उज्यालो नेपाल- बालमैत्री स्थानीय शासन प्रक्रियागत कार्यान्वयनको लागी सचेतना -याली (फोटोफिचर)
कार्यक्रममा नगरप्रमुख विनोद रेग्मी, उपप्रमुख विमला तामाङ, वडाध्यक्ष टिकाराम रेग्मी, छिमेकी वडाका वडाध्यक्षहरु, विभिन्न विद्यालय, संघसंस्था लगायत गरि झन्डै ५ हजार जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–७ स्थित भैरव माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधिहरू विद्यार्थीको पढाइ नै रोकेर एक हप्ते शैक्षिक भ्रमणमा निस्किएका छन्।

असार मसान्तमा बजेट सक्ने हतारोमा विद्यालय नै बन्द गरेर उनीहरू परिवारसहित भ्रमणमा गएको भन्दै स्थानीय स्तरमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय भन्दै बुधबारदेखि ७ दिनका लागि विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो।

नमुना विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा विभागबाट प्राप्त ६ लाख रुपैयाँ अनुदान खर्च गर्न यो भ्रमण आयोजना गरिएको बताइएको छ। बुधबार बिहानै विद्यालयबाट बस रिजर्भ गरेर भ्रमण टोली हिँडेपछि सयौँ विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको छ।

भ्रमणमा वडा अध्यक्ष र व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले आफ्ना आफन्तजस्ता असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत लगेको आरोप छ।

विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक चित्र थापाले यो कदम नमुना विद्यालय कार्यक्रमको नीतिविपरीत र पूर्णतः मनोमानी भएको बताए। ‘कार्यक्रम सञ्चालन समितिलाई कुनै जानकारी नदिई एकलौटी निर्णय गरियो। त्यसैले, म लगायत धेरै शिक्षकहरू यो भ्रमणमा गएका छैनौँ,’ थापाले भने।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन प्रधानाध्यापक पूर्णबहादुर भण्डारीलाई पटकपटक फोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन्।

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसइई व्यवस्था यथावत् रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न कक्षा १० को परीक्षा अपरिहार्य रहेको भन्दै एसइई यथावत् रहनुपर्ने लिखित प्रस्ताव गरेको शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव नीलकण्ठ ढकालले बताए। यसअघि संसदीय दलको उपसमितिले कक्षा १० मा एसइई आवश्यक नरहेकाले खारेजीसहितको प्रतिवेदन शिक्षा समितिलाई बुझाएको थियो।

मन्त्री पन्त र नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको छलफलपछि तयार पारिएको ३३ बुँदे प्रस्ताव समेटेर मन्त्री पन्तले समितिलाई आइतबार पेस गरेका हुन्। ‘विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ स्तरीय बनाउन पढ्ने–लेख्ने बानीको विकास हुनुपर्छ। यसका लागि कक्षा १० मा एसइई परीक्षा अनिवार्य छ’, उपसचिव ढकालले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाको अधिकारमा रहेकाले कक्षा ८ को पालिकाले र कक्षा १० को एसइई परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको अधिकार प्रदेशलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ।’ उनले थपे, ‘साथै शिक्षाको कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय शिक्षा विभाग भएकाले शिक्षा विभाग कायम गर्न पनि प्रस्ताव छ। यसका साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जिल्लाको शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय आवश्यक परेकाले कायम गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।’

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाका अनुसार विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न एसइई अपरिहार्यता महासंघको प्राथमिकता हो। ‘मन्त्रालयसँगको छलफलमा महासंघले एसइई अनिवार्य हुनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम हुनुपर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय विभाग कायम हुनुपर्ने सहमति भएअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो’, महासचिव थापाले भने, ‘तर शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा तथा प्रारम्भिक बालशिक्षकका समस्या सहमतिअनुसार अझै विधेयकले समेटेको छैन।’ उनले जोड दिए, ‘मन्त्रालयसँग सहमतिअनुसार महासंघको धेरै माग सम्बोधन नभएको महासंघले महसुस गरेको छ। यो मान्य हुँदैन।’

शिक्षा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले शिक्षाका धेरै विषयवस्तु उपसमितिमा दफावार छलफलपछि मुख्यरूपमा निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालशिक्षकको विषय सम्बोधन गर्न चुनौती बनेकाले फराकिलो छलफलका लागि उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए। ‘मुख्यरूपमा निजी विद्यालय गुठीमा जाने प्रावधान र प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने व्यवस्था उपसमितिले छलफलको विषय बनायो’, ससदीय उपसमितिका संयोजक विश्वकर्माले नागरिकसँग भने, ‘तर बृहत् छलफलका लागि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो।’

संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको ५३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक गुठीमा जान नमानेपछि ती विषयलाई थाँती राखेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। साथै अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण यी विषय पुन: समितिमा छलफल हुने गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। शिक्षक महासंघसँग सहमति भएअनुसार असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी हुन्छ, तर अहिलेसम्म समितिमा छलफलका विषयमा पनि बृहत् छलफल हुन सकेको छैन। निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण र बालशिक्षकको स्थायित्वको सवाल पेचिलो बनेको छ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेअनुसारको विषयवस्तु अझै प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले समेटेको छैन। ‘असार १५ भित्र शिक्षकको माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षा विधेयक जारी नभए अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा हुन्छ’, सहअध्यक्ष पराजुलीले चेतावनी दिइन्, ‘वर्षौंदेखि विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षकका समस्या समाधान हुन सकेको छैन। उहाँहरू निकै पिल्सिनुभएको छ।’ उनले थपिन्, ‘सरकारले शिक्षक महासंघसँग विधेयकमा बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्वका विषय समेट्ने गरी गरेको सहमतिअनुसार विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो अडान हो। साथै एसइई यथावत् हुनुपर्छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग कायम हुनुपर्छ।’

रत्ननगर । रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर–१६ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गरिएको छ । आईतबार एक कार्यक्रम बीच सो वडालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गरिएको हो ।
नगर उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले सो वडालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गरेका छन् ।

वडाध्यक्ष हेमराज थापाले वडाभित्र बसोवास गर्दै आएका ४ देखि १३ वर्षका कुनैपनि बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर नरहेको पाइएकाले वडालाई अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गरिएको बताए ।

वडा नं. १६ मै रहेको पिठुवा सिकाई केन्द्रसंगले संकलन गरेको ‘४ देखि १३ वर्ष सम्मका बालबालिकाको वैयक्तिक विवरण’ मा कुनै पनि बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर नरहेको पाइएपछी वडालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गरिएको हो । केन्द्रका अध्यक्ष नेत्र घिमिरेका अनुसार गत फाल्गुनमा केन्द्रका ५ जना तथ्यांक संकलकले वडा भित्र रहेका झन्डै २२ सय घरधुरीमा पुगेर तथ्यांक संकलन गरेका थिए ।

सो तथ्यांकमा वडा भित्रका कुनैपनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको पाईएपछी वडा समितिको निर्णय र वडा अध्यक्ष थापाको प्रस्तावमा वडालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गरिएको हो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर उपप्रमुख पाठकले नेपालको संविधानको मर्म अनुसार कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नगरपालिकामा लागू गरिएको बताए । उनले पालिका भित्रका अन्य वडाहरुमा पनि अभियान संचालन गरि नगरपालिकालाई नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन घोषणा गरिने बताए । घोषणा पश्चात पनि यस कार्यको सामुहिक जिम्मेवारी नलिए कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा नगर शिक्षा अधिकारी नारायण प्रसाद वाग्लेले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा’ कार्यक्रमको महत्व र चुनौती बारे प्रकाश पारेका थिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार वि.स २०८५ साल भित्र आधारभूत तहको शिक्षा लिएको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिले सरकारी सेवा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए । यदि कुनै बालबालिका विधालय बाहिर रहेको फेला परेमा नगरपालिकाको खर्चमा त्यस्ता बालबालिकाको नियमित अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा रत्ननगर १० का वडाध्यक्ष कलाधर पौडेल, वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष पोटबहादुर घिमिरे, वडा सदस्यहरु चिजकुमार श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र रेग्मी, सरिता गुरुङ, नगर शिक्षा समिति सदस्य युवराज शर्मा, रत्ननगर प्याब्सन अध्यक्ष भुवन सिङ थापा, पिठुवा स्वास्थ्य चौकी प्रमुख नरहरी श्याम शर्मा, सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि, विद्यार्थी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

वडाध्यक्ष हेमराज थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम शिक्षा अधिकृत रविना देउजाले संचालन गरेकी थिईन् । कार्यक्रममा वडा सदस्य चिजकुमार श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।

