गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय बदर

0
80

सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’

Previous articleकालिकामा नि:शुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन हुँदै
Next articleपिठुवामा आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा तीनसय बढी महिलाको चेकजाँच