभाको पूर्वउपाध्यक्षको मर्यादा क्रम नवौँ नम्बरमा छ ।

सङ्घीय संसद्को विषयगत समितिको सभापति, प्रतिनिधिसभाको मुख्य सचेतक, राष्ट्रियसभाको मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, राष्ट्रियसभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, प्रदेशसभाको सभामुखलाई मर्यादा क्रमको दशौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, नेपाल सरकारको सहायकमन्त्री, सङ्घीय संसद्को सदस्य, न्यायपरिषद्को सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख, नेपालरत्न पाउने महानुभाव, महान्यायाधिवक्ता, सवैधानिक निकायको सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, नेपाल सरकारको पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, सङ्घीय संसद्का पूर्वपदाधिकारी (नेता, सभापति, संचेतक)लाई मर्यादा क्रमको एघारौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेशसभाको उपसभामुख, नेपाल सरकारको पूर्वराज्यमन्त्री, नेपाल सरकारको पूर्वसहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका पूर्वसभामुख, संविधानसभाको सदस्य, पूर्वसांसदलाई मर्यादा क्रमको बाह्रौँ नम्बर प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, सङ्घीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानसेनापतिलाई मर्यादा क्रमको तेह्राँै नम्बरमा राखिएको छ । प्रदेशसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको नेता, प्रदेशसभाको विषयगत समितिको सभापति, प्रदेशसभाको मुख्य सचेतक, प्रदेशसभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको सचेतक, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको कुलपति, विश्वविद्यालयका कूलपति र सह कुलपति (प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने विश्वविद्यालय बाहेक) विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई उक्त विधेयकको चौध नम्बर मर्यादा क्रममा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको सहायकमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको पूर्वमन्त्री, प्रदेशसभाको पूर्वउपसभामुखलाई मर्यादा क्रमको पन्ध्रौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको सचिव एवं राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत प्रतिनिधिसभाको सचिव, राष्ट्रियसभाको सचिव, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेशसभाको सचिव, राष्ट्र गौरव पाउने महानुभाव, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मर्यादा क्रमको सोह्रौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका प्रमुखका प्रमुख, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको उपकुलपति, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी– अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारको पूर्व राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको पूर्व सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाको पूर्वसदस्यलाई मर्यादा क्रममको सत्रौँ नम्बरमा राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य, उपमहानगरपालिका प्रमुख, महानगरपालिका उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपमहानगरपालिका उपप्रमुखलाई मर्यादा क्रमको अठारौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

सहायकरथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान निर्देशक, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल सरकारको सहसचिव एवं राजपत्राङ्ति प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, प्रदेश सरकारको सचिव, जिल्ला न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी), नेपालस्थित विदेशी कन्सुल जनरल, विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त राजपत्राङ्ति प्रथम श्रेणीको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारीलाई मर्यादा क्रममा उन्नाईस नम्बरमा राख्न भनिएको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको उपसचिव एवं राजपत्राङ्ति द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपअनुसन्धान निर्देशक, विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्राङ्ति द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यामिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षकलाई प्रस्तावित विधेयकमा मर्यादा क्रमको बीसौँ नम्बरमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत एवं राजपत्राङित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, सहसेनानी, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, उपसेनानी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत, वडाध्यक्ष, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्राङित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक, सहायक सेनानीलाई मर्यादा क्रमको २१औँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौँ- आइसिसी ट्वान्टी २० विश्वकप एसिया छनोटअन्तर्गत जारी खेलमा मलेसियाले नेपाललाई एक सय ६६ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित २० ओभरमा नौ विकेटको क्षतिमा एक सय ६५ रन बनायो । मलेसियाले राम्रो सुरुवात गरे पनि मध्यक्रमका ब्याटर चल्न सकेनन् ।