उज्यालो नेपाल- रत्ननगरमा स्कुटर चोरीको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भरतपुर ८ बस्ने वर्ष ४२ को बाबुराम महतो र भरतपुर ९ बस्ने वर्ष ३१ को विशालमान जोशी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरुलाई गत विहिवार चोरीको स्कुटर सहित रत्ननगर १५ माधवपुरबाट पक्राउ गरिएको हो ।

रत्ननगर १५ का वडाध्यक्ष आसिक तामाङका अनुसार गत जेठ २० गते राती माधवपुर, भट्टचोक नजिक लक्षमण रेग्मीको घरबाट टिभिएस कम्पनीको बा. ०३-०४ प १७३७ नम्बरको स्कुटर चोरी भएको थियो। वडा कार्यालयले चोकचोकमा जडान गरेको सिसि क्यामेरामा स्कुटर चोरहरु कैद भएका थिए। सोहि दिनदेखि माधवपुर क्षेत्रमा रातीको समयमा वडाध्यक्ष आसिक तामाङ, वडा सदस्य ईमप्रसाद पन्त लगायतको टोलीले निरन्तर निगरानी गरिरहेको थियो । सोहि टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो।

उनीहरुलाई गत वैशाख २० गते कावासोतीबाट चोरी भएको स्कुटर सहित पक्राउ गरिएको छ । त्यस्तै उनीहरुले रनपा-११ बाट समेत स्कुटी चोरी गरी बिक्री गरेको समेत अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ।

पक्राउ परेकाहरुलाई जिल्ला अदालत चितवनबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान भईरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीका प्रमुख डिएसपी रन्जन अवाले जानकारी दिए ।

उज्यालो नेपाल- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नमूना माध्यमिक विद्यालय, चितवनको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

नभएको ओहदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेल, सदस्यहरू लेखनाथ आचार्य, मेनुका लम्साल, शिक्षक प्रतिनिधि दीपकचन्द्र शर्मा, सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक बुद्धिराज सुवेदीविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाे छ ।

शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली विपरीत हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी शिक्षक विजया सुवेदीलाई स्थायी गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो ।

शिक्षक विजया सुवेदी (विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेलको छोरी तथा प्रधानाध्यापक बुद्धिराज सुवेदीको श्रीमती) ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न लगाई शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन विनियम बनाई आफू स्वयंलाई स्थायी नियुक्ति दिने निर्णय गरेको पाइएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवस्थापन समितिले २०५५ कात्तिक ८ गते करार कर्मचारी नियुक्ति गरेकोमा २०६३ माघ १३ मा प्रावि/निमाविको कक्षा लिने शिक्षकको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख छ ।

पछि २०७२ पुस ४ गते उच्च माविमा करारमा नियुक्ति गरेको तर २०७८ भदौ ७ गतेको बैठक बसी आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन विनियम बनाई शिक्षक विजया सुवेदीलाई मिति २०७८ साउन १ बाट लागु हुने गरी निम्न माध्यमिक विद्यालय (निमावि) तृतीय श्रेणी सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

कालिका, जेठ ७- चितवनका सातवटा स्थानीय तहमध्ये कालिका नगरपालिका सबैभन्दा कम अधावधिक बेरूजु कायम भएको छ । यस पालिका हाल नेपालका ७५३ स्थानीय तहहरू मध्ये सबैभन्दा कम बेरूजु भएको शिर्ष १० पालिका भित्र सूचीकृत भएको छ । २०७१ सालमा नगरपालिका स्थापना भएसंगै आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म कालिका नगरपालिकाको कुल बेरूजु रु २० करोड भएकोमा हालको स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको जनप्रतिनिधि आएसंगै बेरुजु घटाउन प्राथमिकता राखि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिएको जनाएको छ ।

लेखा समितिका संयोजक टिकाराम रेग्मीका अनुसार विभिन्न असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम असुल गरी नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरिएको छ । पेश्की रकम फर्छाैट गरेको तथा नगरपालिकाले आवश्यक विभिन्न कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरेकोले रु १५ करोड ६६ लाख बेरुजु फर्छौट गरी महालेखा परिक्षक कार्यालयको २०८१ सालमा प्रकाशित (२०७९/०८०) तथ्याङक अनुसार हाल रु ४ करोड ३३ लाख ४४ हजार बेरुजु कायम भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको रेग्मीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्मको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा देखाइएको तथ्याङक अनुसार कालिका नगरपालिकाको हाल रु ४ करोड ३३ लाख ४४ हजार बेरुजु बाँकी छ । जुन चितवन जिल्लामा सबैभन्दा कम हो । इच्छाकामना गाउँपालिकाको रु १० करोड ८० लाख ६४ हजार दोस्रो, खैरहनी नगरपालिकाको रु ११ करोड ८४ लाख ९२ हजार तेस्रो, रत्ननगर नगरपालिकाको रु १६ करोड १८ लाख ८९ हजार चौथो, राप्ती नगरपालिकाको १९ करोड २९ लाख ९४ हजार पाँचौ, माडी नगरपालिकाको ४६ करोड १५ हजार छैठौं र भरतपुर महानगरपालिकाको ९३ करोड ५० लाख २९ हजार सबैभन्दा धेरै कुल बेरुजु बाँकी रहेकाले सातौं स्थानमा छ ।

