ललितपुरको बालकुमारी घटना छानबिन आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासहित तीनजनालाई दोषी देखाएको छ । आयोगले शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्वाला जान नहुने ठाउँमा पुग्दा मानवीय क्षतिको घटना हुन पुगेको औंल्याइएको छ ।
गत पुस १३ गते दुई युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस १६ गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ‘बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो ।
‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू पुग्न नपर्ने/पुग्न नहुने ठाउँमा पुगेर गल्ती गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ गृहमन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री खेलाँची गरेर एन्टी डिरेक्शन (गलत दिशा) मा गएकाले घटना घट्न पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।’ आयोगले प्रर्दशन र हुलहुज्जत भईरहेको गलत ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्थाको यकीन नगरी विभागीय मन्त्री पुग्नु नै मुख्य कमजोरी रहेको औंल्याएको हो ।
उनलाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्न समेत सुझाव दिएको छ । घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्री ज्वालालाई सचेत गराउन समेत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै आयोग स्रोतकाअनुसार बालकुमारीमा घटना हुँदा फिल्ड कमान्डरको जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल प्रहरीका डिएसपी उमेश लम्साल र मन्त्री ज्वालाका पीएसओ सई बोधराज दुनुवारलाई पनि दोषी किटान गरिएको छ ।
‘फिल्ड कमाण्डरले सुरक्षा व्यवस्थाको भरपर्दो समन्वय गर्न नसकेको भेटियो । मन्त्री घट्नास्थलमा पुगेको समेत थाहा पाउन नसकेको पाइयो । एक्कासी मन्त्रीको गाडीमा आगजनी भएको देखेपछि माथिको आदेशअनुसार गोली चलाउन निर्देशन दिएको बुझियो,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘मन्त्री आगजनी भएको गाडी भित्रै छ भन्ने ठानेर अनावश्यक बल प्रयोग हुन गएको देखियो । पिएसओले हुलदंगा भएको ठाउँको सुरक्षा संवेदनशीलता नजरअन्दाज गरेर मन्त्रीज्यूलाई गलत ठाउँमा पूर्याएको पाइयो ।’
आयोगले प्रतिवेदनमा क्रमशः १, २ र ३ गरेर मन्त्री ज्वाला, डिएसपी लम्साल र पीएसओ दुनुवारलाई दोषीमा सुचीकृत गरेर प्रतिवेदन बुझाएको गृह मन्त्रालयले स्रोतले जनायो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोगले सत्यतथ्य बुझी मेहेनत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिवेदनमा प्रहरी ऐनअनुसार दोषी प्रहरीलाई विभागिय कारवाही गर्न सिफारिस समेत गरिएको छ । घटनालगत्तै गृह मन्त्रालयले बालकुमारी घटनामा संयमता नराखेको भन्दै सातदोबाटो वृत्तका प्रमुख डीएसपी लम्साल र मन्त्री ज्वालाका पीएसओ दनुवारलाई निलम्बन गरेको थियो । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह प्रहरी हेडक्वार्टर तानिएका थिए ।
आयोगले डिएसपी लम्सालको टोलीले मन्त्री पुग्नु अघि नै प्रदर्शनकारीहरुमाथि अश्रुग्यास प्रयोग गरेर दोहोरो झडपको अवस्था सिर्जना गरेको समेत औंल्याएको छ । ‘मन्त्री पुग्नु अघि नै बल प्रयोग नगर्नु पर्ने ठाउँमा बल प्रयोग गरेर भएजति अश्रुग्याँस सकि सकेको पाइयो,’ आयोग निकट स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री पुग्दा अश्रुग्यास सकिएकाले बाध्य भएर गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ, हवाई फायर गर्दा गोली प्रर्दशनकारीलाई लाग्यो ।’
बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयमा युवाहरुले प्रर्दशन गरेका थिए । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा प्रर्दशनमा सहभागी अछाम चौरपाटी गाउँपालिका १ का २१ वर्षि वीरेन्द्र शाह र दैलेख महाबु गाउँपालिका–६ का २३ वर्षे सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो । शाहको गोली लागेर मृत्यु भएको निष्कर्ष समेत आयोगले निकालेको छ । रावतको छातीमा भने अश्रुग्यासको सेलले लागेर उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
गत साउनमा कोरियाको रोजगार अनुमती प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत पानीजहाज निर्माण गर्ने कामका लागि लिइएको भाषा परीक्षामा सामेल परीक्षार्थीले ‘उत्पादनमूलक’ अर्को रोजगारीमा जान भाषा परीक्षामा भाग लिन माग गरेका थिए । तर ईपीएसको मापदण्डअनुसार तत्काल अर्को परीक्षामा भाग लिन नमिल्ने भनिएपछि युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वालाको गाडी प्रर्दशनस्थल पुगेपछि उनीहरुले आगजनी गरेका थिए । स्थिति नियन्त्रणमा लिने नाममा प्रहरीले वैकल्पिक उपाय अपनाउन छोडेर हवाई फायर, गोली प्रहारलगायत अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्दा प्रदर्शनकारी तर्फका दुई जनाले ज्यान गुमाउन पुगेको भन्दै सरकारको समेत आलोचना भएको थियो । सरकारले मृतकका परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले छानबिन गरी एक महिनाभित्र राय, सुझाव र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुण कुमार बीसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए । आयोगले पुस २० देखि जाँचबुझ थालेर १५ दिन समय थप गरी ४४ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका अध्यक्ष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनास्थलको निरीक्षण, प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी, पीडितका परिवार, घटनाका घाइते, विशेषज्ञ डाक्टर तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य १६ जनाको बयान कागज गरेको उल्लेख छ । घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एंव अन्य समेत गरी २९ जनाको बयान गरेको जनाइएको छ ।
ईपीएस कोरिया शाखा बालकुमारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल २१ नं. गण दक्षिणकाली ललितपुर र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय ललितपुरबाट प्रतिवेदनहरू लिइएको, घटनास्थलबाट बरामद भएका भौतिक सबुदहरूको परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको, शव परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको, उपत्यका प्रहरी कार्यालय परिचालन कक्ष एवं प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट प्रहरी सञ्चारको विवरण तथा सिसीटीभी फुटेज लिइएको, घटनास्थल वरपर उपलब्ध भएसम्मका सिसीटीभीबाट फुटेज लिइएको र आयोगको इमेलमा प्राप्त भएका सूचनाहरू समेतलाई गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
