Home Blog Page 106

सहकारी ठगीका मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने

काठमाडौ- अबदेखि सहकारी ठगीका मुध्दाहरुमा मिलापत्र गर्न सकिने भएको छ । सहकारी ठगीका मुध्दामा मिलापत्र गर्न सक्नेगरी महान्यायधिवत्ताको कार्यालयले पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

पछिल्लो समय सहकारीद्वारा ठगी भएका पिडितहरु सडक आन्दोलन गरेका थिए । सहकारी ठगी सम्बन्धि छानविन गर्न सरकारले कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । सो  कार्यदलको राय सुझाव  तथा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १ सय २२ अन्तर्गत मिलापत्र गर्न सक्ने निर्णय गरेको महान्यायधिवत्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ दाफा १ सय २२ मा सहकारीका सदस्यको बचत ऐन, नियम र बिनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनैपनि प्रयोजनका लागि प्रयोग भएमा कसुर गरेको ठहर हुने व्यवस्था रहेको छ । मिलापत्र गर्नसक्ने निर्णयले सहकारी पिडितले समयमा राहत पाउन सक्ने सम्भावना बढी रहेको महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिनु भयो ।

सहकारी पिडितहरुले मिलापत्र गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायलाई वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले  लिखित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मिलापत्रका लागि सरकारी पक्षले  वादी र् प्रतिवादी दुवै पक्षका लागि समन्वयको भुमिका खेल्ने दाहालले जानकारी दिनु भयो ।

यता सहकारी सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले पनि सहकारी पिडितले मिलापत्र गर्न सक्ने महान्यायधिवत्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

मिलापत्रको निर्णयले सहकारी पिडितहरुले राहत पाउने भनाई  राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको छ ।

नेपालमा हाल कृषि सहकारी र गैर कृषि सहकारी गरी ३० हजार बढी सहकारी रहेका छन् भने जसमा ४२ लाख बढी सदस्य रहेका छन् ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33326

नेपाल प्रहरीका पाँच एसपीको एसएसपीमा बढुवा

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका पाँच जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवा हुनु भएको छ । मगलबार बढुवा भएका पाँच प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरुलाई बुधबार एक कार्यक्रमका बीच प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नु भयो ।

गत २४ कात्तिकको बढुवा समितिको सिफारिसअनुसार मंगलबार पाँचजना एसपीको बढुवा गरिएको हो । बढुवा हुनेहरुमा वसन्त रजौरे, रविकुमार पौडेल, नवीनराज राई, वीरबहादुर ओली र चन्द्रदेव राई रहनु भएको छ ।

कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्न तयार पारिएको सुरक्षा योजना तथा नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै वर्तमान अवस्थामा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रचलित कानून बमोजिम बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिन निर्देशन दिनुभयो ।

आवश्यकता अनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग आपसी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । महानिरीक्षक कुँवरले पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बधाई दिँदै पदोन्नतिसँगै प्राप्त जिम्मेवारीलाई उकृष्टताका साथ निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

संगठनप्रति बफादार, इमानदार र निष्ठावान भएर काम गर्ने हरेक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई संगठनले उचित तवरले मूल्याङकन गरेको चर्चा गर्दै संगठनको नीति अनुरूप सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्दै व्यवस्थापन गर्न संगठन क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33325

माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका गर्न भट्टराईको नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं ।  नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) केन्द्रीय समितिको बैठकले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको पहल अघि बढाउन पार्टी अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको संयोजकतामा संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार केन्द्रीय कार्यालय, तीनकुनेमा बसेको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले बृहत् समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत विचार र राजनीति मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरूसँग एकता-ध्रुवीकरण गर्दै जाने निर्णय गर्दै समिति गठन गरेको हो ।

संयोजन समितिमा अर्का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव, सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दुर्गा सोव, महासचिव रमेशप्रसाद यादव र कार्यकारिणी सदस्य जनकराज शाह रहनु भएको छ ।

यस्तै बैठकले संगठन निर्माण तथा बिस्तार अभियानको समयावधि २ महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

 

 

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33324

विहिबार अत्यावश्यक काममा मात्र सवारीसाधन लिएर निस्कन उपत्यका ट्राफिको आग्रह

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले बिहीबार अत्यावश्यक काममा मात्र सवारीसाधन लिएर निस्कन  आग्रह गरेको छ ।

भोलि उत्यकामा विभिन्न समूहद्वारा र्‍याली जुलुस तथा विरोध प्रर्दशन गर्ने भन्ने बुझिन आएकाले अतिआवश्यक काममा मात्र सवारी साधान लिएर निस्कन अनुरोध गरेको हो ।

यसैगरी, ट्राफिक प्रहरीले सडकमा निस्कन पूर्व १०० वा १०२ मा टेलिफोन गर्नुहुन र ट्राफिक एफ एम।९५.५ मेगाहर्ज सुनी सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन पनि अनुरोध गरेको छ ।

सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सवारी सधान जुनसुकै ठाउँबाट डाइभर्सन गर्न सकिने पनि प्रहरीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33322