उसका लागि ओपनर एवम् विकेटकिपर सैयद अजिजले सर्वाधिक ६८ रन बनाए । उनले ४९ बलमा दुई छक्का र आठ चौका प्रहार गरे । साथै जुवैदी जुल्किल्फले २४, शाविन मेनाइडी र विजय उन्नीले समान १३/१३ रन बनाए ।

नेपालका लागि अविनाश बोहोराले चार विकेट लिए भने सन्दीप लामिछाने, गुलसन झा र रोहित पौडेलले एक/एक विकेट लिए । नेपाल अहिले जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको छ ।

लुम्बिनी- नेपाल भ्रमणका क्रममा आज गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट विश्वभर शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले संसारभर भइरहेका सबै प्रकारका द्वन्द्व अन्त्यका लागि शान्तिभूमिबाट आह्वान गर्नुभएको छ । आज बिहान पोखराबाट विशेष विमानमार्फत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै लुम्बिनी आइपुग्नुभएका गुटेरेसले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत अशोकस्तम्भ परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “संसारभर भइरहेका द्वन्द्व अन्त्यका लागि लुम्बिनीबाट आह्वान गर्छु ।”

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउन पाउँदा उहाँले खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले इजरायल, प्यालेस्टाइन, युक्रेन, सुडानलगायत देशमा भएको द्वन्द्व अन्त्य गर्न आह्वान पनि गर्नुभयो ।

उहाँले विश्वभर नै जलवायु परिवर्तनले वातावरणीय क्षेत्रमा पारेको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “शान्ति र मानवता अपरिहर्य विषय हुन्, मानवीयता मर्न दिनु हुन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “बुद्धका सन्देश, पञ्चशीलको सिद्धान्त र राष्ट्रसङ्घको ‘मिसन’ मिल्दोजुल्दो छ । यो शान्तिको मुहान लुम्बिनी घुमौँ र यहाँबाट सबैले सिकौँ ।”

त्यस्तै, महासचिव गुटेरेसले शान्ति दीपबाट मायादेवी मन्दिरमा पुगेर दर्शन गर्नुभएको थियो । यसअघि उहाँले शान्तिदीपमा दीप प्रज्ज्वलन गर्नुभयो । शान्तिदीपबाट मायादेवी मन्दिरसम्म उहाँ पैदल जानुभएको थियो । उहाँले वृक्षरोपणसमेत गर्नुभएको छ ।

महासचिव गुटेरेस लुम्बिनी विकास कोषको स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभयो । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार महासचिवलाई लुम्बिनीमा रहेका विहार, बौद्धधर्मका गुरु, भिक्षुभिक्षुणीसहित लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका स्थानीय आमा समूह, थारूलगायत विभिन्न जातीय समूहले शान्ति दीपबाट मायादेवी मन्दिरको दुवैतर्फ बसेर स्वागत गरेका थिए ।

यसैगरी, महासचिव गुटेरेसले विकास कोषमा राखिएको अतिथि आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । महासचिवको लुम्बिनी भ्रमणले लुम्बिनी र गौतमबुद्धको शान्तिको सन्देश विश्वभर थप प्रचार–प्रसार हुने र लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धधनमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पहिलो पटक भ्रमणमा आउनुभएका महासचिव गुटेरेसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै संस्कृति, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती,संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा ल्यारक्याला लामालगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

महासचिव गुटेरेसलाई लुम्बिनी विकास गुरुयोजना, उत्खनन, अन्वेषण, अनुसन्धान र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका विषयमा लुम्बिनी विकास कोषले जानकारी गराइएको थियो ।

गुटेरेस लुम्बिनी भ्रमण गर्ने राष्ट्रसङ्घका छैटौँ महासचिव हुनुहुन्छ । राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव ऊ थान्तले सन् १९६७ मा राष्ट्रसङ्घको महासचिवका रुपमा लुम्बिनी भ्रमण गर्ने प्रथम महासचिव हुनुहुन्छ । राष्ट्रसङ्घका महासचिवका रुपमा थान्तको लुम्बिनी भ्रमणपछि नै लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासको सुरुआत भएको मानिन्छ ।

