अल’पत्र परदेशीको पि’डा कसैले बुझ्दैन, निशुल्क ‘उद्धार’ भन्ने कुरा ‘टाईटाई फिस’ मात्र
अहिले विदशेमा बे’खर्ची भएका कयौं नेपाली छन्, जो चार्टर्ड वा नियमित उडानको टिकट का’टेर फर्किन सक्दैनन् । सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले एउटा उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको छ । निर्देशिकाले विदेशबाट निःशुल्क उद्धार गराउन विभिन्न श’र्तहरु तोकेको छ । तर, ती श’र्तहरु व्यवहारिक न’भएको राजदूतहरुले बताएका छन् ।
निर्देशिकाले श्रम करार अवधि बाँकी रहेका र त्यहाँ बेख’र्ची भएर अलपत्र परेका नेपालीको मात्रै निःशुल्क उद्धार गर्ने भनेको छ । तर, श्रम गन्तब्य मुलुकमा बेख’र्ची रहेकामध्ये ८० प्रतिशत नागरिक २ वर्षको श्रम करार अव’धि ना’घेर अवै’ध भएकाहरु रहेको साउदीका राजदूत राजपुत बताउँछन् ।
‘हामीले अनुरोध गरेर हालसालै करिब ‘अ’न’डकुमेन्टेड’ रहेका १ हजार नेपालीलाई वै’ध बनायौं, उहाँहरु धेरैसँग फर्किने पैसा छैन, तर निर्देशिकाले वास्तविक आवश्यकता रहेका उहाँहरु जस्तालाई निःशुल्क उद्धार गर्न भन्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘श्रम करा’र नस’किएकाहरुलाई सम’स्या पर्दा त हामी म्यानपावर र सम्बन्धित कम्पनीलाई समाएरै पनि उद्धार गराइरहेका छौं नि । सरकारले अरुलाई पो हेर्नुपर्छ ।’
संसदीय समितिको बैठकमा नै सांसदहरुले निर्देशिकाप्रति अस’न्तुष्टि जनाएका छन् । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे पनि एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर, विदेशमा अ’वैध हुन पुगेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्या’णकारी कोषको रकम खर्चेर निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘श्रम स्वीकृति लिएकाहरुलाई उद्धार गराउन हामी आफैं सम्बन्धित कम्पनीलाई समात्छौं । त्यस्तो स’मस्या भोग्ने १ प्रतिशत होलान्, तिनको लागि यत्रो ह’ल्ला गर्ने ?’ पाण्डेले भने, ‘जो श्रम स्वीकृति लिएर आएर यहाँ अ’वैध भएका छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिउँ । सरकारले अ’वैध रुपमा रहेका नेपालीलाई उद्धार नगर्ने नीति लिएकोमा अस’न्तुष्टि पो’ख्दै उनी थप्छन्, ‘मृ’त्यु भएको ख’ण्डमा ला’स लैजान चार गुणा बढी तिर्छु भन्ने सरकारले श्रम गरेर आएको ज्युँ’दो श्रमिक देशमा फिर्ता लान्न भन्न मिल्दैन ।’
राजदूत पाण्डेका अनुसार मलेसियाबाट श्रमिक फर्किंदा टिकट खर्च १ हजार ५९० रिंगेट (४८ हजार रुपैयाँ) तिर्दा हुन्छ । तर, श’व लैजानका लागि ४ हजार रिंगेट (एक लाख २० हजार रुपैयाँ) खर्चनुपर्छ । ‘कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर आएका श्रमिकलाई उपचार गर्न पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पैसा दिँदैन, नेपाल फर्किन टिकट खर्च दिँदैन ।
मृ’त्यु हुँदा मात्रै ख’र्च गर्ने यो कस्तो नीति हो ?’ उनी भन्छन् । यसमा साउदीका राजदूत पनि सहमत छन् । कतारका लागि नेपाली राजदूत भारद्वाज पनि सरकारले बनाएको उद्धार निर्देशिका अ’व्यवहारिक र जटिल भएको बताउँछन् । उनी खाडी क्षेत्रको समस्याबारे जानकारी नै नरा’खी निर्णय भइरहेको भन्दै अस’न्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । ‘यहाँको ग्रा’उन्ड रि’यालिटी फरक हुन्छ । हामीसँग कुरा नै हुँदैन, नेपालमा निर्णय अर्कै हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई हत्याको धम्की दिई फिरौती माग गर्ने पक्राउ
