सरकारले गरिब बिरामीको सहयोगका लागि ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका–२०७०’ लागु गर्यो। त्यसअन्तर्गत सरकारले विभिन्न ८ प्रकारका रोगको उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म निशुल्क उपचार सेवा दिदैँ आएको छ।
जसअन्तर्गत स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्डमा चोट), टाउकामा ठूलो चोट, मुटुरोग, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन र अल्जाइमर्स लगायत ८ प्रकारका रोगका लागि विपन्न नागरिकको सो रकम बराबरको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएको छ।
तर, दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेको उपचार गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापित नेपालको प्रमुख अस्पताल ट्रमा सेन्टरमा भने स्पाइनल र हेड इञ्जुरीका विपन्न विरामीले यो रकमको पूर्ण सदूपयोग गर्न पाएका थिएनन।
अस्पतालले विरामीको उपचार तथा अपरेसन (शल्यक्रिया)को पैसा विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका अनुसार कटौती गर्ने भए पनि त्यसबाहेक शरिरभित्रै राख्नुपर्ने रड, किला जस्ता ‘इम्प्लान्ट’का सामाग्रीहरुमा भने विरामी आफैले हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
‘ढाड भाँचिएकोमा हड्डीलाई सिधा पार्ने किलाहरु, टाउकोमा पनि अपरेसनका बेला राखिने सामाग्रीहरु महँगा हुन्छन्,’ बिहीबार ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा नियुक्त डा. सन्तोष पौडेलले भने, ‘१० वटा किला राख्दा त्यसको दिनको १ लाखको हाराहारीमा उपचार खर्च आउथ्यो। तर, त्यो रकम सरकारले नभई विरामी आफैले तिर्नुपर्ने अवस्था थियो।’
यो कुरा ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनबाट नै यहाँ कार्यरत हाडजोर्नी सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक पौडेललाई खड्किएको थियो। उनले सुरुदेखि नै अस्पतालमा पटक पटक उपचारसँगै अपरेसन र त्यसपछि त्यसमा लाग्ने सामाग्रीहरुको पनि कोष अन्तर्गतको रकममै काटिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए।
‘तर, आफूले अख्तियारी नपाएसम्म मेरा कुरा कार्यान्वयन भएन। दुई पटक टेण्डर खुलेर पनि त्यो रद्द गरियो,’ पौडेलले भने, ‘बिहीबारमात्रै सरकारले मलाई निर्देशकमा नियुक्त गर्यो। पदवहाल गरेपछि मैले पहिलो निर्णय नै त्यही गरेँ। यसबाट ठूलो संख्यामा विपन्न नागरिकहरु लाभान्वित हुने आशा गरेको छु।’
उनको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष अन्तर्गत सेवा प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकलाई हेड इन्जुरी र स्पाइनल इन्जुरीको शल्यक्रियामा आवश्यक पर्ने शल्यक्रियाजन्य सामग्रीहरु तथा औषधिहरुको व्यवस्था ट्रमा सेन्टरको सामाजिक सेवा इकाईमार्फत निःशुल्क प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाउने र सोको सोधभर्ना स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो।’
अर्थात अब विपन्न कोष अन्तर्गतको १ लाख रुपैयाँ अस्पतालको खर्चमा मात्रै सीमित हुनेछैन। त्यही कोषबाट विरामीलाई अपरेसनका बेला आवश्यक पर्ने र त्यसपछि चाहिने हजारौंका सामाग्रीहरु समेत निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ।
अघिल्लो महिना मात्रै स्पाइनल (मेरुदण्ड) का ३५ र हेड इञ्जुरी (टाउकोमा चोट) का ४० जना बिरामीहरुले ट्रमा सेन्टरमा उपचार गराएका छन्। यस्तो उपचार गर्नुपर्दा हरेक विरामीले १ लाखको हाराहारीमा खर्च गर्नुपथ्र्यो। यसमध्ये अस्पतालको खर्चमात्रै कोषबाट तिरिन्थ्यो भने बाँकी महँगा सामाग्रीहरुको खर्च विरामीले नै तिर्नुपथ्र्यो।
‘अब ७५ प्रतिशत विपन्न विरामीले सम्पूर्ण रुपमा निःशुल्क सेवा पाउनेछन्,’ पौडेलले आफ्नो पहिलो निर्णयबाट पार्ने प्रभावबारे भने, ‘एक लाखभन्दा बढि खर्च हुने अवस्था आए पनि हामी आन्तरिक स्रोतबाट सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं।’
विपन्न नागरिकले सम्बन्धित ठाउँको स्थानीय सरकारको सिफारिस ल्याएपछि अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाईले सहुलियतको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
नवनियुक्त निर्देशक पौडेलले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको सेवा प्रभावकारी बनाउन आफ्नो कार्यकालमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले काठमाडौं उपत्यकामा एम्बुलेन्स थप्ने, विशेषज्ञता उपलब्धता गराउने, ट्रमा सेन्टरलाई तालिम र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा समेत विकास गराउने आफ्नो योजना रहेको बताए।