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयमा प्राथमिकताका साथ चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।

चारदिने भ्रमणका क्रममा आइतबार यहाँ आइपुग्नुभएका उहाँले सबै भेटवार्तामा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारेमा छलफल गर्नुभएको छ । विश्व तापमान वृद्धिका कारण संसारको अग्लो शिखर सगरमाथालगायत उच्च हिमाल पग्लदै गएको सम्बन्धमा महासचिव गुटेरेसले विशेष चासो व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सोमबार सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरी सो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले दैनिक जीवनमा असर पारेका स्थानीय समुदायसँग कुराकानीसमेत गर्नुभएको छ ।

महासचिव गुटेरेसले खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का स्थानीय समुदायसँग आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८)मा स्थानीयका समस्या र सुझावसहित जलवायुले हिमालमा परेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले विश्वको प्रदूषण वृद्धिमा धनी देशहरुको भूमिका रहेको तर खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिका जस्ता दुर्गम स्थानमा नकारात्मक असर पर्नु दुःखद् भएको बताउनुभएको थियो ।

यसैगरी महासचिव गुटेरेसले आज अन्नपूर्ण आधारशिविर पुगेर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रका कारण जलवायु परिवर्तन भइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमाली शृङ्खलाको हिउँ दिनप्रतिदिन घटिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण हुने गरी प्रविधि तथा उपाय अपनाउन आह्वान गर्दै उहाँले नेपालमा परिरहेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा सहयोग गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप)मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रुपमा बढी असर पारेको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । कोप–२८ आगामी मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख)सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले महासचिव गुटेरेसले भ्रमण क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएकाले कोप–२८ मा नेपाललाई आफ्ना मुद्दा उजागर गर्न सहज हुने बताउनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री महतोले भन्नुभयो, “महासचिव गुटेरेसले हिमालको महत्व दर्शाउँदै हिमाल पग्लिने क्रम बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले हिमालको मुद्दालाई विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यो हाम्रो लागि सकारात्मक पक्ष हो ।”

कोप–२८ मा नेपालले हिमाल र पर्वतीय मुद्दाका साथै जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत सवाल प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको मन्त्री डा महतोले जानकारी दिनुभयो ।

वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले नेपालको संवेदनशील भू–वनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर एक दशमलव आठ डिग्री तापक्रमसम्म बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।

“यस्तो अवस्थामा महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण हुनु र उहाँले सबै छलफलमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकता दिनु हाम्रा लागि सकारात्मक कुरा हो । यसले कोप–२८ मा हामीलाई हिमालमा जलवायुले पारेको असरका मुद्दा उठाउन पक्कै सहज हुनेछ” सहसचिव पौडेलले भन्नुभयो ।

विगतका तीन÷चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इमिमोड)का वरिष्ठ जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डा अरुणभक्त श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीब्र बढिरहेको छ । यो निकै संवेदनशील विषय हो ।”

विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । वरिष्ठ जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डा श्रेष्ठले पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियमा सीमित गर्न सफल भए पनि यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपालको एक तिहाइ हिमनदीको आयतन घट्ने बताउनुभयो । “जलवायु परिवर्तनले उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अति वृष्टिको क्रम बढेको छ । कहिले पानी नपर्ने स्थानमा पनि पानी पर्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिन्दूकुश क्षेत्रको हिमालमा पर्ने जलवायुको असरले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी विश्वको एक चौथाइ जनसङ्ख्या प्रभावित हुनेछ ।”

हाल नेपालमा सम्भावित जोखिमा रहेका तालको सङ्ख्या २१ छ । चीनको तिब्बतमा रहेका २५ र भारतको एक हिमताल फुट्दा पनि त्यसको जोखिम नेपालमा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा हिमतालको सङ्ख्या दुई हजार ७० छ । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो ।