स्थानीय सरकारमाथि शासन गर्ने इच्छा मसँग छैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकार प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौँ बैठकको अध्यक्षता गर्दै उहाँले स्थानीय सरकारसँग शासन गर्ने इच्छा आफूलाई नभएको बताउनुभयो । “मैले सङ्घ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको छु, फेरि म तपाईंहरुलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्न”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा भएको बैठकले विभिन्न १३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र,  नमूना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन,  अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टीमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने , प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व  तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने, आयोजना बैङ्कमार्फत योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिस योजनालाई प्राथमिकता दिने साथै स्थानीय तहले समेत आयोजना बैंक बनाई योजना बनाउने, गण्डकी प्रदेशभित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका विविध स्रोतहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्कलगायत स्रोतहरू बाँडफाँड र व्यवस्थापनका लागि  प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न तथा कालीगण्डकी कोरिडोर, ए–क्याप , एम–क्याप  लगायतका संस्थाहरूले गरेका भू–भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सङ्घबाट प्रदेश सरकारमा, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमध्ये ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाई समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहभागिता हुनेगरी यथोचित संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूचीमा तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेकामा उल्लिखित एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा अर्को तहले हस्तक्षेप होइन, सहजीकरण गर्न बैठकमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय  सरकारसँग माग गर्दै बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ तोक्ने व्यवस्था गर्ने र दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सङ्घीय  सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
कानुनी परामर्शका लागि कानुन अधिकृत÷ विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ (गण्डकी प्रदेशका) सँग परामर्श गरी यसै आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि प्रदेशका तर्फबाट पटकपटक जग्गा प्राप्तिका लागि माग गरिएकामा हालसम्म पनि सो सम्बन्धमा कुनै कार्यप्रगति नदेखिएकाले यथाशीघ्र जग्गा प्राप्तिको अधिकार सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
बैठकमा सदस्यहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको सहकार्य बिना सङ्घीयता मजबुत नहुने भन्दै संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घले सञ्चालन गर्ने योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुनहरु निर्माण, स्थानीय तहमा देखापरेका समस्याका बारेमा बैठकको छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
बैठकमा पाँचौँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य  गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्यहरू, मन्त्रिहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33321

स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव हुँदैन: स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

काठमाडौ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव नहुने बताउनु भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको पूर्वतयारीका लागि आयोजित कार्यक्रममा उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई अनुभूति हुनेगरी काम भइरहेको बताउनु भयो ।

“म मन्त्रालय आएदेखि सबैको साथ र सहयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “हामीले वार्षिक समीक्षामार्फत आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा पुराना गल्ती दोहोराउनु हुँदैन । नयाँ काम गर्न नसक्ने भए पनि पुराना गल्ती भने सच्याउनुपर्छ ।”

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माणलाई प्रथामिकतामा राखिएको समेत मन्त्री बस्नेतले बताउनु भयो ।

सहजरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्तिको दरबन्दी थप्ने तयारी भइरहेको र  केही अस्पतालका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिइसकेको मन्त्री बस्नेतल बताउनुभयो । “विसं२०५४ देखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढेको छैन । यस पटक पनि दरबन्दी थप्नका लागि बजेट छुट्याइएको छैन  तर खुसीको कुरा हाम्रो अनवरत प्रयासपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीसँग लगातारको छलफलपछि थप जनशक्तिका लागि हामीले बजेट पाउने भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले चाँडै नयाँ विज्ञापन खोल्ने तयारीमा छौँ ।”

मन्त्री बस्नेतले स्वेदशमै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न र विदेशीलाई पनि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि  आकर्षण गराउन शिक्षा नीति सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“अहिले दुई लाख पारिश्रमिक दिँदा पनि दुर्गममा चिकित्सक पाएका छैनाँै । अर्कातर्फ ८२ प्रतिशत ‘स्कोर’ ल्याएका विद्यार्थीले नर्सिङ पढन पाएका छैनन् । यस्तो शिक्षा नीतिले हाम्रा विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाइरहेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्नका लागि सरकार लागि परेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । “हिजो हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, अब सरकारले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर शुल्क निर्धारणमा कडाइ गर्नेछ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “अब डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्स पढ्नका लागि विदेश भौँतारिनु पर्दैन हिजोदेखि नै हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । अब एक सयदेखि तीन सयसम्म बेड भएका अस्पतालले नर्स र प्यारामेडिक्स पढाउनका लागि स्वीकृति पाउनेछन् ।”

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा यही मङ्सिर ७ र ८ गते वार्षिक समीक्षा गोष्ठी काठमाडौँमा हुँदैछ । गोष्ठीको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईंले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि सबै अस्पताल, प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस्तै एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रमुख कपिलप्रसाद तिमिल्सिनाल अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र काउन्सिलहरुले समयमा सूचना उपलब्ध नगराउँदा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका काम नदेखिएको जस्तो भएको बताउनुभयो ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33320

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नयाँ मतभार कायम,कसरी निर्धारण हुन्छ मतभार

काठमाडौ – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नयाँ मतभार कायम गरेको छ ।

२०७८ को जनगणना अनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको नयाँ मतभार कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

नयाँ निर्धारण गरिएको मतभार अनुसार अब प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३  र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र  नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १९ कायम भएको छ ।

यसअघि एकजना प्रदेशसभा सदस्यको मत ४८ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १८ थियो ।

कसरी  हुन्छ मतभारको निर्धारण ? 

