केयूको नीतिगत भ्रष्ट्रचार मुद्धा सर्वोच्चमा

मुद्धालाई अग्राधिकार दिँदै विपक्षिको लिखित जवाफ माग

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविधालयमा (एसिस्टेन्ट प्रोफेसर) पदको पदपूर्ति प्रक्रियामा नितिगत भ्रष्ट्रचार भएको उजुरीका सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले विश्वविधालयका पदाधिकारी सहित ७ जनालाई लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायधिस आनन्दमोहन भट्टराईको एकल ईजलासले निवेदनको माग अनुसार छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने मुद्धाको रुपमा रहेकोले अग्राधिकार प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै विपक्षी काठमाडौं जवाफ पेस गर्न भनेको हो। विश्वविद्यालयले गत माघमा विज्ञापन नम्बर ०३/०७५/०७६ मार्फत स्कुल अफ आर्टस अन्तर्गतको भाषा तथा आमसञ्चार विभाग अन्तर्गत अध्यापन हुने पत्रकारिता सहितका विषयमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको पदपूर्ति प्रक्रिया थालेको थियो । सोही पदपुर्तिका क्रममा कार्यविधि विपरित पदपुर्ति भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको हो ।

पत्रकारिता विषयको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा चण्डीराज दाहाल र लक्ष्मणदत्त पन्तको रहेका थिए ।छनौट समितिले दाहाललाई सो पदमा सिफारिस गरेको थियो । दाहालको सिफारिससँगै उपप्राध्यापकमा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरीएका लक्ष्मणदत्त पन्तले विश्वविधालयले आफ्नै कार्यविधि उल्लंघन गरी उम्मेदवार सिफारिस गरेको,छनौट समितिमा कार्यविधिमा अनिवार्य मानिएको आमन्त्रित विषय विशेषज्ञको उपस्थितिबिना नै उम्मेदवार सिफारिस गरिएको, छनौट समितिमा असम्बिन्धित व्यक्ति समावेश गरी छनौट गरिएको,सूचना लुकाईएको लगायतका कारण देखाँउर्दै उपप्राध्यापकमा सिफारिस भएका दाहाल सहित विश्वविधालयका पदाधिकारी गरी ७ जनालाई विपक्षि बनाँउर्दै मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।

मुद्धालाई सर्बोच्चले अग्राधिकार प्रदान गर्दै २६ माघमा विपक्षिका नाममा जवाफ पेस गर्न भनेको हो । पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन भएसँगै असन्तुष्ट बनेका उम्मेदवारहरूले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेका थिए । तर, विश्वविद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउन अस्विाकार गर्दै आएको थियो। सूचना उपलब्ध नगराएको उजुरी सूचना आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।आयोगले निर्देशन दिएपछि मात्र विश्वविधालयले ढिलो गरी सूचना उपलब्ध गराएका थियो ।विश्वविधालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा समेत कार्यविधि विपरित उमेद्धवार सिफारिस भएको देखिएको छ।

छनोट समितिमा अध्यक्षमा उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु, कुलपतिद्वारा मनोनीत सदस्यका रूपमा पुष्कर बज्राचार्य, डीन सागर शर्मा र आमन्त्रित विषय विशेषज्ञका रूपमा प्राध्यापक पी खरेल तथा सदस्य सचिवमा रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा रहेका थिए ।तर,सिफारिसका क्रममा विषय विशेषज्ञलाई समावशे नै नगरी उम्मेदवार सिफारिस गरेको पाइएको थियो ।विश्वविद्यालयले पदपूर्ति नियमसंगत नै भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।

The post केयूको नीतिगत भ्रष्ट्रचार मुद्धा सर्वोच्चमा appeared first on Rajdhani Daily News.