उहाँले सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमासमेत प्रभाव परेकाले यो विषयमा सबै मिलेर विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, “हामीले पनि स्थापनाकालदेखि नै जलवायु न्यायका पक्षमा वकालत गर्दै आएका छौँ, जलवायुको असर महिला, बालबालिका र स्थानीय समुदायमा बढी परेको विदितै छ । हामीले यसको क्षतिपूर्तिका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले यो विषय आगामी जलवायु सम्मेलनमा उजागर गर्न सहज हुने विश्वास सकिन्छ ।”

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का ट्रेजरी लर्डस्मन्त्री बारोनेस पेनबीच लण्डनस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार भेटवार्ता भएको छ ।

भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा महतले बेलायतका तर्फबाट नेपालको नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बेलायत नेपालको एक प्रमुख विकासको साझेदार देश रहेको स्मरण गर्दै हरित ऊर्जामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसैगरी उहाँले बेलायतको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि गरिँदै आएको लगानी नेपालमा थप वृद्धि गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको अर्थमन्त्री डा महतको सचिवालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जनाएको छ ।

टे«जरीमन्त्री पेनले नेपालको आर्थिक विकासमा बेलायतले सहयोग गर्दै आएको र यसलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । उहाँले ‘ग्रीन फाइनान्स’ क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बेलायतको निजी क्षेत्रलाई नेपालको हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो । भेटमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र नियोग उपप्रमुख रोशन खनालको पनि सहभागिता थियो ।

लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले गर्न लागेको लगानीसम्बन्धी उच्च्स्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन लण्डन आउनुभएका मन्त्री डा महतले नेपाली राजदूतावासको आयोजना र डोल्मा फाउण्डेशनको सहकार्यमा सोमबार भएको नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा दीर्घकालीन वित्तीय विकल्प विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी हुनुभएको थियो ।

सो क्रममा मन्त्री डा महतले नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने बताउँदै वैदेशिक लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाउनेतर्फ नेपाल सरकार लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लगानीको वातावरण सुधार गर्न देशको कन्ट्री क्रेटिड रेटिङ्गको प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

डोल्मा फाउण्डेशनका टीम गोचर र जापनिज बैंक एमयुएफजीका क्रिस्टोफर मार्कसले कर्पोरेट ग्रीन बन्डको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

यसैगरी स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका आदिल अन्सारीले सोभरियन बन्ड र नवनिर्वाचित लर्ड मेयर प्रो माइकल मेनिलीले पोलिसी पर्फमेन्स बन्डका बारेमा धारणा राख्नुभएको थियो । राजदूत आचार्यले लगानीका लागि नेपाल उर्वरभूमि रहेकाले लगानीकर्तालाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।।

काठमाडौं- विश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरबाट जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आज शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट शान्तिका लागि विश्व समुदायलाई अपिल गर्दै हुनुहुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा पर्यावरण र मानव समुदायमा नाटकीय परिवर्तन देखिन थालेको भन्दै चिन्तित गुटेरेसले द्वन्द र युद्धमा फसिरहेका मुलुकहरुलाई शान्तिका लागि प्रेरित हुन पनि आह्वान गर्नुभएको छ ।

खासगरी नेपालले भोग्दै आएको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याप्रति उहाँले गहिरो चिन्ता मात्र व्यक्त गर्नुभएको छैन, आफ्नो कुनै संलग्नता नै नभएको विश्वव्यापी सङ्कटको आँधीमा फसेको नेपालजस्तै राष्ट्रलाई अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ । महासचिव गुटेरेस अहिले लुम्बिनी पुग्दै हुनुहुन्छ ।

विश्वशान्ति स्थापनाका लागि विशेष भूमिका खेल्दै आएको विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने भएपछि लुम्बिनी र गौतमबुद्धको शान्तिको सन्देश विश्वभर थप प्रचारप्रसार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

महासचिव गुटेरेस करिब डेढ घण्टा लुम्बिनीमा रहने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । डेढ घण्टाको अवधिमा उहाँले लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरमा विशेष पूजाआजा गर्नुका साथै अशोक स्तम्भअघिबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।