काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युतीकरणका लागि गृह र वनमन्त्रालयसँग समन्वय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबीच विकास निर्माणका काममा उत्पन्न व्यावहारिक र कानुनी जटिलता समाधान गर्नेबारे छलफल भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा समस्या देखिएका स्थानमा तत्काल समाधान गर्ने सहमति भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री पुन र सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् गृह तथा प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणमा देखिएका समस्याबारे गृह र वनमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् ।
गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वनअन्तर्गतका राष्ट्रिय निकुञ्जले ऐलानी जमिनमा रहेको बस्तीमा विद्युतीकरण गर्न रोक लगाउँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सोमबार प्रस्ताव मन्त्री पुनले गरेका थिए । गृह प्रशासनले अतिक्रमित बस्ती हटाउनुपर्ने भन्दै विद्युतीकरणमा रोक लगाएपछि तराईका अधिकांश जिल्लामा ऐलानी जग्गामा रहेको बस्तीमा बिजुली बल्न सकेको छैन ।
छलफलमा मन्त्री पुनले बिजुली दिएका कारण ऐलानी जमिनमा हकदाबी नगर्ने कागजमा सही छाप गराएर अर्को निर्णय नहुँदासम्म विद्युतीकरणको वातावरण बनाइदिन गरेको आग्रह गृह र वनमन्त्रीले स्वीकार गरेको छ । ‘हकदाबी नगर्ने सर्तमा सुविधा दिन सकिन्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘जब मानिस बसिरहेको छ भने त्यहाँ पानी र बिजुलीजस्ता न्यूनतम मानवीय सुविधाबाट वञ्चित नगरौं ।’
गृहमन्त्री थापाले मन्त्रालयस्तरबाट मानिस बसोबास गरिरहेको स्थानमा विद्युतीकरण गर्न रोक लगाउने गरी कुनै परिपत्र नगरिएको स्पष्ट गर्दै बस्ती भएका ठाउँमा अस्थायी विद्युतीकरण गर्न दिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइने बताएका छन् । पछि बस्ती उठाएपछि हटाउने गरी हाललाई विद्युतीकरण गर्न दिन पत्राचार हुने मन्त्री थापाले बताए ।
यस्तै, वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले २०औं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई राज्यले आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताउँदै समस्या आएका स्थानमा समाधान गरिने उल्लेख गरे । ‘हालसालै बसेको रहेछ भने त्यस्तोमा दिन सकिँदैन,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘२०/३० वर्षदेखि बस्दै आएका ठाउँमा दिनुपर्छ ।’ तर, त्यसो गर्दा नयाँ हुने अतिक्रमणलाई प्रश्रय दिन नहुनेमा तीनवटै मन्त्रालयको धारणा छ ।
गृह प्रशासनले अतिक्रमित बस्ती हटाउनुपर्ने भन्दै विद्युतीकरणमा रोक लगाएपछि तराईका अधिकांश जिल्लामा ऐलानी जग्गामा रहेको बस्तीमा बिजुली बल्न सकिएको छैन
बैकठकमा संसद्बाट हालै पारित नयाँ वन ऐनमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणकर्ताले पुरै मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्थाले प्रसारण लाइनमा निर्माणमा जटिलता थपेको ऊर्जा मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाका कारण तामाकोसी–काठमाडांै ४ सय केभी र इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या आएपछि मन्त्रालयले उक्त विषयमा चासो राखेर छलफलको आयोजना गरेको हो ।
तामाकोसी–काठमाडांै प्रसारण लाइनले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत १६ करोड र इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा प्रसारण लाइनले १२ करोड सरकारलाई मुआब्जा तिर्नुपर्ने भएपछि समस्या सिर्जना भएको हो । सो व्यवस्थाका कारण जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेको निजी क्षेत्रले समेत मारमा पर्ने भन्दै संशोधनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । बैठकमा ऊर्जामन्त्री पुनले ऐनको उक्त अव्यावहारिक व्यवस्था हटाउन र तत्कालका लागि कसरी काम अघि बढाउने भन्नेबारे समाधान निकाल्न आग्रह गरे ।
तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन र इनरुवा–हेटौंडा प्रसारण लाइनले मुआब्जा तिर्ने र बाँकीको हकमा भने केही नेपाल ऐन संसद्बाट संशोधन गरी समाधान खोज्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । ‘अहिल्यै समस्या परेकाले ऐनअनुसार मुआब्जा बुझाएर काम अगाडि बढाऔं, बाँकीको हकमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा पुरानै व्यवस्था राखेर जानेगरी संसद्बाट संशोधन गर्नेगरी मन्त्रालयले तत्काल तयारी अगाडि बढाउने वनमन्त्री बस्नेतले बताए ।
यसअघिको वन ऐनमा प्रसारण लाइनको टाबर संरचना बनाउँदा वन क्षेत्र प्रयोग भए त्यसको साटो जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्यत्रको हकमा मुआब्जा तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो । दुई मन्त्रालयको सहमतिअनुसार केही अब नेपाल ऐन संशोधन भएर आउँदा सोही व्यवस्था कायम हुने भएको छ ।
The post विद्युतीकरणमा अन्य मन्त्रालयवीच समन्वय appeared first on Rajdhani Daily News.