चितवन जिल्लाकै सबैभन्दा कम बेरुजु कायम गर्न सफल भएको कालिकाका नगर प्रमुख विनोद रेग्मीले बताए । नगरपालिको सम्पूर्ण पक्षमा साना साना सुधार गरिरहेको बताउँदै उनले कानुनहरुको पालना गरेको प्रतिक्रिया दिए । कालिका नगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत ऋषि प्रसाद कडुवालका अनुसार नगरपालिकाले बजेट तर्जुमा गर्दा र खर्च गर्दा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण कानुनहरु पालना गरेको र नगरपालिकाले आफैले बनाउनु पर्ने कानुन, कार्यबिधिहरु र मापदण्डहरु बनाएकाले बेरुजु न्यूनीकरण सम्भव भएको हो ।

उज्यालो नेपाल- काभ्रेपलाञ्चोकमा टिपर घरभित्र छिरेको छ।

धुलिखेल नगरपालिका -५ खड्पुचोकस्थित बनेपा पनौती सडकखण्डमा रहेको प्रदिप श्रेष्ठको घरको सटमा टिपर छिरेको हो।

मंगलबार बिहान ६ बजे बनेपाबाट पनौतीतर्फ जाँदै गरेको बा ५ ख २४१७ नम्बरको टिपर घरभित्र छिरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएसपी मिनबहादुर घलेले जानकारी दिए।

‘मानवीय क्षति भने भएको छैन,’ उनले भने,’टिपर एक्कासि कसरी पस्यो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।’
सटरबाट टिपर झिकेर बनाउनका लागि बनेपा पठाइएको उनले बताए।

२९ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले जग्गादान लिने कामलाई कानुनसम्मत ठहर्‍याउँदै अब भने राजनीतिक दलहरुले लिने अचल सम्पत्ति र चन्दाउपहारको मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमाले मुख्यालय बनाउन १० रोपनी जग्गा दान दिएको विषयमा परेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले प्रचलित कानुनले जग्गा दान लिन निषेध नगरेपनि अब भने अचल सम्पत्ति स्वीकार गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक भएको औल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले १ पुस, २०८१ मा नै जग्गा दान लिने काम प्रचलित कानुन विपरित नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो । त्यही निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दैै सर्वोच्चले अचल सम्बन्धी लिने मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘संविधान र प्रचलित कानुनले दललाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दानबकस लिन नपाउने गरी बन्देज लगाएको देखिएन’ न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दलले अचल सम्पत्ति सम्बन्धी दान चन्दा स्वीकार गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गामा निर्माण गरिने एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय शिलान्यास समारोह । फाइल फोटो ।
सर्वोच्चले राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतसँग छलफल गरी कानुन निर्माणको पहल गर्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने आदेश गरेको हो । ध्यानाकर्षण मात्रै गराएकाले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय बाध्यकारी भने होइन ।

चितवन, वैशाख २९- चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१७ स्थित नारायणी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक युवकको डुबेर मृत्यु भएको छ ।
मृतक भरतपुर–१७ मझुवाका १८ वर्षीय कुमार नेपाली हुन्।

उनी आफ्ना आमा–बुबासहित नारायणी नदीमा पौडी खेल्न गएका बेला डुबेका थिए । चितवन प्रहरीका अनुसार आज (सोमबार) दिउँसो करिब १ः३० बजे उनलाई बेहोस अवस्थामा पानीबाट निकालिएको थियो । उनका बुबाले तत्काल उद्धार गरी भरतपुरस्थित नयाँ मेडिकल कलेजमा पु¥याएका थिए । तर उपचारको क्रममा दिउँसो २ः२९ बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।

घटनाको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय (इप्रका) चनौलीबाट प्रहरी निरीक्षक बिक्रम रिजालको कमान्डमा प्रहरी टोली खटिएको थियो । प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।