राष्ट्र सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ ले पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको जनसंख्याको आधारमा मतभार निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको  छ । जस अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार कायम गर्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको कुल जनसंख्यालाई हजारले गुणा गरी कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्याले भाग गरिन्छ । त्यसरी भाग गरेर आउने भागफल नै प्रदेश सभा सदस्यको मतभार कायम हुन्छ ।

त्यसै गरी गाँउपालिका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखको मतभार पनि पछिल्लो कुल जनसंख्यालाई एक हजारले गुणागरी कुल कायम स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष/प्रमुख उपप्रमुखको संख्याले भाग गरिन्छ ।

 

 

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33318

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानविरुद्ध दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास भएको छ: एमाले

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले नेपाली समाजलाई विभिन्न ढङ्गले विभाजित गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको स‌ंविधान विरुद्ध समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयासहरु भइरहेको बताएको छ ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गतिविधिहरु भइरहेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले समाजमा अराजकता बढ्दै गएको र समाजलाई विभिन्न ढङ्गले विभाजित गर्ने र राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने श्रृंखलाबद्ध प्रयासहरू भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधितर्फ गंभिर बन्न सरकारको ध्यनाकर्षण गराएको छ ।

”जनताले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानका विरूद्ध समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने, राजनीतिक लेपनको आडमा विभिन्न राजनीतिक अपराधहरूबाट उन्मुक्ति खोज्ने, राजनीतिक नेतृत्वका विरूद्ध निराधार लाञ्छना, गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्ने, समाजलाई प्रदुषित पार्ने, जातीय र धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने जस्ता अराजक गतिविधिहरू बढिरहेका छन् । यसबीचमा कतिपय ठाउँमा धार्मिक दङ्गाहरू समेत गराइएका छन् । एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरूद्ध भइरहेका अराजक क्रियाकलापहरूको निन्दा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि दृढ सङ्कल्प रहेको छ । बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।

 

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33315

चितवनमा हातखुट्टा बाधेर बोरामा होलेर फालेको अवस्थामा दुईजनाको शव फेला

चितवन ,६ मंसिर । चितवनको भरतपुरमा दुईजनाको शव फेला परेको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मिलन चोक नजिकको घोलमा एक पुरुष र एक महिला गरि दुईजनाको शव फेला परेको हो ।

जुटको बोराभित्र हातखुट्टा बाधेको अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकको पहिचान खुलेको छैन । घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

आजै बिहान मात्र चितवनको खैरहनीमा एक पुरुषको शव फेला परेको थियो ।

 

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33312

नागरिकको असन्तुष्टि समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ

चितवन- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पछिल्लो समय जनतामा देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्नेतर्फ सरकार र दलहरु लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले जनताको असन्तुष्टि कम भए व्यवस्थाविरुद्ध बोल्नेहरुको आवाज कमजोर हुँदै जाने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनताप्रति अहिले असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यसका कारण आक्रोशित नागरिकको असन्तुष्टि प्रयोग गरेर आफ्नो बदनियत राखेको छ । नागरिक असन्तुष्टि कम भए पनि बदनियत राख्नेको स्वर र सङ्ख्या आफै घट्दै जान्छ ।” गणतन्त्रमा आम नागरिकले यो व्यवस्था ठीक छैन भनेर आफ्नो विचार राख्न पाउने बताउँदै उहाँले प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने बताउनुभयो ।

थापाले कसैलाई व्यवस्था मन पर्दैन भने मलाई यो बेवास्ता मन पर्दैन भन्न पाउनुपर्छ तर प्रचलित कानुनको सीमाभित्र बसेर सबैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने बताउनुभयो । अहिले देशमा देखिएको आर्थिक समस्या हल गर्न लाग्यो भने व्यवस्थाका विरुद्ध उठेका कुराहरु आफै निस्तेज भएर जाने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
देशमा देखिएको आर्थिक समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग परामर्श सुरु गर्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सत्तारूढ दल र विपक्षीमा रहेका सबै दलहरुसँग मङ्गलबारबाट छलफल प्रारम्भ भएको जनाउँदै छलफल निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

ऋण लिएर सदुपयोग गर्दासमेत समस्यामा परेका व्यवसायीहरुका लागि सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जसले ऋण लिएर सदुपयोग गर्दैन त्यतातिर सरकार जान आवश्यक छैन । जुन कामका लागि लिएको ऋण हो सोही स्थानमा खर्च गर्ने व्यवसायीको हकमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ ।”
सरकारले गर्न खोजेका सबै प्रक्रियामा कांग्रेसको साथ र सहयोग रहने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

https://ujyaalonepalnews.com/archives/33311